सरकारले कृषकको लागि के सोचेको छ ?

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

गहुँबाली पाक्न सुरु भईसकेको छ, यो बाली भित्र्याउन अरु बाली जस्तो भित्र्याउन सरलता छैन्, मौसमको खरावी कति बेला हुन्छ, हावाहुरी पानी, असिनाको भरोसा नहुँदा आजसम्म गरेको मेहनत सफल हुन्छ कि हुदैन बाली घरभित्र राख्न सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने कुराको दोधारमा रहेका छन् । सबै किसानहरुको घर घरमा न थ्रेसर न टेक्टर छ, थोरै संख्यामा टेक्टर थ्रेसरहरु छन्, थ्रेसिङ गर्दा एकदम भीडभडाका हुन्छ्, जुन क्षेत्रमा बढी गहुँ कटानी भएको छ, त्यो क्षेत्रमा थ्रेसरवाला जान चाहन्छन्, त्यसमा पनि नातागोताले गर्दा समान रुपमा चुटानी गर्न पाएका हुदैनन् । गहुँ काटेर थुपारेको बेला हल्का पानी परेपनि खराब हुने बाली भएकोले कृषकहरु आतुरमा रहेका छन् भने अर्कोतर्फ एक दररेट छैन्, जसले जति मन लाग्यो त्यति लिने गरेको हुन्छ्, गहुँ बुएदेखि बीउ, मलखाद, पानी, टेक्टर भाडा अन्तमा थ्रेसिङ गर्दा गहुँको मुल्यभन्दा बढी ज्याला गईसकेको हुन्छ । अन्तमा पिसानीको लागी ज्याला मजदुरी अर्थात गहुँ बेचेर घाटामा पिसानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
यी कुराहरुलाई ध्यानमा राखी कृषकहरुको हितको लागी थ्रेसिङ तथा टेक्टरहरुको कटानी चुटानीको एक दररेट गराउनतर्फ नगरपालिका, प्रान्तिय सरकार तथा वडाहरुले कुनै चाँसो राखेको छैन् । कृषि योग्य अर्थात कृषिको लागि भनेर टेक्टर खरिद गर्दा छुट लिएकाहरुको संख्या धेरै भएपनि उनीहरु अन्य कार्यक्रम ढुवानी इत्यादिमा काम गर्नेगरेको पाइन्छ । खेत जोत्ने र थ्रेसिङ गर्दा प्रति घण्टाको ७/८ सय रुपियाँ लिने गरेको थियो, यस वर्ष घट्छ या बढ्छ त्यसबारेमा साना किसानहरु चिन्तित रहेका छन् ।
गहुँ चुटानीको लागि टेक्टरहरुको लगत लिएर जो जो चुट्छन्, उनीहरुको निवेदन लिएर ज्याला निर्धारण गर्न नगरपालिकाले पहल गरिदिनुपर्ने र समयमा चुटानी गरिदिनेतर्फ आवश्यक पहलको लागि जनताको माग रहेको देखिन्छ । यदि स्थानीय सरकार र केन्द्रीय तथा प्रान्तिय सरकारले यस बारेमा केही गर्न सक्ने होईन भने छिमेकी भारतका निकट्तम क्षेत्रबाट टेक्टरहरु निर्विवाद रुपमा लाग्ने कर लिएर भारतीय टेक्टरलाई काम गर्न दिनुपर्ने देखिन्छ । वनवासामा सय किलो गहुँको चुटानी भारु ५० रुपियाँ लिन्छन भने १ सय ५० रुपियाँ भन्दा बढी अर्थात ७÷८ सय प्रतिघण्टाका दरले तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । सरकारसित अनुदान नमागेपनि कृषकको लागि एकरुपता हुनेगरी व्यवस्था मिलाईदिनुपर्ने अनिवार्यता देखिन्छ । अन्यथा साना किसानहरु ठूलो मार्कामा परिराखेकाले कृषितर्फ अत्यन्त दुखित हुनुपरेको कुरा राम बहादुर सुनार । हुन त गत विगतदेखि नै कृषकहरुका उद्गार कसैले पनि सुनेन, समयमा मलखाद नपाउँदा सिचाई लागि सुविधा नहुँदा तथा सरकारबाट भित्र्याईसकेको अन्नको बारेमा पनि विक्रि मुल्य नतोकिदिएकोले पनि बजारमा अनावश्यक व्यापारीले चाहेको मुल्यमा मात्र विक्रि गर्न पाईएको छ तर जसको माल हो उसले आफ्नो लगानी अनुसारको मुल्य निर्धारण गर्न पाएको छैन । घरमा रोजगारी कोही नभएकोले केवल स्वरोजगार पाईयो भन्ने मात्र चित्त बुझाएर बस्नु परेको छ कृषकहरुलाई मुनाफाको त कुरा परै रहोस् लागत पनि पाईएको छैन । मजदुरी आफैले गरेको हुँदा मजदुरलाई दिनुपर्ने खर्च दिनु नपरेको आफैले मजदुरी गरेको हुँदा चित्त विसाउने काम भएको छ । कृषिबाट कमाएर केटोकेटीलाई स्कुल पढाउला, लुगा कपडा किनौला, विरामी हुँदा उपचार गराउँला भन्ने आशा भएपनि निरासा प्राप्त हुन्छ । वर्तमानमा नगदे बालीको उब्जनी करिव करिव बन्द जस्तै भईसकेको छ,
त्यसबारेमा सरकारबाट कुनै अनुसन्धान प्राविधिक सहयोग केही गरिएको छैन । बरु २०/२५ वर्ष पुर्व कृषि प्राविधिकहरु गाउँ गाउँमा गएर कृषकको उत्पादनबारेमा सुझाव दिने लिने गर्दथे भने आजभोली कृषि प्राविधिकहरुको मुख नै देखिन छोड्यो । आजैदेखिन बाली भित्र्याउनको बारेमा स्थानीय सरकारले जनताको राय बुझी प्रत्येक वडा वडामा निर्देशन पठाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *