कानून तथा न्यायको प्रतिबद्धता

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

सर्वोच्च अदालतले आफुलाई प्राप्त उपर्युक्त अधिकारहरु विभिन्न बेन्चहरु मर्फत प्रयोग गर्दछ । एक मात्र न्यायाधिश रहने बेन्चलाई सिंगल बेन्च, दुई जना न्यायाधिशहरुको बेन्चलाई डिभिजन बेन्च, प्रधान न्यायाधिश सहित वा रहित तीनजना वा पाँच जना न्यायाधिशहरु रहने बेन्चलाई स्पेशल बेन्च र प्रधान न्यायाधिश सहित वा रहित तीन वा तीनभन्दा बढी न्यायाधिश रहने बेन्चलाई फुल बेच्न भनिन्छ । उपर्युत्त बेन्चहरुको अधिकार क्षेत्रबारे पनि निम्नलिखित स्पष्ट सीमा डिभिजन सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा गरिएको छ ।
सिंगल बेन्चले देहायका विषयमा कारवाही र किनारा गर्नेछ
१) बन्दा प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकारपुच्छा र उत्प्रेषण रिट निवेदन प्रथम सुनुवाई,
२) आफ्ना मातहतका क्षेत्रीय अदालतबाट मुद्दाको काम कारवाहीमा म्याद नाघेको वा बेरीत भएको छ भनी पर्न आएको निवेदन,
३) पुनरावेदन गर्दा तल्लो अदालतको फैसलाले लाग्ने जरिवाना कैद वापतको धरौटी वा जमानत दिन असमर्थ भएको जिकिर लिदै मुद्दा किनारा हुँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी पुनरावेदन दर्ता गरी पउँ भनी पर्न भाउने निवेदन,
४) सर्वोच्च अदालतमा दायर रहेको मुद्दामा गनालिब कारण देखाई लिलाम विक्री ईत्यादिको तारेख स्थगित
गरी पाउँ भनी पर्न आउने निवेदन,
५) मुद्दाको कारवाही गर्दा रजिष्टारले गरेको आदेश
उपरको उजुरी, र
६) रजिष्टार र स्पेशल बेन्च, डिभिजन बेन्चलाई हेर्न तोकिएका निवेदन बाहेक अन्य निवेदन ।
डिभिजन बेन्चले देहायका विषयमा कारवाही र निर्णय गर्नेछ ।
१) फुलबेन्च, स्पेशल बेन्चले हेर्ने छिट्टै मुद्दा बाहेक अरु सबै मुद्दा र त्यस्ता मुद्दासंग सम्बन्धित प्रतिवेदन,
२) क्षेत्रीय अदालतको निर्णय उपर पुननरावेदनको अनुमति पाँउ भनी पर्न आउने निवेदन तथा पुनरावेदन,
३) सिंगल बेन्चबाट कारण देखाउन आदेश जारी भएका रिट निवेदनहरु ।
पmुलबेञ्चले देहायका विषयमा कारबाही र निर्णय गर्नेछ–
१) डिभिजन बेन्चका न्यायाधिशहरुमा मतैक्य हुन नसकेको मुद्दा,
२) दुईटा अलग अलग डिभिजन बेन्चको रुलिंग बाझिई प्रधान न्यायाधिश वा रुलिंग बुझाउने बेन्चले आदेश
गरेको मुद्दा,
३) कुनै मुद्दामा सार्वजनिक महत्वको जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको छ र उक्त प्रश्नमा फुल बेन्चबाट विचार हुन उपयुक्त छ भने सो डिभिजन बेन्चका लागि उक्त बेन्चले त्यस्तो प्रश्न के हो र त्यसमा के कस्तो जटिलता तथा महत्व समावेश भएको देखिन्छ सो सबै प्रष्ट खुलाई फुल बेन्चमा पेश गर्नु भनी आदेश दिएको मुद्दा,
४) श्री ५ बाट ईन्साफ जाँच गर्नु भनी हुकुम प्रमांगी बक्सेको मुद्दा, र
५) संविधानको धारा ७२ ख) अन्तर्गत, न्यायिक समितिको सिफारिशमा श्री ५ बाट मुद्दा दोहर्याउन हुकुम प्रमांगी बक्सेको मुद्दा ।
स्पेशल बेन्चले देहायक विषयमा कारवाही र निर्णय गर्नेछ
१) प्रचलित कानुनमा स्पेशल बेन्चबाट हेरिने भनी लेखिएको मुद्दा र
२) निवेदन पत्र वा मुद्दाको जटिलता र महत्व हेरी प्रधान न्यायाधिशले तोकिदिएको कुनै निवेदन वा मुद्दा ।
मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले ठहराएको कानुनी सिद्धान्त सबै अदालतले मात्र कर लाग्छ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अघिको निर्णय निर्धारित तरिकाले पुनरावलोकनद्धारा वा न्यायिक समितिको सिफारिशमा दोहर्याई, आफैले नै नउल्टाएसम्म अनुसरण गर्छ ।
संविधान न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ, जसले सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णय भएको कुनै मुद्दामा सो भएको ३५ दिन भित्र सम्बन्धित पक्षको निवेदन परी हेर्दा दोहर्याउनु पर्ने देखेमा श्री ५ का
हजुरमा सिफारिश जाहेर गर्दछ र श्री ५ बाट न्यायिक समितिको सिफारिशमा दोहर्याउने आदेश बक्सेमा त्यस्तो मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट आफ्नो अघिको निर्णय जाँची कानुनी बमोजिम टुङ्गो लगाईन्छ । न्यायिक समितिको काम, र्कव्य, अधिकार र कार्यविधि श्री ५ बाट बनाईबक्सेको न्यायिक समिति नियमावली, २०२८ द्वारा व्यवस्थित भएको छ । मुद्दा दोहर्याउने आधार देहायका आधारमा मिसिल हेर्दा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अघिको निर्णय जाँच्नु पर्ने देखिएमा मात्र समितिले सम्बन्धित मुद्दा दोहर्याउन श्री ५ का हजुरमा सिफारिश जाहेर गर्नेछ ।
१) कानुनको व्याख्या बस्तुतः मुलभुत रुपमा कानुनको मनसाय विपरित भएमा, २) कानुनको ठाडै उल्लङघन् भएमा, ३) मुद्दामा झगडा वा विवाद भएको विषय भन्दा बाहिर गई झगडा वा विवादै नभएको विषयमा निर्णय गरेमा, ४) मुद्दामा पक्षको मुख नमिलेको वाद विवादको तथ्य सो संग सँबन्ध तथ्यमा बुझ्नु पर्ने प्रमाण नबुझेको वा सो कुरासंग सम्बद्ध नभएको तथ्यमा बुझ्न नहुने प्रमाण बुझ ित्यसलाई नै आधार बनाएको दखिएमा, ५) अधिकार क्षेत्र भित्रको मुद्दा हेर्न ईन्कार
गरेको अधिकारै नभएको मुद्दा हेरेबाट अनधिकार
कारवाही भएकोमा, ६) मुद्दा मामिलाको रोहरित वा कार्यसम्बन्धि कानुन ठाडै वा वस्तुतः उल्लंघन भई पक्षपात हुन गएकोमा, ७) सर्वोच्च अदालतका नजीरहरु एउटै प्रश्नमा परस्पर वस्तुतः बाझिएको देखिएमा, ८) सम्बन्धित प्रश्नमा कायम रहेका सम्बद्ध नजीरहरुको उल्लेखै नभई उक्त नजिरहरु काटिने गरी कानुनको नयाँ व्याख्या वा नयाँ नजीर कायम गरेको देखिएमा, ९) देहाय बमोजिमका मुद्दामा दाखिला भएका हुनसक्ने सम्बध ठोस सबुत प्रमाणको आधारको उपक्षा गरी गलत मुल्याङ्कन भएको प्रष्ट देखिन्छ ।
क) ज्यान तथा डाँका मुद्दा, ख) नाबालक, स्वास्नी मानिस र शारीरिक वा मानसिक असमर्थता भएका व्यत्तिको धन सम्पति मुद्दा, ग) सार्वजनिक महत्व रहेको वा सार्वजनिक हित समावेश भएको कुनै सामाजिक संस्था, गुठी वा दान दातव्य मुद्दा, घ) सार्वजनिक गौचर बाटो, निकास, साँघ, कुलो, पानी, बगैचा, क्रीडास्थलको जग्गा वा सो जग्गाभित्र रहेको सार्वजनिक चल अचल सम्पत्तिसम्बन्धि मुद्दा,
ङ) कुनै पक्षले रीस ईबी, आर्थिक नाता गोता वा अन्य पक्षपात सम्बनिध कुरा किटानी तथ्यका साथ दर्शाई ईन्साफमा तलमाथि पर्यो वा अन्याय गर्यो भन्ने जिकिर लिएकोमा सो किटानी तथ्यले प्रमाणित हुन आएसम्मको कुराबाट पक्षलाई वस्तुतः ईन्साफबाट बञ्चित हुन गएको ठहरिएका जुनसुकै विषयको मुद्दा, वा च) श्री ५ बाट समय समयमा तोकिबक्सने अन्य आधार ।
न्यायिक स्वतन्त्रता नेपालको संविधान अन्तगृत सर्वोच्च अदालतलाई निम्नलिखित आधारमा न्यायिक स्वन्त्रता प्राप्त रहेको छ ।
१) न्यायिाधीहको सुरक्षा–न्यायाधिशलाई कुनै पनि बेला हटाउन सकिने हो भने न्यायिक स्वतन्त्रता कायम रहन सक्दैन । न्यायाधिशले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दाका अवस्थामा पुर्ण सुरक्षा छ भन्ने अनुभव गरेमा मात्र निजले ईमान्दारिता पुरा निष्पक्ष भई न्याय प्रशासन गर्न सक्छ । न्यायाधिशलाई पुरा सुरक्षा होस भन्ने बिचारबाट निज आफ्नो पदमा बहाल रहुन्जेलसम्म निजलाई कर्मा पर्ने कुनै कार्य गरिदैन । केही गरी कुनै न्यायाधिशलाई हटाउनु पर्दा विशेष कठोर नियमको पालन गरिन्छ । संसारमा यस्ता धेरै देश छन् जहां न्यायाधिशहरु खराब आचरण नभएसमम, आजीवन आफ्नो पदमा बहाल रहन्छन् । हाम्रो संविधानमा पनि न्यायाधिशलाई रक्षित गर्ने सिद्धान्तको ख्याल राखिएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश श्री ५ बाट नियुक्त हुन्छन् र निज ६५ वर्षको उमेर वा १० वर्ष र सो भुत्तान भएपछि अर्को तोकिएको पदावधिसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहन्छन् र निजलाई हटाउन सकिने नियम विशेष कठोर नै गरिएको छ । कुनै न्यायाधिश कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरणले गर्दा आफ्नो पदसम्बन्धि कर्तव्य पालन गर्नु असमर्थ छन् भन्ने कुराको श्री ५ बाट गठन गरिबक्सेको आयोगले ठहर प्रतिबेदन पेश गरेको आधारमा मात्र निजलाई मौसुफबाट हटाईबक्सने छ । अभियोग लागेका न्यायाधिशलाई आफ्नो सपाईको प्रमाण पेश गर्न पुरा मौका दिईनेछ । त्यसर्थ न्यायाधिशले आफ्नो कर्तव्य दृढतापुर्वक तथा कसैको मरमोला हिजामा नलागी पालन गर्न सक्ने देखिन्छ । त्यसर्थ न्यायाधिशले आफ्नो कर्तव्य दृढतापुर्वक तथा कसैको मरमोला हिजामा नलागी पालन गर्न सक्ने देखिन्छ ।
२) न्यायिक निष्पक्षता–न्यायाधिशहरुको कार्य न त व्यवस्थापिका सम्बन्धि न त कार्यपालिका सम्बन्धि भएको हुँदा निजहरुलाई राजनिती विवादमा पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । न्यायाधिशले निष्पक्ष भई केवल आफ्नो कर्तव्यसंग सम्बन्धित कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । यसैलाई न्यायिक निष्पक्षता भनिन्छ र न्यायिक निष्पक्षता भित्र प्राकृतिक न्याय समेत पर्दछ । क्रमशः

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *