निर्माणाधीन ठूला सडक योजना अलपत्र

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

दिशार्निेश समाचार/डडेल्धुरा, २ चैत
२०४० सालमा ४० हजार रुपियाँकै पुजीमा सिलान्यास गरिएको सिल्लेगडा पुर्चौडी सडक आजसम्म कटौजपानी एरियासम्म १० किलोमिटर पनि पुरा भएको छैन् । विगत वर्षमा त्यो सडकलाई दार्चुला पुर्याउने बैकल्पिक सडकको रुपमा केन्द्रीय स्तरबाट ४० किलोमिटरसम्मको लागि ठेक्का समेत भईसकेको थियो । सर्वप्रथम दुई पक्ष बीचको विवादले कता लैजाने भन्ने पक्षमा यकिन हुन नसकी एक आर्थिक वर्ष त्यसै अलमल रह्यो भने गत वर्ष पुनः चालु गरिराखेको बेला ठेकेदार स्वयम् कालोसुचिमा परेकोले ठेकेदारमाथि कारवाही हुँदा आजसम्म पनि त्यो सडकको बारेमा केही प्रगति भएको छैन् । यस्तै विभिन्न बहानाबाजीमा त कोही राजनीतिक भागबण्डाको कुरा नमिलेर अधुरा रहेका छन्, कार्यप्रगति हुन सकेको छैन् ।
बजेट अभाव र संघ तथा प्रदेश सरकार कसको स्वामित्वमा जाने भन्ने यकिन नहुँदा डडेल्धुरा र बैतडीमा निर्माणाधीन अधिकांश ठूला सडक योजना अलपत्र परेका छन । गत आर्थिक वर्षसम्म निर्माणाधीन यस्ता एक दर्जन बढी सडकमा भइरहेको स्तर सुधारको कामसमेत ठप्प छ । निर्माण व्यवसायीले गत साउनदेखि पाउनुपर्ने भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । बैतडीको पाटन–पंचेश्वर सडक, डडेल्धुराको उग्रतारा–मेलौली–तल्लो स्वराड, जोगबुडा–दैजी, ब्रम्हदेव–जोगबुढा, पोखरा– बेलापुर–पश्चिम सेती सडक, बुडर–जोगबुडा, बैतडीको बिप्याकटाल–ढुंगाड, पाटन–पुर्चौडी र डडेल्धुराको शीर्ष–रूपाललगायत सडक योजनामा यस आर्थिक वर्षमा कुनै काम हुन नसकेको हो । यी सडकमा दुई वर्षयता काम हुन नसक्दा बनेका संरचना पनि बिस्तारै भत्किन थालेका छन ।
‘बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत ठेक्का लागेका सडकमा समेत काम हुन सकेको छैन,’ सडक डिभिजन कार्यालय पाटनका प्रमुख अर्जुन वमले भने, ‘यस आर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय ठेक्का लागेका कुनै पनि सडकमा काम हुन नसकेको हो ।’ अधिकांश निर्माणाधीन सडक प्रदेश सरकारलाइ बुझाइसकिएको डिभिजन प्रमुख वमले जानकारी दिएन । फागुनमै डिभिजनअन्तर्गतका ३६ वटा सडकका फाइल प्रदेश सरकारको जिल्ला पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
डडेल्धुरामा निर्माणाधीन सडक पनि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको सडक विभागका अधिकारीले बताए । सडक डिभिजन कार्यालय कुलपातेका इन्जिनियर महानन्द जोशीले डिभिजनअन्तर्गतका निर्माणाधीन धेरै सडक प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘कुनै कुनै सडकमा अझै पनि संघ र प्रदेश कुन मातहत रहने भन्ने विवाद कायमै रहेकाले निर्णय हुन सकेको छैन।’ यस आर्थिक वर्षमा निर्माणाधीन बहुवर्षीय ठेक्का लागेका सडकको बजेट प्रदेशमा गएको उनले बताए ।
सडक डिभिजन कार्यालय पाटनका प्रमुख बमले पनि यस आर्थिक वर्षमा डिभिजनअन्तर्गतका अधिकांश सडकको बजेट प्रदेशमा गएको बताए । सडक विभागले पत्राचारै गरी डिभिजन अन्तर्गत निर्माण भइरहेका सबै सडक प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्देशन आएपछि सोहीअनुरूप गरिएको डिभिजन प्रमुख वमको भनाइ छ । ‘पहाडी क्षेत्रका मुख्य राजमार्गमा मात्र सडक डिभिजन कार्यालयको कार्यक्रम रहेको छ,’ उनले भने ।
प्रदेश सरकारले समानीकरण तर्फका सडकमा बजेट विनियोजन गरी आफू मातहतको पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सडक निर्माण कार्य सुरु गर्न खोजे पनि सडक विभागले अझै सम्म हस्तान्तरण नगरेको गुनासो गर्दै आएको छ । सडक निर्माण सम्बन्धी प्रदेश, संघ र स्थानीय सरकारकाबीच कानुनी समन्वय हुन नसक्दा ग्रामीण क्षेत्रका दर्जनौं सडकमा सरकारले गरेको लगानी खेर जाने स्थितिमा पुगेको छ । सडक विभागका पाटन र डोटीको कुलपातेमा रहेका दुबै डिभिजनका अधिकारीले भने सबै सडक प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको बताएका छन् । संघीय सरकारको बजेटबाट निर्माण सुरु भएका डडेल्धुरा र बैतडीका जिल्लाभित्रका डेढ दर्जन रणनीतिक सडकमा पनि दुई वर्षयता कुनै बजेट आएको छैन । प्राय सबै स्थानीय
सरकारको ७० प्रतिशतसम्म विकास बजेट सडकमा खर्च गरिएको छ तर रणनीतिक महत्त्वका यी सडकमा कुनै पनि स्थानीय तहले बजेट छुट्याएका छैनन् । सबै स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रका ग्रामीण सडकमा बजेट खर्च गरिरहेका छन् । यस तर्फ सरकारले सोच्ने होइन भने अन्तमा गएर मजदूरहरुको शोषण हुने बढी सम्भावना देखिन्छ । त्यसकारण प्रत्येक ठेकेदारको कार्य प्रगतिबारे बुझ्दा मजदूरहरुले ज्याला बुझे नबुझेको भन्ने कुरा यकिन गर्नुपर्ने नेपाल सरकारको पनि देखिन्छ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *