कानून तथा न्यायको प्रतिबद्धता

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

१) डिभिजन बेन्चले हेर्ने भनिएका मुद्दा बाहेक अन्य सबै मुद्दा,
२) पुनराबेदन तहमा डिभिजन बेन्चको अधिकार क्षेत्रको मुद्दासंग सम्बन्धित निवेदन, प्रथिवेदन डिभिजन बेन्चबाट र सो बाहेक अरुका हकमा मुख्य न्यायाधीशले अन्यथा आदेश दिएमा सबै निवेदन प्रतिबेदनहरु,
३) मुद्दाको कारवाही हुंदा रजिस्टारले गरेका आदेश उपरको उजुरी,
४) अरु कुनै विषयमा प्रचलित कानूनले निवेदनपत्र दिन पाउने व्यवस्था अन्तर्गत परेका निवेदनहरु ।
डिभिजन बेन्च देहायका विषयमा कारवाही र निर्णय गर्ने
१) मृत्युदण्ड वा सर्वस्व सहित जन्म कैदको सजाय हुने मुद्दा,
२) पाँच वर्षभन्दा बी कैदको सजायँ हुने वा पाँच हजार भन्दा बढी दण्ड वा जरिवाना हुने मुद्दा,
३) झगडा परेको वा दावा गरेको विषयको मोल दिगो पचास हजार रुपैया भन्दा बढी भएको मुद्दा,
४) सिंगल बेन्चबाट तल्लो तहको अदालतको निर्णय फरक पर्ने देखि विपक्षीलाई झिकाएको वा अनुमतीले परेका पुनरावेदन,
५) विशेष अदालत ऐन २०३१ अन्तर्गत गठित तीन सदस्यीय विशेष अदालतका प्रत्येक सदस्यको भिन्दाभिन्दै रायभ ई बाझिएको मुद्दा,
६) राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ अन्तर्गतको राजस्व न्यायाधिकरणको प्रत्येक सदस्यको भिन्दाभिन्दै
राय बाझिएको मुद्दा,
७) कुनै सिंगल बेन्चले सोही अदालतको अर्को सिंगल बेन्चको रुलिङसंग सहमती नभएमा आफ्नो असहमतिका आधारहरु स्पष्ट रुपमा व्यक्त गरी डिभिजन बेन्चमा पेश गर्ने आदेश दिएको मुद्दा,
८) डिभिजन बेन्चबाट हेरिने मुद्दाको लगाउ भएको मुद्दा,
९) प्रचलित नेपाल कानूनले डिभिजन बेन्चबाट हेर्ने भनी तोकेको मुद्दा, क्षेत्रीय अदालतमा एकजना मुख्य न्यायाधीशहरु रहने व्यवस्था छ । मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशहरुको नियुक्ति प्रधान न्यायाधिशको परामर्शमा श्री ५ बाट हुन्छ । कानून स्नातकको उपाधि प्राप्त गरी कानूनी क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको वा न्याय सेवाको राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणीका वा सो माथिको पदमा काम गरेको वा श्री ५ को बिचारमा कानून बेत्ता भएका व्यक्ति मात्र क्षेत्रीय अदालतका मुख्य न्यायाधीश हुने योग्य मानिन्छन् ।
न्याायाधीशहरु त्रिसठ्ठी वर्षको उमेर पुरा भएमा वा श्री ५ का हजुमा लिखित समावेदनद्धारा वा कार्य क्षमताको अभाव वा खंराब आचरणले गर्दा आफ्नो पदको कर्तव्य पालन गर्न असमर्थ छन् भन्ने देखिन आई श्री ५ बाट प्रधान न्यायाधीशसंग परामर्श गरिबक्सी हटाईबक्सेमा बाहेक मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरुको सेवा समाप्त हुन सक्दैन । क्षेत्रीय अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधिशहरुको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तको व्यवस्था कानूनद्धारा निर्धारित गरिएको छ । क्षेत्रीय अदालतको तह २०३१ सालमा आएको नयाँ बन्दोबस्त हो । २०१६ सालमा खडा भएका उच्च अदालतहरु जस्तै यी पाँच क्षेत्रीय अदालतहरु सर्वोच्च अदालतको मुनि र अञ्चल अदालतको माथिको तह हुन् तापनि पहिलेको उच्च अदालतसंग दाज्न सकिदैन । अञ्चल अदालत–आजको अञ्चल अदालत अघिको शुरु मुद्दा अमिनी वा अदालत उपरको पहिलो पुनरावेदन सुन्ने अपिल अड्डाको वर्तमान रुप हो । न्याय प्रशासन ऐन २०१६ न्याय प्रशासन ऐन २०१८ र वर्तमान न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ द्धारा अपील अड्डअबाट जिल्ला अदालत र जिल्ला अदालत अञ्चल अदालत नामकरण गरिएका हुन् ।
अधिराज्यका चौध अञ्चलमा तत् तत् अञ्चलका नामबाट चौध अञ्चल अदालत रही सगरमाथा अञ्चल अदालतको दुई बेन्च राजविराज र ओखलढुंगामा अलग अलग कायम भएका छन् । अञ्चल अदालतले निम्नलिखित मुद्दा सम्बन्धि अधिकार क्षेत्र पाएको छ ।
१) झगडा परेको वा दावा गएको विषयको मोल बिगो पचास हजार हुने मुद्दा, वा अदालतको अवहेलना गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने,२) सर्वोच्च अदालत वा क्षेत्रीय अदालतबाट अञ्चल अदालतले शुरु कारवाही र किनारा गर्न तोकी पठाएको मुद्दा, वा कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सरकारी कामको सम्बन्धमा सरकारी कर्मचारी उपरको मुद्दा वा कानून अञ्चल अदालतबाट शुरु कारवाही र किनारा गर्न भनी तोकिएको मुद्दामा शुरु कारवाही र किनारा गर्ने, ३) आफ्नो ईलाकाभित्र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश दिन सक्ने र निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने ।
४) आफ्नो अवहेलनामा दुई महिनासम्म कैद वा पाँचसय रुपैयासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने । जिल्ला अदालत– न्यायापालिकाको सब भन्दा तल्लो तहमा तर आधारशिलाको रुपमा जिल्ला अदालत रहेको छ । अघिका अमिनी वा अदालतले पछि न्याय प्रशासन सुधार सम्बन्धि ऐनहरु अन्तर्गत केही समय ईलाका अदालत र त्यसपछि जिल्ला अदालत नाम धारण गरेका हुन् । हाल अधिराज्यका पचहत्तर जिल्लाहरु सबैमा एक एक जिल्ला अदालतको स्थापना भईसकेको छ । जिल्ला जिल्लामा पर्ने मुद्दा ठुलो सानो वा धेरै थोरैको आधार नलिई सबै जिल्ला अदालतलाई आफ्नो ईलाकाभित्र न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ अन्तर्गत दिईएको अधिकार यस प्रकार छ । १) कानूनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सबै मुद्दामा शुरु कारवाही र किनारा गर्ने,
२) कानुनले साधक सदर गराउनुपर्ने मुद्दामा साधक जाहेर गर्ने, ३) आफ्नो वबहेलनामा एक महिनासम्म कैद, वा एक सय रुपैयासम्म जरिवाना वा दुबै सजाय गर्न सक्ने । जिल्ला अदालत वा अञ्चल अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग एकजना न्यायाधिश भएमा प्रत्येकले आफु समक्ष पेश भएको मुद्दामा भिन्दा भिन्दै प्रयोग गर्न पाउँछन् । न्याय सेवा आयोग – प्रधान न्यायाधिश, कानून तथा न्याय मन्त्री वा त्यस्तो मन्त्री नियुक्त नभएको अवस्थामा मन्त्र िसरह कार्यभार सम्हाल्ने कानुन तथा न्याय राज्यमन्त्री र लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष भएको एक न्याय सेवा आयोगको व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यस आयोगको सिफारिसमा न्याय सेवाको राजपत्रांकित पदमा स्थायी नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गरिन्छ । यी कर्मचारीलाइ विभागीय सजाय गर्दा पनि यसै आयोगको सिफारिस आवश्यक छ । जिल्ला तथा अञ्चल अदालतका न्यायाधीशहरुको नियुक्ती, सरुवा बढुवा तथा विभागिय कारवाही यही न्याय सेवा आयोगको सिफारिसमा हुन्छ । अन्य न्यायिक वा अर्धन्यायिक पदाधिकारी वा निकाय विशेष अवस्थामा वा लोक न्यायिक अधिकार दिनुपर्ने भएबाट केही न्यायिक वा अधृन्यायिक पदाधिकारी वा निकायको सृजना गरिएको छ । सैनिक ऐन २०१६ अन्तर्गत सैनिक अदालत, राजकाज ऐन २०१९ अन्तर्गत अञ्चलाधिश वा तोकिएको अधिकारी भुमि सम्बन्धि ऐन, २०२१ अन्तर्गत भुमिसुधार अधिकारी, भुमि प्रशासन ऐन, २०२४ अन्तर्गत भुमि प्रशासन, कम्पनि ऐन, २०२१ अन्तर्गत सम्बन्धित विभाग, स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अन्तर्गत प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गुठी संस्थान ऐन, २०३३ अन्तर्गत गुठी संस्थानको अध्यक्ष, मालपोत ऐन, २०३४ अन्तर्गत मालपोत कार्यालयको प्रमुख ईत्यादि यस सम्बन्धि केही दृष्टान्त हुन् । यी माथि उल्लेख गरिएका निकाय वा पदाधिकारीका अतिरिक्त श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा सुचना पकाशित गरी २०२३ साल फाल्गुन ७ गतेदेखि गाउँ पञ्चायत ऐन, २०१८ को दफा ४१ (१) अन्तर्गत गाउँ पञ्चायतहरुलाई केही मुद्दा मामिलाहरुमा शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी तोकेको छ । यस्ता मुद्दा हुन् (१) बाटो मिचेको (२) आलीधुर बारे (३) ज्याला मजदुरी बारे (४) बेठ बेगार बारे (५) अर्काको कम्पाउण्ड भित्र जबरजस्ती पेसेको वा पस्न खोजेको (६) पानी घाट बारे (७) चरी चराउ बारे र (८) आफ्नो ईलाकाभित्र मात्र सीमित रहेको साँध सिमाना, कुलो पानी वा सन्धि सर्पन, साथै उक्त दफामा ०३५।४।२३ मा सातौ संशोधन गरी केही थप मुद्दाहरु (९) निकास मिचेको (१०) घाँस दाउरा काट्ने बारे (११) गौवध बाहेक अरु पोथी चौपाया बध गरेको (१२) नपुग नाप तौल प्रयोग गरी ठगेको समावेश गरियो ।
गाउँ पञ्चायतको प्रधानपञ्च वा उप प्रधानपञ्चको अध्यक्षतामा २ जना अरु सदस्यहरु भएको गाउँ न्याय समितीको गठन गाउँ पञ्चायतले गर्नेछ र यही गाउँ न्याय समितीबाट मुद्दाको शुरु कारवाही र किनारा हुन सक्नेछ । २०१७ साल र त्यसपछि जारी गरिएका ऐनहरु–मुलुकी ऐन, सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ र प्रमाण सम्बन्धी ऐन, २०३१ ले न्यायिक कार्यविधिमा र कानुन व्यवसायी ऐन, २०२५ ले कानुनी पेशाको सुधार सम्बन्धी व्यवस्थाबाट न्याय सम्पादनलाई आधुनिकीकरण गर्नेतर्फ लैजादै छन् । न्याय, समानता र प्रजातन्त्रमा आधारित पञ्चायत व्यवस्थाले शाहवंशीय राजाको नेतृत्व प्राप्त गरेको छ । अन्याय मुलुकमा हुन नदिनु । क्रमशः

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *