समाज सुधार सम्बन्धी कानून बिकास (भाग ३)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

हुनपनि समाजमा तत्कालसम्म विद्यमान जात जाति, छुवाछुत, अनमेल विवाह, बहु विवाह, बाल बिबाह आदि सामाजिक कुप्रथाले समाज उकुस मुकुस थियो । त्यस्तो अवस्थामा समाज सुधार हुन नसक्ने कुरा महसुस भएर नै उक्त मुलुकी ऐनले त्यस्ता व्यवस्थाको खारेज गरेको हो । यस्तै पुरातनवादी अवैज्ञानिक मध्ययुगीन प्रवृतिका दण्ड प्रणलीलाई अन्त गर्ने योगदान पनि यस ऐनले प्रदान गर्यो । रगत सबेको रातो भएको धनी को गरिब भनी आफ्नो भावना कवितामा व्यक्त गर्ने कवि राजा स्व. श्री ५ महेन्द्रले मानिस जन्मदा उच नीच भएर जन्मन्छ भनेर स्वीकार गरिबक्स्यौ । जन्मजातले शुकर्मणा द्धिज उच्चते भन्ने भावनाले ओतप्रोत भएर समाजमा प्रचलित उच नीच र छुवाछुत जस्ता कुप्रथाअन्त गरी समानताको अधिकारलाई बढावा गरेर नै यस मुलुकी ऐनले आफ्नो कार्य क्षेत्र विस्तृत गर्न सफल भयो । यस्तै फौजदारी अपराधहरु र यसमा हुने सजाय सम्बन्धमायुगानुकुल सुधार गर्नुको साथै विवाहवारी, सम्बन्ध बिच्छेद, अंशवण्डा, अपुताली, धर्मपुत्र, स्त्रीअंशधन जस्ता विभिनन विषयमा समाजीपयोगी कानुनी व्यवस्थाको श्रेय पनि मुलुकी ऐनमा नै सम्पन्न सकिन्छ । महिला र पुरुषको जन्मदाको विभेदले धेरै नै विभेद थियो तर यो ऐन प्रारुप भएपछि विभिन्न संसोधन समेतबाट हाल छोरीले पनि ३५ वर्ष पुगेपछि छोरासरह अंश पाउन सक्ने व्यवस्था गर्यो । तर यो एउटा अविवाहित हुनु पर्ने शर्तमा आधारित छ । यस्तो दोस्रो स्वास्नी ल्याउने लोग्नेसंग छुट्टै अंश लिई बस्न सक्ने अधिकार स्त्री अंशमा समेत विभिन्न शर्तमा अधनिमा रही आफ्नो खुस गर्न पाउने जस्ता महिला उत्थानका कदम चाल्नु पनि समाज सुधारको एक पक्षलाई उचाल्नु हो । सो मुलुकी ऐनले गरेको छ । यस्ता विहावारीको कुप्रथाले समाजलाई शोषण र दासत्वमा धकेलेको थियो ।
जवरजस्ती विवाह गरे गराएर र व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हरण हुन सक्ने स्थिती थियो । त्यस्तो स्थितीको अन्त पनि यसै मुलुकी ऐनबाट भएकोले समाज सुधार सम्बन्धि क्रान्तिकारी परिवर्तनले समाजले समाजलाई विकास पथमा अग्रसर गराएको पाईन्छ ।
तत्कालिन समाजमा भिक्षा माग्ने जस्तो कार्य जिवीत थियो । एकातिर उत्पादन मुलुक श्रमको खर्च भईरहेको थियो भने अर्कातिर धार्मिक प्रवृतिमा ढल्काई ठग्ने प्रवृति पनि त्यतिकै जीवित थियो । त्यसैले भिक्षा माग्न निषेध गर्ने ऐन २०१८ आयो । यो ऐनले भिक्षा माग्न निषेद मात्र गरेन बरु त्यस्ता भिक्षा संकलन गर्नेलाई उचित सजायको व्यवस्था पनि गर्यो । सडक, गल्ली, घर वा अन्य कुनै ठाउँमा वयस्क मानिसले भिक्षा मागेन वा भिक्षा दिन गरेमा बढीमा रु.७५ सम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद वा दुवै हुन सक्ने कानूनी व्यवस्था यो ऐनद्धारा गरियो । यो ऐन त्यति प्रभावकारी हुन सकेन, यद्यपि यसको कार्यान्वयन गर्न सजगता अपनाएमा समाजको कुप्रथा हट्न सक्ने हुन्छ । भिक्षा माग्ने प्रायः असहाय हुन्छन् । तिनीहरुको लागि कानुनमा व्यवस्था समेत गरिएको छ । तर कार्यान्वयन पक्षमा केही शिबिलता भएबाट यसमा प्रभावकार िकदमको खाँचो टड्कारो रुपमा खट्किएको पाईन्छ । देशको आर्थिक अवस्थाको उत्थान गर्नु राष्ट्रको लागि अति आवश्यक भएको बखतमा देशका कर्णधाराको श्रम उपयोगमा ल्याउनु पदृछ । यदि त्यस्तो श्रम खेर गयो अथवा दुरुपयोग भयो भने तयसबाट उपलब्धिको सट्टा अधोगति लाग्ने डर हुन्छ । यही तथ्यलाई मध्य नजर राखेर जुवा ऐन, २०२० जनसमक्ष आयो । यस ऐनले समय र धनको दुरुपयोग गर्न खोज्नेलाई नियन्त्रणको व्यवस्था गरेको छ । जुवा खेल्ने खेलाउनेले समाजलाई बिगार्ने भएबाट यस ऐनमा जुवा खेल्ने तथा खेलाउने कार्यमा कानुनी प्रतिबन्ध भएको छ । खेल्ने स्थान उपलब्ध गराउने, खेल्ने, खाल थप्ने जस्ता सम्पुर्ण गतिबिधीको नियनत्रण गरेर समाज सुधारको मार्गमा एउटा कदम यसले अगाडि बढाउको छ । यस ऐनले जुवा खेल्ने खेलाउने, तथा त्यसमा सहयोग गर्नेलाई पहिलो पटकलाई रु २०० सम्म जरिवाना र दोस्रो पटकलाई एक महिना देखि ३ महिनासम्म कैद र तेस्रो पटक देखिलाई १ वर्षको सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । केही फौजदारी मुद्दा खारेज गर्ने तथा दण्ड सजाय मिनाहा दिने ऐन, २०२० ले अति रुढिगत दण्ड प्रणलीको अन्त गर्यो । समयानुसार र सामयिक कानुन सुधार गरी जनै झिक्ने, सुगुर छुवाउने, चारपाटा मुड्ने, जात पतित गर्ने आदि मध्य युगनि असभ्य र अबैज्ञानिक दण्ड प्रणलीको अन्त यसै ऐनले गर्यो । यस्तै देशमा रहेका अधिकांश निम्न वर्गका किसानको उत्थान गरी राष्ट्रिय अर्थव्यवस्थालाई सबल बनाउनुका साथै समाज सुधार गर्ने लक्ष्यले २०२१ सालमा भुमि सम्बन्धि ऐन लागु गरियो । अधिकांश कृषक भएको देशमा नै धेरै जनता आश्रित रहन्छन् । भुमिमा शोषण र असमान वितरण भएमा सामाजिक न्याय रहन नसक्ने कुरामा दुई मत नहोला । यसै कुरालाई मध्य नजर राखेर ल्याईएको भुमिसम्बन्धि ऐनले जमिन्दारी उन्मुलन, जग्गाको हदबन्दी मोहीको व्यवस्था र सुरक्षा, कुतको व्यवस्था जस्ता विभिन्न व्यवस्था गर्यो । एकै जनाले सयौ हजारौ बिघा जग्गा राख्न नपाउने गरी समान बितरणको सिद्धान्त यस ऐनले लिएको छ । भुमिमा आश्रित जनभार क्रमशः घटाउदै लाने पनि यस ऐनले चेष्टा गरेको छ । अर्काको जग्गा कमाउने निम्न किसानको सुरक्षा गरी सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने यस ऐनले एक परिवारले राख्न पाउने जग्गाको हदबन्दी पनि तोकेको छ । भुमि जोड्ने अनुत्पादन मुलुक प्रतिस्पर्दाको ऋन तगर्न यो ऐन सफल भएको देखिन्छ । जन्मिदाबाट जफल गरेको जग्गा भुमिहीन कृषकलाई वितरण गर्ने प्रकृया पनि यो ऐन अन्तर्गत बनेका नियमहरुले स्पष्ट पारेका छन् । समाज सुधारको अभियानमा यस ऐनको देन अद्धितीय रहेको पाईन्छ ।
चिट्ठा ऐन, २०२५ ले बिना स्वीकृति चिट्ठा खोल्ने दुष्प्रयासलाई पुर्णतः नियन्त्रण गरी समाज सुधार सम्बन्धि कार्यमा सघाउ पुर्याएको छ । यसै ऐनले सर्वसाधारणलाई शोषण गर्ने खालका व्यक्तिगत निर्णयका चिट्ठालाई पुर्णतः बन्देज गरी त्यसो गर्नेलाई उचित सजायको पनि व्यवस्था गरेको छ । यस्तै सामाजिक सुधारमा चालिएको अर्को कदमको कदमको रुपमा बिबाह दर्ता ऐन, २०२८ लाई लिन सकिन्छ । यस ऐनले विवाह केवल सस्कार मात्र नभएर करार पनि हो भन्ने जस्तो अप्रत्यक्ष असर छाडेको छ । जोसुकै उमेर पुगेका केटा केटीको बीचमा विवाह हुन सक्ने व्यवस्था यस ऐनले गरेको छ। कानुनी बिन्देजको सम्बन्ध भित्रकोले भने विवाह दर्ता गर्न मिल्दैन । विवाहमा उच नीच छुत अछुतको अन्त्गरी समानताको अधिकार यस ऐनद्धारा निसुत भएको पाईन्छ । विवाहलाई कम खर्चिलो बनाई आर्थिक भारबाट मुक्त पार्ने काम यस ऐनले गरेको छ । यस ऐनले हिन्दु विधान अन्तर्गतका
परम्परागत संस्कार र शास्त्रिय विधि विधान अनुसार मात्र विवाह हुने प्रणलीको अन्त गरी न्युनतम उमेर पुगेका केटा केटीले अभिभावको नियन्त्रण बाहिर गएर पनि पारस्परिक मंजरीको आधारमा सामान्य कानुनी प्रक्रियाबाट विवाह सम्पन्न गर्न सक्ने प्रगतिशील व्यवस्था गर्यो । मानिसको स्वस्य मनोबलमा मदिरापानले असर पार्ने कुरामा विवाद पर्दैन । त्यस्तो मदिरापानबाट विभिन्न फौजदारी घटना पनि घट्ने हुन्छन् । जसले समाजमा अशान्तिको विरुवा उमार्न सहयोग गर्दछन् । यस्तो कुकृत्यलाई कानुनी बन्दजहान राख्नु समाजको लागि हानिकारक संशी ०३१ सालमा मदिरा ऐन ल्याईयो । यस ऐनले मदिरापान गरी सार्वजनिक स्थानमा जथाभावी गरी हिड्ने उपर कानुनी कारवाहीको व्यवस्था गरी सामाजिक शिष्टाचार र सदाचार कायम राख्ने कानुनी व्यवस्थाको सृजना गरेको छ ।
समाजमा प्रतिस्पर्दाको वातावरण कायम भएर विभिन्न संस्कारहरु गर्दा, उत्सब मनाउदा अनावश्यक तडक भडक भएको स्थिती अन्त गरी न्युन आय भएका व्यक्तिलाई र स्वयम राज्यलाई उत्थान गर्ने हेतुले सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३ जनसमक्ष आयो । यस ऐनले विवाह, व्रतबन्ध, काज क्रिया, पास्नी, न्वारान आदि विभिन्न सामाजिक कार्यमा खर्चको हद र कति मानिस बोलाउने जस्ता कुराको निधाृरण गरिदिएको छ । समाजमा प्रचलित तडक भडकको अन्त गर्नु यस ऐनको लक्ष्य रहेको छ । कार्यान्वयनको दृष्टिले केही कमजोर साबित भएपनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेमा समाज सुधारको स्थिति धेरै हदसम्म बलियो बन्ने कुरामा सन्दह रहदैन । यस्तै समाज सुधारको लक्ष्य लिएर आएको अर्को ऐन हो चन्दा ऐन २०३० जसले बिना स्वीकृति चन्दा उठाउने व्यक्तिलाई दण्डित गर्ने प्राबधान राखेको छ । बेकारण सर्वसाधारणबाट चन्दा लिने समाज बिरुद्धको कार्यलाई यस ऐनले रोकेको छ । शान्त, सरल र सौम्य जीवनबाट मात्र समाज स्वच्छ र पबित्र रहन सक्छ । जहा शान्तिमा अबरोध आउछ त्यहा समाजको गति पनि अबरुद्ध हुन पुग्छ । लागु औषधिको सेबनले समाज अन्धकारमय बन्न पुग्दछ । यो पिढी मात्र होइृन आउने अनेकौ पिंढीमा यसको असर रहिरहन्छ । त्यसैले कुलतमा लागेर तथा कुसंस्गतमा फसेर देशका भावी सन्तानको स्थिती बिगार्नेलाई कडा कारबाही गर्नको लागि समाज सुधार गर्ने कानुनको अर्को फड्को लागु औषधि नियन्त्रण ऐन, ०३३ आएको हो । यस ऐनले गाँजा, चरेस, अफीम, लगायत हिरोईन, कोको तथा कोकाका झारपात जस्ता विभिन्न बस्तुहरु सेवन गर्न, बिक्री वितरण गर्न, उत्थान प्रशोधन गर्न समेत कानुनी रुपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । (क्रमशः)

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *