कानून तथा न्यायको प्रतिबद्धता

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

प्राकृतिक न्यायका केही सामान्य उदाहरण यस प्रकार छन् । कुनैपनि व्यक्ति आफ्नो मामिलामा न्यायकर्ता हुन सक्दैन, कुनै न्यायाधिशले आफु प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित रहेको मुद्दा मामिला हेर्नु हुदैन । तर अदालतको अवहेलना सम्बनिध मामिला यस नियमको अपवाद हो । न्यायिक निष्पक्षताको सिद्धान्त अन्तर्गत अदालती कारवाही, फैसला ईत्यादिको जानकारी सर्वसाधारणलाई हुनुपर्ने भएकोले खुला ईजलासमा कारवाही गर्नुपर्ने र फैसला सुनाउनु पर्ने हुन्छ । न्याय गर्ने मात्र होइृन न्याय गरेको देखाउनु पनि पर्दछ भन्ने सिद्धान्त अनुसार अदालती कारवाही, फैसला ईत्यादि प्रकाशित गर्न पाईन्छ । यस्तो व्यवस्था हाम्रो देशमा पनि प्रचलित छ र अदालती कारवाहीको सत्य विवरण प्रकाशित गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित छ ।
३) न्यायिक विशेषाधिकार –आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही गरिएका न्यायिक कार्यप्रति न्यायाधिशलाई उत्तरदायी हुनु पर्दैन । बेलायतमा आफ्नो अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गई गरिएको कारवाहीप्रति उच्चस्तरका अदालतहरु उत्तरदायी हुदैनन्, किनभने त्यस्ता अदालतहरु ऋाफ्नै अधिकारक्षेत्रभित्र रहेको मानिन्छ । तर निम्न स्तरका र सैकि आलतहरुद्धारा आफ्नो अधिकार क्षेत्रदेखि बाहिर गई गरिएको कारवाहीमा तिनीहरुलाई उत्तरादायी हुनुपर्छ । हाम्रो देशका अदालतहरु आफ् आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पुर्ण स्वतन्त्र छन् । अधिकार क्षेत्र नभएको मुद्दा हेर्दा पनि कुनै सजार्य वा जरिवाना गर्ने व्यवस्था छैन ।
४) अदालतलाई आफ्नो स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नका लागि अवहेलनासम्बन्धि कारवाही चलाउने र सजाय गर्ने अधिकार प्राप्त छ । अदालती कारवाहीमा कसैलाई पनि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छैन । राष्ट्रिय पञ्चायतभित्र पनि अदालतको मानहानि हुने किसिमबाट कुनै कुरा बोल्न वा लेख्न सकिदैन र राष्ट्रिय पञ्चायतले न्यायाधिशमाथि महाअभियोग चलाउन पाउने व्यवस्था संविधानको दोस्रो संशोधनबाट खारेज भईसकेको छ । अवहेलना सम्बन्धि कारवाही चलाउन पाउने अदालतको अधिकारबाट, उचित रुपमा सो अधिकार प्रयोग गरिएमा निश्चय नै न्यायिक स्वतन्त्रताको रक्षा हुन सक्दछ ।
उपर्युक्त आधारका अतिरित्त न्यायाधिशहरुको पारिश्रमिक र सर्वोच्च अदालतको प्रशासकिय व्यव संचित कोषप्रतिव्ययभार हुने र राष्ट्रिय पञ्चायतले मतदान गर्नु नपर्ने हुदाँ न्यायिक स्वतन्त्रताका लागि बलियो आधार तयार भएको छ । साथै सर्वोच्च अदालतले ठहर्याएका सिद्धान्त नेपाल अधिराज्यभर कानून सरह मान्य छन् । यी सबै कारणहरुले गर्दा नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतलाई न्यायिक स्वतन्त्रतातर्फ अग्रहार गरेको छ ।
न्यायाधिशको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतमा एक जना प्रधान न्यायाधीश र कानूनद्धारा बढी संख्या नतोकिएमा अन्य ६ जनासम्म न्यायाधीश तथा आवश्यकता अनुसार
अतिरित्त न्यायाधिश र अस्थायी न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । श्री ५ बाट चाहिबक्सेमा राज सभाका उचित सम्झिबक्सेका सदस्यहरुसंग परामर्श गरी सर्वोच्च अदालतका अन्य न्यायाधिशहरुको राय पनि बुझी प्रधान न्यायाधीशलाई नियुक्त गरिबक्सने र अन्य न्यायाधिशहरुलाई प्रधान न्यायाधिशसंग परामर्श गरी श्री ५ बाट नियुक्त गरिबक्सने व्यवस्था छ । कम्तीमा पाँच वर्ष क्षेत्रीय अदालतको न्यायाधीश वा सो सरहको पदमा काम
गरेको वा कम्तीमा सात वर्ष वकालत गरेको वा श्री ५ को त्रिचार कानूनवेत्ता भएका र उमेर पेतालीस वर्ष पुगेका व्यक्ति मात्र प्रधान न्यायाधीश वा नयायाधीश हुन योग्य मानिन्छन् ।
सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधिश वा अन्य न्यायाधीशको पदावधि दश वर्ष हुन्छ । श्री ५ बाट उपयुक्त सम्झिबक्सेमा मौसुफबाट तोकिबक्सेको अबधिसम्मको लागि प्रधान न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशहरुलाई अर्को पटक पनि नियुक्त गर्न सकिबक्सने व्यवस्था समेत छ । प्रधान न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशहरु पैसठ्ठी वर्ष उमेर पुगेपछि सेवाबाट निवृत हुने गरिएको छ । पदावधि वा उमेर जुन अगाडी पुरा हुन्छ त्यसकै आधारमा सेवाको समाप्ति हुन जान्छ । उमेर वा पदावधि पुरा गरेको वा श्री ५ का समक्ष चढाएको लिखित राजीनाद्धारा र कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा बदनीयत साथ काम गरी कर्तव्य पालन नगरेको आरोपमा सपाईको मौका दिई हटाउन मनासिब ठहराई श्री ५ बाट नियुक्त गरिबक्सेको आयोगले प्रतिवेदन पेश गरी मौसुफबाट हटाईबक्सेमा बाहेक अन्य अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशहरुको सेवा समाप्त गर्न सकिदैन । प्रधान न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशहरुको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त पृथक कानूनद्धारा निर्धारण गरिएको छ । त्यसलाई पदमा बहाल रहेसम्म मर्का पर्ने गरी बदल्न सकिदैन । उक्त पारिश्रमिक र सुविधाको रकमको व्ययभार संचित कोषमा हुन्छ ।
सरकारी तथा गैर सरकारी वकीलको व्यवस्था
सरकारी मुद्दा सम्बन्धि ऐन लागु भएपछि श्री ५ को सरकारवादी भई चलने मुद्दामा सरकारी वकीलको व्यवस्था हुनु वाञ्छनीय थियो । सरकारी मुद्दा सम्बन्धि ऐन तथा सो अन्तर्गत सरकारी वकीलसम्बन्धि नियमावली, २०२८ मा सरकारी वकीलहरुको व्यवस्था गरियो । साथै गैर सरकारी क्षेत्रमा विभिन्न तहका गैर सरकारी वकीलहरुले २०१३ सालको सर्वोच्च अदालत नियमावलीबाट कानुनी मान्यता पाई काम गरी रहेकोमा कानुन व्यवसायी ऐन, २०२५ जारी गरी कानुन व्यवसायीहरुको आचरण, योग्यता, तह, अधिकार कर्तव्य तथा सुविधाको व्यवस्था गरियो । यस प्रकार न्याय दिने काममा बेनच तथा बार समेतको संयुक्त संलग्नता स्वीकार गरियो ।
सरकारी वकीलमा महान्याधिवक्ता प्रमुख हुन । संविधान अनुसार हमान्यायाधिवक्ताको नियुक्ती श्री ५ बाट गरिबक्सिन्छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन सक्ने योग्यता नभई कुनै पनि व्यक्ति महान्यायाधिवक्ताको पदमा नियुक्त हुन योग्य हुदैन । महानयायाधिवक्त नियुक्त भएको मितिले ६ वर्षसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहन्छन् । तर श्री ५ का समक्ष पेश गरिएको लिखित राजीनामा स्वीकृत भएमा वा श्री ५ बाट हटाईबक्सेमा निजको सेवाको अन्त्य हुन्छ । महान्यायाधिवत्ताको पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्त कानुनद्धारा निर्धारित हुने र त्यसरी निर्धारित नभएसम्म श्री ५ बाट नियम बनाई तोकिबक्से बमोजिम हुने व्यवसथा छ ।
संबैधानिक र कानुनी विषयमा राय सल्लाह मागिएमा श्री ५, श्री ५ के सरकार वा श्री ५ बाट तोकिबक्सेको अन्य अधिकारीलाई हमानयायाधिवक्ताले राय सल्लाह दिनु र संविधान वा तत्काल प्रचलित अन्य कानुन बमोजिम तोकिएको अरु काम गर्नु महान्यायाधिवत्ताको कर्तव्य हुने तथा नेपाल अधिराज्यको कुनै पनि अदालतमा स्वयं उपस्थित हुने अधिकार हुनेछ ।
श्री ५ महाराजधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राज्यारोहण गरिबक्सेपछि अधिराज्यलाई पहिले चार अनि पाँच विकास क्षेत्रमा विभाजित गरिबक्स्यो । जनताले शीघ्र र कम खर्चमा न्याय पाउन् र न्याय प्रशासनमा समेत समुचित सुधार होस् भन्ने सदिच्छा लिईबक्सी प्रत्येक क्षेत्रमा एक क्षेत्रीय अदालतको स्थापना गरिबक्स्यो । यसै सिलसिलामा मौसुफबाट पहिले न्याय प्रशासन सुधार अध्यादेश, २०३० र त्यसपछि न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ जरी गरिबक्स्यो ।
उपर्युक्त कानुनले क्षेत्रीय अदालतलाई प्रदान गरेको मुद्दासम्बन्धि अधिकार क्षेत्र यस प्रकार छ ।
१) झगडा परेको वा दाबी गरिएको विषयको मोल बिगो पचास हजार रुपैया भन्दा बढी भएको मुद्दा वा पाँच वर्ष भन्दा बढी कैद वा पाच हजार रुपैया भन्दा बढी भन्दा बढी जरिवाना हुने मुद्दा, वा विषयको प्रकृतिले विगो खुल्न नसक्ने सामुहिककुलो पानी, सन्धि सर्पन, गौचर सम्बनिध वा तायदाती नआएको अंशुमुद्दा र तिनका लगाउका मुद्दामा जिल्ला अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने,
२) अञ्चल अदालतले शुरु कारवाही गरी फैसला गरेको वा अन्तिम आदेश दिएकोमा त्यस्तो फैसला वा आदेश उपर पुनरावेदन सुन्ने,३) अञ्चल अदालतले वा अन्य न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले पुनराबेदन हेरी गरेको फेसला वा अनितम आदेश उपर आफुले अनुमती दिउमा दोस्रो तहको पुनराबेदन सुन्ने
४)कानुनले साधक सदर गराउनुपर्ने मुद्दामा साधक जाहेर गर्ने, तल्लो अदालतबाट जहिर भई आएको साधक हेर्ने र मृत्युदण्ड, सर्वस्वसहित जन्म र्कद वा जनम कैदको सजाय भएको मुद्दाको साधकबाहेक अरु साधक जाँची अन्तिम निर्णय दिने, ५) आफ्नो ईलाकाभित्र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश दिन सक्ने,६) आफ्नो वा आफ्ना मातहतका अदालतहरुको अवहेलनामा ६ महिनासम्म कैद वा एक हजार रुपैयासम्म जरिवाना वा दुबै सजाय गर्न सक्ने ।
क्षेत्रीय अदालतले आफ्नो अधिकारको प्रयोग एकजना न्यायाधीश रहने सिंगल बेन्च तथा दुई जना न्यायाधीश रहने डिभिजन बेन्चका माध्यमले गर्नेछ । डिभिजन बेन्चका दुईजना न्यायाधिशको कुनै निर्णयमा मतैक्य हुन नसके तेस्रो न्यायाधीश समक्ष पेश हुने र तृस्रो न्यायाधीशको समक्ष पेश हुंदा बहुमत कायम हुन नसकेमा सबै न्यायाधीशको राय सहित सर्वोच्च अदालतमा पठाउने र सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था छ । सिंगल बेन्च र डिभिजन बेन्चको अधिकार षेत्रको विभाजन निम्न प्रकारले गरिएको छ । क्रमशः

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *