समाज सुधार सम्बन्धी कानून बिकास (भाग–२)

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

जनताको असल जीवनको लागि राज्यको प्रादर्भाव भएको मानिन्छ । असल जीवन, राज्यले भरमा दिलाउन सक्ने हुदैन । जनताको आकांक्षाको धरहरा एक दिन वा रातमा पुर्ति गर्न सकिदैन । उसर्थ राज्यले समयको गतिको प्रवाहमा क्रमशः जन आकांक्षा अनुकुल स्थापित मान्यता र मुल्यहरुलाई मध्यनजर राखेर नीति निर्माण तथा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा लिएको हुन्छ । त्यस्तो आफ्नो जिम्मेवारीबाट राज्य कहिल्यै पन्छिन सक्दैन । राज्य भनेको कुनै एक व्यक्ति होईन, न व्यक्तिगत जीवनको लागि मात्र । राज्य व्यत्ति व्यक्ति बिचको साझा विश्वासको केद्र हो । नीति निर्माण राज्यको प्रमुख कार्य हो । नीति निर्माताले निर्माण गरेको नीति प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा कानूनमा परिणत हुन्छ । त्यसैले कानुनलाई समाजको दर्पण र राज्यको चाप नापने यन्त्र बारोमिटर पनि भन्ने गरिन्छ । कुनै पनि समाजको उन्नति अबनति तथा मान्यता त्यस समाजमा विद्यमान कानुनमा आधारित हुन्छ, त्यसैले समाज सुधारकोलागि अपरिहार्य केही छ भने त्यो हो समाज तथा युग सापेक्ष कानूनी सुधार । समाजको निर्माण व्यक्ति, परिवार परिवार अनि गाउँगाउँ मिलेर हुन्छ । आखिरी समाजको राजनीतिक उच्चारण नै राज्य हो । राजनीति शास्त्रीहरु राज्यको बहुमतमा अध्ययन गर्दछन् दुबै हाँगाको प्रारम्भिक अध्ययन व्यक्तिसंग सम्बन्धित व्यवहार बानी आचरण, उसको नियमित कार्य र त्यसबाट अरुलाई पर्ने असरबाट शुरु हुन्छ । मानव सामाजिक प्राणी हो, सामाजिक मात्र नभएर उ राजनीतिक पनि हो । त्यसैले समाज र राजनीति उसको प्रत्यक्ष चासोको विषयबस्तु हो । समाजको अध्ययन गर्ने विद्याले समाजशास्त्रमा आफ्नो नीजीपन दर्शाउछ । समाजको अध्ययन कानुनको संगसंगै गर्न सकेको खण्डमा समाज सुधारको स्थिती तथा कानुनको मुल्यको निर्धारण गर्न अप्ठ्यारो पर्दैन । त्यसैले कुनै समाजको कति सुधार भएको छ भनी जान्नु परेमा त्यस समाजसंगै सम्बन्धित कानुनको अध्ययन गरे पुग्दछ ।
कानुन सामाजिक न्यायको लक्ष्य पुर्ति गर्नुको लागि बन्दछ । सही अर्थमा कानुनले न्यायको ढोका खोल्ने कार्य गर्नु आबश्यक छ । हामी कानुनलाई सागुरो दृष्टिमा हेर्ने सक्तैनौ, न कानुनविद्लाई अनावश्यक नै ठान्छौ । जस्तो सेक्सपियरको हेनरी छैटौ भन्ने पुस्तकमा डिकले सबै भदा पहिले सबै भन्दा पहिले सबै कानुनविद्लाई मारौ भनेको थियो । समाज सापेक्ष न्याय नै सामाजिक न्याय हो । सामाजिक न्यायको लागि कानुन समाज अनुकुल हुनु पर्ने हुन्छ ।
हुनत कहिलेकाही समाज र कानुनको म्याराथुन प्रतिस्पर्धा पनि हुने गर्छ । आखिर र स्थायित्व समाज सापेक्ष कानुनमा नै अडेको हुन्छ न कि कानुन सापेक्ष समाजमा विश्वको बदलिदो वातावरणमा परेको देशले युगानुकुल परिवर्तन गर्न परेमा कहिलेकाही कानुनको फड्को केही अगाडि सारी जनतालाई कानुन सापेक्ष हुनको लागि आहवान गरी जनचेतनाको अभिबृद्धि गर्ने काम पनि आवश्यक पर्ने हुन्छ ।
यस्तो परिवर्तनलाई क्रान्तिकारी परिवर्तन भनिन्छ । क्रान्तिकारी परिवर्तनको लागि लक्ष्यपुर्ति गर्ने क्रममा दृढ र निश्चयी आदर्श शासनको आवश्यकता पर्दछ । यस्तो शासक हाम्रो शासक हाम्रो मुलुकमा कोही थियो । भने श्री ५ महेन्द्र नै होईबक्सन्थ्यो । मौसुफमा अदम्यसाहस र दुरदर्शिताको महान् र अबिस्मरणीय शक्ति थियो । त्यसैले समाजले आजको अवस्थासम्म सुधार गर्न सक्यो । समाज सुधारको मिर्मिरे उज्यालोले शताब्दियौ पछि श्री ५ महेन्द्रको राज्यकालमा आफ्नो उजलोपन प्रदर्शन गर्न सकेको हो ।
एक शताब्दी भन्दा बढी समयसम्म राणा शासनको बर्बर र कार्यरतापुर्ण कार्यले गर्दा हाम्रो समाज पुरातन अबस्थामा घकेलिएको थियो । सामाजिक नीति बन्धन र मान्यतालाई राणा शासकले पैदल मुनि पारेका थिए । समयको वेगले मानवको गतिहीन अस्तित्वलाइृ परिवर्तन गर्ने कुरामा दुई मत हुदैन । २००७ सालको जनक्रान्तिकले राणाहरुको शासन अन्त गर्यो तर एक दशकसम्म प्रजातन्त्रको बहाली हुदा सम्म् राष्ट्र उत्थानको स्वर्णिय सपनाले पुरा गर्न सकेनन् । दलीय राजनीतिले गर्दा देशको स्थितीमा सुधार हुन सकेन । देशको लागि सदा चिन्तनशील युगपुरुष स्व. श्री ५ महेन्द्रले यसको बिकल्पको खोजी गरी पंचायती दर्शनको प्रारुप खडा गरिबक्सियो ।
समाज सुधारलाई अघि बढाउन बाहिरी बिश्वसंगै नेपालको सम्बन्ध कायम गरी जर्जरतापुर्ण पाषाणयुगीन रुढिबादी परम्परा हटाई एक सबल राज्यको रुपमा बिश्वलाई परिचित गराउन विभिन्न कदमहरु एठाई बक्स्यो । प्रथमतः कानुनी सुधारद्धारा समाज सुधारको ध्येय पुर्ति हुने कुरालाई हृदयगम गरेर विभिन्न समाज सुधार सम्बन्धि कानुनहरु जन समक्ष ल्याईए । क्रमशः सबै कानुनको एक नएकपक्षसंग सम्बन्धित हुन्छन् तै पनि खास गरी समाज सुधारमा प्रमुख हात चाहि जात जाती, सामाजिक प्रथा, उचनीचको मान्यता, बैबाहिक स्थिती, यौन सम्बन्धि कानुन अंशबण्डा,
भरणपोषण जस्ता पारिवारिक समस्या सुल्झाउने कानुन, रोजगारी तथा वृतिव्यवसाय, समान असमान स्थिति, स्त्री पुरुष बीचको अन्तर, अन्धा अपांग तथा बेबारिसी व्यक्तिको सुरक्षा, नावालकको हित, सामाजिक कल्याण जस्ता क्षेत्रको हुन्छ । त्यस्तो क्षेत्र समेट्ने गरी जनमुखी कानुन बनाएर मात्र समाज सुधारको ढोका उधारिने कुरामा दुईमत हुन सक्तैन ।
स्वर्गीय श्री ५ महेन्द्रबाट २०१० सालको ऐतिहासिक कदम चालिबक्सेपछि क्रमशः समाज सुधार सम्बन्धि विभिन्न कानुन जनसमक्ष ल्याईबक्स्यो । तिनिहरुको अध्ययनबाट समाजको सुधार कति भएछ सजिलै अनुमान गर्न सक्छौ । समाजको उत्थानको लागि समाजमा भएका विभिन्न किसिमका कुरितीको उन्मुलन हुनु आवश्यक हुनछ । ती कुरीतिको उन्मुलन कानुनद्धारा गनृ खोजिनु प्रजातान्त्रिक अभ्यासको परिचायक बन्न पुग्दछ । देशको मुल कानुन भनेर मानिने संविधान नै समाज सुधार सम्बन्धि कानुनको अग्रणी मानिन्छ । २०१७ सालपछिको समाज सुधार सम्बनिध कानुनमा पहिलो दर्जामा नेपालको संविधान २०१९ ले स्थान पाउछ । संविधानको मुल लक्ष्य नै पंचायती व्यवस्थाको लक्ष्यको रुपमा यस संविधानले अंगीकार गरेको छ । व्यापक राष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट विभिन्न वर्ग र व्यवस्थाको हितमा सामजस्य ल्याई प्रजातान्त्रिक नाय पुर्ण गतिशिल र शोषणरहित समाजको सृजना
गरीजनकल्याणको अभिबृद्धि गर्ने मुल लक्ष्य हाम्रो संबिधानले लिएको छ । समाज सुधारको लागि विभिन्न वर्ग बीच समन्वय भई, शोषणरहित समाज सृजना गरी सर्वसाधारणमा परम्परादेखि चलेको असभ्य शोषण प्रवृति हटाएर न्यायपुर्ण समाजको स्थापना हुन सकेको खण्डमा स्वतः वैयक्तिक र सामाजिक जीवन उच्च हुने हुन्छ । गतिशील समाजको परिकल्पना उक्त संबिधानले गरेको छ । यसरी प्रजातान्त्रिक न्यायपुर्ण र शोषण रहित समाजको सृजना गर्ने क्रममा सामञ्जस्यपुर्ण नैतिकतामा आधारित सामाजिक जीवनको स्थापना गर्ने र परापुर्व कालदेखि नेपालको समृद्धि तथा वैभव र राष्ट्रिय चरित्रको रुपमा नेपाली नागरिकले अमन चैन गरी आएको नेपालको संस्कृति र परम्परागत कान्यता प्रति रही आएको पारस्परिक सुमधुर सहिष्णुतालाई कदर गर्दै राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने पंचायती व्यवस्थाको लक्ष्य रहने कुरा संविधानमै स्पष्ट उल्लेख भएबाट समाज सुधारको अग्रणीको रुपमा संविधान नै रहेको स्पष्ट हुन्छ । यस्तै नेपालको संविधान २०१९ ले जनताका लागि नभई नहुने मौलिक हकहरुको प्रत्याभुति गरेको छ । समानताको हक भित्र लिंग, जात, जाति, धर्म, वर्ण, पेशाको आधारमा नागरिक नागरिक बीच भेदभाव नहुने तथा सरकारी तथा सार्वजनिक सेवामा उल्लिखित आधारबाटै भेदभाव नगरिने कुरा समावेश गरिएको छ । मानिसले मानिसको बेचबिखन, दासत्व र जबरजस्ती कार्य गराउन नपाउने गरी निःसहायकको संरक्षण प्रदान गर्नुको अतिरित्त कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला नगरिने कुराको ग्यारेन्टी लिएको पाईन्छ । धर्मपनि सनातनदेखि चलेको अवलम्बन गर िसामाजिक मान्यता र मुल्यलाई जगेर्ना गर्न सकिने हुँदा सम्पुर्ण समाजको सुधार सम्बन्धि कार्यको लागि षे संविधान संरक्षक साबित भएको छ ।
मुलुकी ऐन, २०२० को समाज सुधार सम्बन्धि कानुनमा अद्धितीय स्थान रहेको छ । यस ऐनको प्रस्ताबमा नै शास्त्रबाट मात्र कालका प्रभावले सबै व्यवहार चल्न नसक्दा ठुला वडा सबैलाई कसुर अनुसार होस्, घटी बढी नपरोस भन्ना निमित्त हाम्रा महान् पुर्वज तत्कालिन श्री ५ बाट उस बखतका प्राईम मिनिष्टरलाई हुकुम बक्सदा बनी तयार भई संवत् १९१० पौष बदी ७ का रोजका दिनदेखि चली आईरहेको मुलुकी ऐनमा देश काल,
परिस्थिती अनुसार बेला बेलामा थपघट संशोधन हुदै आएको सबै एकत्रित गरी मिलाई वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व्यवस्थाको बिचारबाट आवश्यक देखिएको अरु पनि संशोधन गरी नेपाल अधिराज्यमा चिरकालसम्म शान्ति र व्यवस्था कायम राख्ने र विभिन्न् वर्ग, जात जाति र क्षेत्रका जनताको सुसम्बन्ध बनाई राख्ने समेतको महान् उद्देश्यले भनी स्व. श्री ५ महाराजधिराज महेन्द्र बीर बिक्रम शाहबाट मुलुकी ऐन बनाई जारी
गरी बक्सेको थियो । उक्त प्रस्तावले सकयको गतिलाई मान्यता दिएर विभिन्न सुधार गरिएको प्रष्ट रुपमा उल्ल्ेख गरेको छ । क्रमशः

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *