नेपालमा उद्योगहरुमाथि किन आक्रमण

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

नेपाल सरकारले उद्योगहरु राख्न उद्योगीलाई स्वीकृति दिन्छ र त्यो उद्योग राख्ने ठाउँको वरिपरीको बस्तीहरुलाई पनि सोधिन्छ त्यसबेला कसै जनताले, व्यक्ति वा समूहले उजुर बाजुर गर्दैन जव उद्योगमा प्रसस्त लगानी लगाई सकिएको हुन्छ अनि जनताको नामबाट विरोध गरिन्छ । जस्तो कि क्रसर उद्योगहरु चुरे क्षेत्रको नजिक पनि राख्यो राखेका छन्, नदी खोलाका किनारमा पनि
राखेका छन, पहिले राख्न स्वीकृति दिने पछि विरोध गर्ने काम उद्योग माथिको शोषण हो । त्यस्तो शोषण सरकारले रोक्नु पर्दछ, इटा उद्योग र क्रसर उद्योगहरु सम्पुर्ण जनताका हुन एक व्यक्ति त सञ्चालक मात्र हो । सरकारले विज्ञहरु राखी औद्योगिक क्षेत्र तोक्नु पर्दछ कि कुन उद्योग राख्ने भनेर जव औद्योगिक क्षेत्र छुट्याई सक्यो भने त्यहाँ उद्योग राख्न किन आपत्ति । जनताले पनि उद्योग राख्न पुर्व विरोध गर्नु पर्दछ । क्रसर र इटा उद्योगहरु त नजिकै हुनु जरुरी पनि हो । बरु बस्ती उठाएर पनि उद्योग चलाउनु पर्दछ भन्ने प्राकृतिक नियम छ । महाकाली नदीको किनारामा कम्तीमा २ किलोमिटर छोड्नुपर्छ तर यहाँ त किनारा त के नदीको बगर समेत सरकारले दर्ता गरि दिएको छ ।
कुनै पनि काम पुरा गर्दा सरकारले दीर्घकालिन योजनाको तर्जुमा गरेर काम गर्नुपर्छ । यहाँ हावाको भरमा जसले जे फुल्यायो त्यस्तै काम गर्ने गरेको पाईयो । २०४५ साल पुर्वका नेपाली जनताका साँझा उद्योगहरु कौडीको भाउमा विक्रि गरेर मोजमस्ती नेताहरुले गर्यो । आज देशमा दु्रत विकास भईराखेको बेला कुनै बेला केही थोकको आपुर्तिमा कमी आउछ भने कुनै बेला निर्माण सामग्रीको कमी हुन्छ, राजमार्ग तथा सडकहरु र सरकारी र व्यक्तिगत निर्माणका काम द्रुत गतिमै चलिराखेका छन् । जहाँ बालुवा, गिट्टी सिमेन्ट आदि निर्माण सामग्रीको जरुरती पर्दछ । थोरै मात्रामा चाहिने जस्तै सिमेन्ट, छडहरु टाढा टाढाबाट पनि ढुवानी गर्न सकिन्छ भने बालुवा ढुंगा, गिट्टी, माटो जस्ता सामग्रीहरु भरसक ३० किलोमिटर भित्रै अनिवार्य उपलब्ध हुनुपर्ने अनिवार्य देखिन्छ । यति थाहा हुँदाहुँदै पनि तपाई हामीले देखिहाल्यौं निर्माण काममा प्रयोग हुने गिट्टी बालुवा उत्पादन गर्ने क्रसर उद्योगहरु राख्नको लागि स्वीकृति त नलिनुपर्ने हो तर नेपालको कानून बमोजिम स्वीकृति लिने गरेको भएपनि स्वीकृति दिई सकेपछि कसैले विरोध गर्छ भने संरक्षण गर्ने काम सरकारको हो । पहिले स्वीकृति दिएर पछि लहलहैमा लागेर विरोध गरी उद्योगहरु बन्द गराउदा निकै क्षति हुन्छ । त्यो क्षति नेपाल र नेपाली जनताकै हो भनि सम्झेर स्वीकृति दिएको ठाउँबाट इटा, क्रसर उद्योगहरु उठाउनु भन्दा जनतामा कुप्रभाव नहुने गरी आधुनिक तरिकाले उद्योगहरु विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नुपर्ने देखिन्छ । यदि उठाउनुपर्ने ठहरिन्छ भने इजाजत दिएका उद्योग हटाउदा त्यसको क्षतिपुर्ति नेपाल सरकारले दिनुपर्छ ।
नेपाली जनतालाई स्वरोजगार दिने हो भने विदेशीको घरेलु नौकरबाट जोगाउन समेत स्वदेशमा के कस्ता खालका उद्योगहरु सबैले गर्न सक्छन् त्यसको अध्ययन गरेर उद्योग सम्बन्धी पुस्तकहरु छपाई विद्यालय गाउँ तथा नगरपालिका उपलब्ध गराई जनताहरुलाई जागृत गराउनुपर्दछ । यदि खोलानालामा उद्योगहरु गर्न नपाउने पहाड पर्वतहरुमा खानी उद्योग गर्न नपाईने, नदी तटहरुमा अर्थात तराई बेल्टको जंगलमा पेट्रोलियम पदार्थका उद्योगहरु खोल्न पाईने होइन भने कहाँ गएर खोल्ने ? त्यस कारण औद्योगिक क्षेत्रहरुको पहिचान गरी स्थायी रुपले पछिसम्म फरक नपर्ने गरी किटान गरी सार्वजनिक गरिराख्नुपर्ने देखिन्छ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *