राज्यका अंगहरुमा उथल पुथल

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

प्रारम्भिक संकेतहरुबाट शासन प्राणालीमा व्यापक परिवर्तनका संकेत देखा पर्दैछन्, कर्मचारी समायोजनबाट यसको तस्वीर बाहिर आउन लागेको छ । शीर्ष नियन्ताहरुबाट कर्मचारीहरुमा असहयोगी भावना रहेकोले काम गर्न विलम्बित हुन गएको टिप्पणी बारम्बार सुनियो, त्यसमा सत्यता हुन सक्छ ऐन कानून के का निम्ति बनेका हुन्छन भने तिनकै माध्यमबाट कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने हो तर पालन नभए पनि वा विपरित धारामा गए पनि हुन्छ भनि ऐच्छिक परिपाटी गर्ने हो भने अन्योल र अराजकताको स्थिति सृजना हुन्छ । कर्मचारीहरुका विभिन्न संघ संगठनहरु छन्, जति दल छन तिनकै भातृ संस्थाका रुपमा खुलेआम सञ्चालित छन्, कांग्रेस कम्युनिष्ट आदि विभूषणहरुबाट बनेर सहित सभा समारोह आयोजित हुन्छन् संविधानले टे«ड यूनियन खोल्ने व्यवस्था गर्दछ त्यो एक गम्भिर भूल हो । अर्को तर्फ निजामति सेवा शिक्षा स्वास्थ्य आदिका लागि भिन्दाभिन्दै कानून बनेका छन् । जसमा कर्मचारी शिक्षक कसैले पनि राजनीति गर्न हुँदैन भनि निशेध गरिएको छ । एक प्रकारले यो कानुन र शासनतन्त्र कै उपहास हो किनभने मूल कानून संविधानले नै टे«ड यूनियन खोल्न सक्ने भनि घोषणा गर्दा त्यसका विपरित कानुन बनाउनु भनेको स्वतः संविधान विपरित हुन्छ । शासनमा रहेका पदासीनहरु नै त्यस्ता संघ संगठनको उद्घाटन गर्न पुग्छन र वैधता जस्तै घोषित भएपछि अस्तित्व बचाउन पनि कुनै न कुनै दलको झोला र फेर नसमाति सुखै छैन । पेशाले म एक कानून व्यवसायी छु, तर कुनै दलसँग आवद्ध नहुँदा अलपत्र परे झै टुहुरोपनको अनुभूति पैदा गर्दछ । कर्मचारी त आफ्नो आजीविकाका लागि भरण पोषण गर्न जसरी भए पनि बाच्नु पर्ने हुन्छ । कसैसँग पनि आवद्ध भएन भने काम गर्न जिउज्यान बचाउन नै असंभव हुन जान्छ । विडम्बना त यो छ कि यसै आडमा एउटा कार्यालय सहयोगी पनि नेता टाइप छ भने हाकिमको अवज्ञा गर्नु उसको अधिकार भित्र पर्न जान्छ त्यस्ता नेता कर्मचारीहरुले त हाकिमहरुलाई धर्काएर मौका परे “कुठाउ” सरुवाको धम्की दिएर कहिले काही धम्की मात्र होइन गरेरै देखाई दिएका कतिपय उदाहरण छन, यस प्रकारको बेथितिले भन्सार लगायतका अड्डाबाट हुलाक सरुवा गराई दिए, पुर्पुरोमा हात लगाउनुको विकल्प नै हुदैन, देश यसरी त चल्न सक्तैन, टे«ड यूनियन अफाप र असफल भनि ब्रिटेन लगायत कतिपय मुलुकहरुा खारेज नै गर्न बाध्यात्मक अवस्था भएका घटनाक्रम नयाँ परिवर्तनका बाहकहरुले अनुसरण गरेको देखिएन, खुलेआम प्रत्येक निकायमा भागवण्डाको राजनीति गरियो । दक्ष नभएका पनि पृष्ठभूमि क्षमता र योग्यता नभए पनि माथिल्लो तहमा विराजमान भएका छन् । जतिसुकै क्षमतावान भएपनि बोली दिने सहारा भएन भने बाच्न नसकिएको प्रष्ट हुँदा हिम्मत नै गर्न नसकि प्रसिद्ध विद्वान बर्टेण्ड रक्सेलले भने जस्तै “Log Mentality” अर्थात थ्भकYes Men, No Men बाहेक विकल्प नरहने हुँदा असफल राष्ट्र भएका धेरै उदाहरण छन, ऐन नियम बनाएर मात्र हुने रहेनछ भन्ने स्पष्ट उदाहरण नेपाल बनेको छ । यो त परोक्ष रुपमा दासताको मनोवृति नै हुन जान्छ ।
आज न्यायालयको दुर्दशाको मूलमा भागवण्डाको राजनीति नै हो, एउटा जिल्ला न्यायाधीश हुनका लागि कति सीमा पार गर्नु पर्ने हुन्छ भने सोझै उच्च तहमा नियुक्ति हुँदा प्रतिभाशाली भएर पनि पछि पर्नुको पीडाबोधबाट कसरी कानूनको अवशान हुन्छ भनि सोच्न बाध्य हुनु पर्नेमा आसेपासेका दिन झनै मौलाएका छन । प्रधान न्यायाधीश भनेको न्यायिक क्षेत्रको सर्वोच्व आसन हो यसको मर्यादा सम्मान पदीय सुरक्षाका लागि सहजै हटाउन नसक्ने व्यवस्था सुनिश्चित छ । दुई तिहाई सांसद बहुमतले मात्र पदबाट महाभियोग लगाएर हटाउन सकिन्छ त्यो पनि प्रकृया पुरा गरेर निश्चित समयावधि पार गरी मात्र संभव हुन्छ तर विडम्बनाको विषय त्यसै पदको अध्यक्षता गर्नेलाई फाँटकै एक कर्मचारीको पत्रले बर्खास्त गर्यो, किन पत्र दियो त्यसको कुनै कार्वाही भएको वा त्यसरी बर्खास्तीमा पर्ने विरुद्ध हदैसम्मको मुद्धा चल्न पर्ने कुनै प्रकृया भएन, संवैधानिक परिषद्बाट सर्वसम्मत नाम सिफारिस भएका व्यक्ति विरुद्ध संसदीय सुनवाई समितिबाट अस्वीकृत हुँदा पनि निर्लज्ज भएर पदवीलाई प्राण गए पनि नछोड्ने गरी समाते जुन कारणले अस्वीकृत भए त्यसको कारण औचित्य पुष्टी हुन त परै रहोस कार्वाहीसम्म भएन, अहिले कुनै जिम्मेवारी छैन चेम्बर खोसियो, मुद्दा दिईएन पदवी घटुवा भएर पनि पदवी नछोड्ने भनि बस्ने प्राणीहरुबाट पदवीको अवमुल्यन हुन गएको छ । अहिलेका प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट आश्चर्यजनक रुपमा माननीय न्यायधीशहरु विरुद्ध धमाधम कार्वाही प्रारम्भ भएका छन् । ८० जना न्यायाधीशहरुको मुद्धामा हुने निर्णयबाट न्यायिक क्षेत्र तरंगित हुने अवस्थामा छ । ऐन नियम संविधान मिचेर काम भएमा पनि फरक नपर्ने हो भने विधिको शासन प्रोफेसर डाउसीको किताव Rule of Law भित्र मात्र सिमित हुन पुग्दछ, सर्बोच्व उच्च जिल्ला गरी सय माथि नै पद रिक्त छन, जस्ता भए पनि न्यायाधीश नभएर त न्याय सम्पादन हुन सक्तैन ।
यी तमाम पृष्ठभूमिमा कर्मचारीतन्त्र न्यायिक, प्रहरी सेना लगायतमा भारी उथलपुथलका संकेत देखिन थालेका छन् । यस्तै लवज कांग्रेस सभापति भु.पु.प्र.म. श्री शेर बहादुरले भाषणमा प्रयोग गरे छन् तर विडम्बना त्यो भाषण उनकै दलप्रति आवद्ध बहालवाला कर्मचारीबाट आयोजित सभा रहेछ । यसरी कति दिन कस्तो शासन चल्ने होला ? यो त अल्प समय भित्रै परिणाम आउने नै छन् अन्तः असफल राज्य त नियति नै बने जस्तो छ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *