प्रजातन्त्रको लक्ष्य नागरिक निकासी आलु चामल थोक आयात होइन

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

बुद्धि र विवेकमा भारत वर्षका जनताको समान विचार समान धारणा रहेछन् । पश्चिमी शक्ति राष्ट्र जसको मुलकमा रात पर्दैनथ्यो, त्यो यथार्थ हो । कनिया कुमारी देखि तिव्बत सम्मको सम्पुर्ण भुभागमा साना साना राज्यहरु थिए विकास निर्माण केही थिएन तर धार्मिक मठ मन्दिर गुम्बाहरु भने विकसित र मर्यादित रहेछन् । हालको भारत एकिकरण अंग्रेजहरुले गरेर विकासका योजना अगाडी बढाए भने नेपालको एकिकरण पृथ्वीनारायण शाहले गरे, चाडै अल्पआयुमा नै उनको मृत्यु भयो, बहादुर शाहले अधुरो एकिकरणको काम पुरा गरे पनि देशको बागडोर जंग बहादुर राणाको हातमा गयो । विश्व विजेता अंग्रेजहरुले भारतको विकास गर्दै गए तर राणाहरुले शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिएर कुनै निर्माणका काम हुन सकेन त्यसको मुल कारण यौटा के पनि थियो भने विदेशीहरुको सहयोग नलिने सहयोग लिएमा उसको अहमता बढ्छ र देशलाई आफ्नो अधिनमा राख्न सक्छ भन्ने मात्र नभई धार्मिक हिसावले पनि दिनेलाई ठूलो धार्मिक सम्झने पनि गर्दथे उनी त्यो कुराको पुष्टि कसरी हुन्छ भने जव जंग बहादुर इंगलैण्ड गएको बेला बेलाईत कि रानी जंग बहादुर देखि खुसी भएकाले नेपाललाई केही पौण्ड सहयोग गर्न खोज्दा हामी त हिन्दु हौ दिने मात्र तर माग्ने होइन भने । बरु तपाईलाई हामी के दिउ भन भनेपछि व्रिटेन कि रानीले जंगबहादुरको फोटो मागिन र निजको शालिक बनाई आजसम्म बकिङ्घम राजदरबारमा राखिएको कुरा चलेकै छ ।
नेपालमा पनि विकास गर्न र प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सुरु गर्न भनेर प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सुरुवात गरी राणा शासनको अन्त्य गर्न खोज्दा राज संस्थाले पनि स्वतन्त्रता पायो जनता सित भेटघाट गर्ने मौका पायो राजा त्रिभुवनको पालादेखि, प्रत्यक्ष छाती खोलेर देशको र जनताका अधिकारको लागी शहादत प्राप्त गर्ने दशरथचन्द, गंगालाल, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्रीलाई राणाहरुले मृत्यु दण्ड दियो, त्यसपछिका दिनहरुमा २००७ सालमा राजगद्दीलाई दावामा राखी दरबारबाट निस्की भारतीय राजदूतावासमा जाने प्रपञ्च मिलाए अनुसार राजकुमार ज्ञानेन्द्र बाहेक सबैलाई दिल्ली दरबारमा लगेर राणा सरकारलाई पनि भारत दिल्लीमा नै बोलाई भारतको प्रत्यक्ष सहयोगमा नेपालमा २००७ साल फागुन ७ गते प्रजातन्त्रको प्रवेश एकातर्फ भयो भने अर्कोतर्फ अप्रत्यक्ष उपनिवेश प्रकारको राज्य नेपाललाई बनाउन भारतीय नेताहरुले ठाने र त्यही प्रकार नेपाल भारतको १९५० को मैत्री सन्त्री बमोजिम नेपाल संचालन हुदै गयो ।
राजा त्रिभुवनका सल्लाहकार सहयोगीको रुपमा पंडित जवाहरलाल नेहरुले एक जना सहयागी पठाई दियो र सबै काम उनले भने बमोजिम मात्र गर्नु पर्ने बाध्यताले युवराज महेन्द्र र नेता विपि कोईरालाको सहमतीले भारतमा फिर्ता पठाउने काम भएको थियो । अन्तमा चाडै २०११ सालमा राजा त्रिभुवनको देहान्तपछि युवराज महेन्द्र नेपालका राजा भए । राजा भएपछि पनि नेपालको पईदल यात्रामा राजा निस्के कुनै गाउँ ठाँउ नछोडी पईदल यात्रामा निस्की जनता सित प्रत्यक्ष भेटघाटपछि २०१७ सालमा देशको स्थितिलाई ध्यानमा राखी दुवै छिमेकीले नअपनाएको निर्दलिय पंचायत व्यवस्थाको सुरुवात गरे । हाल भारतको स्थानीय स्तरमा पंचायत राज रहेको छ । स्थानीय राजनीतिमा प्रत्यक्ष पार्टीहरुको बढाबढ नभई पंचायत राजको नाममा स्वतन्त्र नागरिकलाई जनप्रतिनिधि छान्ने गरेका छन् ।
प्रजातन्त्रमा सबैलाई समान अधिकार प्राप्त गर्ने मौका दिनु पर्ने राज्यको कर्तव्य हो तर नेपालमा त्यस्तो हुन सकेन । २०४६ सालमा जब नेपालमा बहुदलिय व्यवस्थाको पुनरवहाली भयो त्यसपछि त जनतासँग राजा र राजासँग जनताले टाढा बस्नु पर्यो । सरकारको आदेश बगेर राजाले कतै जान बोल्न र आफुखुसी जनतालाई पनि भेट्न नपाउने व्यवस्थाको सुत्रपात भयो ।
२०४६ सालपछिका दिनहरुमा युवा युवतीहरुले रोजगारी पाउन सकेन स्वरोजगार गरी रहेका युवाहरु माथि पनि सरकारले अप्रत्यक्ष आक्रमण गरी उनीहरुका उद्योगहरु माथिको शोषण थिचोमिचो कायम राख्यो । साना उद्योगी कारोबार गर्ने युवाहरुले महंगो व्याजमा बैंकबाट ऋण लिएर गरी रहेको
कारोबार फस्टाउन नसकेकोमा सरकारबाट अध्ययन गरी थप सहयोग गरी स्वदेश उद्योगहरु सञ्चालन गराउने तर्फ नगई किस्ता व्याज बुझाउन १/२ महिना नाघ्दा मात्र पनि हातमा ताला ल्याई उद्योगमा ताला लगाउन आई थोरे भए पनि निजी खर्च उठाई लैजाने अन्तमा ने.औंवि निगमले समेत उद्योग बलजफति बन्द गरी धितो रहेको अन्य सम्पत्ति लिलाम विक्रि गर्ने तर्फ लागेर अन्तमा ने.औ. वि. र उद्योगी दुवै फेल गरायो व्यवस्थापनले ऋणीबाट पनि बाध्य पारी घुस लिने देशले आज स्वदेशीका साना उद्योगहरु बन्द गराई विदेशीका उद्योग फस्टाउने र उत्पादन बस्तुमा आफ्नो कमिसन आउने गरी महंगोमा विक्रि गराउने दुस्प्रयास जारी नै रहेका छन् ।
२०४६ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तपछि युवाहरुलाई निकासी बस्तु सरह ठानी नेपालबाट निकासी गरी नेताहरुलाई आवश्यक पर्ने सामग्री उनकै रेमिटान्सद्वारा खरिद गरी मोजमस्ती गरी रहेका छन् ।
यहि फागुन १ गते देखि नेपालमा नै रोजगारी दिने र नदिएमा रोजगारीमा पाउने बेतनको आधा रकम दिने भनेर प्रधान मन्त्रीज्यूले घोषणा गरेको हामी सबैले सुन्यौं । हाम्रो भनाई त के छ भने बेरोजगार भत्ता दिनु युवालाई पंगु बनाउनु हो निकासी मुलका उद्योगहरु स्थापना गरी गराई रोजगारी दिनु र उत्पादन बस्तु निकासी गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नुपर्ने र व्यापार विनिमय गरी व्यापार घाटा घटाउने तर्फ लाग्नुपर्ने देखिन्छ । विदेश गएका सबै युवा फिर्ता होला भन्न सकिदैन फिर्ता नहुने भए रेमिटान्स पनि पठाउने देखिदैन भने युवाहरुलाई निकासी गर्नुको साटो नेपालमा उत्पादित बस्तु निकासी गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नुपर्ने जनताको आवाज पनि रहेको छ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *