देशमा बन्द हड्ताल सामान्य किन भयो ?

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

नालापानी युद्धमा अंग्रेजहरुले गोरखाली किल्लामा लगेको पानीको मुहान तोडी सैनिकले पानी खान नपाई किल्ला छोड्नु परेको थियो भने अचेल त्यो भन्दा पनि बढी सत्रुतापुर्वक नेपाली नेपाली बीचमा व्यवहार भई रहेको छ किन ?
यही पुस १/२ गतेको घटना त्यस्तै बनायो । लालपुर विद्युत सव स्टेशनको चौकीदार भित्र पसी अनायास ट्रान्सफर्मरमा करेन्ट लागेर मरेको
पाईयो । त्यो व्यक्ति किन माथि चढ्यो के काम थियो चौकीदारको त्यसबारे तथा घटना के हो कसरी किन घट्यो भन्ने बारेमा छानबीन होला त्यो अलग कुरा हो । यौटा दुःखदायी कुरा के भने खानेपानी पानी मुहान बन्द गर्नु गराउनु अपराध हो भन्ने कुरा हाम्रा नेता र नेताका जनता सबैलाई थाहा छ, थाहा हुँदा हुदै ३ दिन सम्म कञ्चनपुर जिल्लामा विजुली पानी बन्द गर्यो गरायो नेताहरुले आखिर किन एक व्यक्तिको लागी पुरा कञ्चनपुरबासी जनतालाई किन दुःखदायी जनताको क्षति गरायो, के करेन्ट लागी मरेका मानिसले पाएको क्षतिपुर्ति हामी निरअपराध जनताबाट करबलले असुल गराई दिने
हो ? यदि कसैले मारेर फालेको भए ज्यान मुद्दा लाग्नु पर्यो अन्य हो भने पनि हामी जनता सित मर्नेको के हक लाग्छ बलात्कार गरी हत्या गरिएकी निर्मला पन्तलाई इन्साफ दिलाउन समेत पानी विजुली बन्द भएन भने लालपुरको सव स्टेसनको ट्रान्सफर्मरमा चढी मर्नेको लागी ३/४ दिनसम्म अखबार छाप्न, उद्योग चल्न दिएन, खानेपानी तान्ने विजुलीका मोटर चलाउन दिएन, बैंकहरुमा जेनेरेटर नभएकाहरु, अस्पतालका ल्याव सबै बन्द रहे आखिर किन ? त्यसको जवाफदेही राजनीतिक पार्टीहरुले हुने कि नेताहरु तथा नेताका भोटर कसले हुने, निरअपराध जनताको क्षतिपुर्ति कसले दिने हो ? के कानूनी राज्यमा कानून मिचेर बाहिर जान मिल्छ ?
यदि कसैले कसैलाई मार्यो या आत्महत्या गर्यो भन्दैमा सर्वसाधारण जनताका अधिकार पाएका सुविधाहरु खोस्न पाईन्छ ? के जनताका केही समूहले जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाइन्छ, आन्दोलनको नाममा जनतालाई सताएर हाम्रो साझा सम्पत्ति राजश्व कुनै मर्ने र मार्नेलाई दिन पाईन्छ ? कसैले आत्महत्या गर्दा होस वा मार्दा जनताको साझा सम्पत्ति दिन मिल्दैन निको नहुन सक्ने, उपचार गर्न नसक्ने कुनै नागरिक विरामी भएमा उपचारको लागी दिने भन्ने जनादेश छ तर आत्म हत्या गरी मर्ने वा कसैले मार्दा राजश्वबाट दिन मिल्दैन । हत्याराबाट असुल गरी क्षतिपुर्ति दिने हो । यदि कोही आत्म हत्या गर्छ भने आत्म हत्या गर्न बाध्य पार्नेबाट असुल गर्नु गराउनु पर्दछ ।
साझा कोषबाट खर्च गर्नु भ्रष्टाचार गरेको हुन आउछ । नियम विपरित सर्वदलिय सर्वपक्षिय निर्णय गर्दैमा जनताको साझा सम्पत्ति दिन मिल्दैन, यदि कसैले दिन्छु र दिएको छ भने असुल गर्नु पर्दछ भन्ने प्राकृतिक न्याय पनि हो । निर्मला पन्तको हत्या बारेमा यतिसम्म हुँदा पनि सुनवाई नहुने तर एक अनधिकृत विद्युतको ट्रान्टसफर्मरमा चढी आत्महत्या गर्नेलाई यसरी साझा रकम दिनुको के औचित्य ?
सरकारी कामको सिलसिलामा दुर्घटनामा परी मरेका कर्मचारीलाई दिने भन्ने उल्लेख गरेका सुविधा ऐन अनुसार दिने हो जसले बाटोघाटो सडक यातायात पानी विजुली बन्द गर्यो उसलाई मात्र दिने भन्ने कुरा अपराध हो दिनु हुदैन । देश त ऐन नियमले चल्नुपर्दछ । बन्द हड्ताल, ढुङ्गामुडा जसले गर्न सक्यो, जसले आगजनी गर्न सक्यो त्यसलाई मात्र सुविधा दिने अन्यथा दुई हात जोडेर म मार्कामा परेको छु त्यसकारणले मलाई पनि हेरिदिनु पर्यो मैले पनि इन्साफ पाउ भनेर कसैले सज्जनतापुर्वक सरकारसित भन्छ भने उसलाई सरकारले हेर्दैन । अरु त छोडौं प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा दिएका निवेदन उपर दुई दुई वर्षसम्म न कुनै कारवाही भएका छन न त्यसको जानकारी नै पीडित पक्षलाई दिएको छ ।
यसरी सबैभन्दा माथिल्लो तह प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट समेत सुनुवाई हुदैन भने कहाँबाट हुन्छ । त्यस्तै अन्याय अत्याचार गर्नु हुदैन, गर्नेमाथि कारवाही चलाउनुपर्छ भनेर ऐन कानून अनुसशान समेत सिकाउने सुप विश्वविद्यालयबाट अनतधिकृत तरिकाले भ्रष्टाचारमा सामेल हुन्छ भने त्यसमाथि कसले कारवाही गर्ने ? माथिल्लो निकाय छ छैन थाहा छैन ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *