कानून तथा न्यायको प्रतिबद्धता

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

पश्चिमतर्फ र पुर्वतर्फ ४ पहाडे विचारी थिए । भारादारीको निर्णय अन्तिम हुन्थ्यो । प्रान्तिय अदालतको निर्णय उपर कोटलिंगमा पुनरावेदन लाग्दथ्यो । प्रमाणको मुल्याङ्कनद्धारा निर्णय गरिन्थ्यो तर प्रमाणको सन्दिग्धता वा अपर्याप्तता वा फौजदारी मुद्दामा ईन्साफ नपाएको गुनासो गर्नेका हकमा दिव्य परिक्षाद्धारा मुद्दाको किनारा गरिनथ्यो, जसमा नियाँ हलाउने समेत प्रचलन थियो । राणाकालिन शासन व्यवस्थाको न्यायिक संगठन जंगबहादुरको प्रधानमन्त्रित्व कालमा भारदारी, कौशल तथा धमृ कचहरी नामका उच्च अदालतहरु थिए । कौशलले मुद्दा हेर्ने छित्रे बाहेक ऐन कानुनको तर्जुमा तथा संशोधन आदि कार्यहरु गर्दथ्यो । परिस्थिती अनुसार आईपर्ने महत्वपुर्ण विषयहरुमा छलफल तथा निर्णय दिनु पनि यसको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दथ्यो । अड्डाहरु उपर परेका उजुर, अपिल तथा साधकमा निकासा तथा निर्णय दिने तथा लालमोहर गराउनु पर्ने विषयमा जाहेर गर्ने कार्य पनि यसले गर्दथ्यो ।
धर्म कचहरीको स्थापना भएपछि अड्डा, गौडा, कोटलिंग, भटाचपली परको उजुर सुन्ने, साधक निकासा दिने कार्य धर्म कचहरीबाट हुन्थ्यो । भारदारी र कौशल मार्फत् दोस्रो अपिल मुख्तियारले सुन्ने गर्दथे । विक्रम संबत् १९१० सालमा आएको मुलुकी ऐनले न्यायिक पद्धतिलाई निश्चित गतिदियो । वीर शमशेर प्रधान मन्त्रि भएपछि उच्च अदालतको रुपमा अदालत गोश्वारा खडा भयो र त्यसमा जज रहन थाले । अदालत, गौडा, मधेश गोश्वाराहरु उपरको साधक तथा अपिल सुन्ने पुनरावेदन सुन्ने अदालत वि.संबत् १९५७ सालमा अपिल अड्डा खडा भएपछि खारेज भयो । त्यसबेला मधेश तर्फलाई अमिनी र अमिनी गोश्वाराको व्यवस्था भयो भने पहाडतर्फ मुद्दा हेर्ने अदालतहरु छदै थिए । पहाडका यी शुरु अदालतहरु एपरको अपिल, उजुर गौडाहरुमा लाग्दथ्यो । पुर्वमा धनकुटा तथा ईलाम, पश्चिममा पाल्पा तथा डोटी गौडाले वि.सं. १९९७ सालसम्म पहिलो तहको पुनरावेदन हेर्ने गरेका थिए । चन्द्र शमशेर प्रधानमन्त्रि भएपछि ऐन कानुनमा विशेष परिवर्तन तथा संशोधनहरु ह्ुन थाले । गोश्वारा अदालतको स्थानमा अपिल अड्डा खडा भयो । जज अपील अड्डाको प्रमुख बने । त्यसबेला अपिल अड्डाले पहिलो र दोस्रो दुवै तहको पुनरावेदन हेर्ने गरेको पाईन्छ । वि.सं. १९५८ साल भाद्र सुदी १२ मा टक्सार, धनसार खारेज भई इटाचपलीलाई फौजदारी र कोटलिंगलाई देवानी नामकरण गरि राजधानीमा देवानी तथा फौजदारी अदालतको गठन भयो । अपील अड्डा माथि मुख्त्यार सहितको भारदारी रह्यो ।
वि.सं. १९८७ सालमा उच्च तहको अदालतको रुपमा भारदारीको साटो मामिला निक्सारी पर्यो । जुद्ध शमशेर प्रधानमन्त्रि भएपछि मुख्यतया रिफागतले कार्य गरेको देखा पर्दछ । त्यसबखतको अर्को महत्वपुर्ण अदालत अपिल अड्डा थियो । यसले अमिनी गोश्वारा, गौडा, मधेश गोश्वारा उपरको र शुरु अदालत उपरको पनि अपिल हेर्दथ्यो । मामिला निक्सारी अड्डा खडा भएपछि खारेज भएको भारदारी अपिल अड्डाको माथिल्लो तह बनी पुनः वि.सं. १९९१ सालमा खडा भयो ।
जिल्ला जिल्लामा गौडा, गोश्वाराले मुद्दा पनि हेर्ने र शान्ति सुरक्षा आदि अन्य प्रशासनिक कार्यहरु पनि गर्ने काम गर्नु पर्दा मुद्दातर्फ समुचित ध्यान पुग्न नसकेको, मुद्दा मामिलाको फछ्र्यौट् छिटो छरितो नभएबाट जनताबाट जनताले दुख पाएको धेरै तहबाट मुद्दा हेर्दा नटुंगिई जाल झेल बढ्ने, जित्ने पक्षले बेलामा न्याय नपाउने महसुस गरी र कार्यपालिका तथा न्यायपालिकालाई छुट्याउनु उद्देश्यले वि.सं. १९९७ साल आषाढ १२ गते रोज ३ को सनदबाट प्रधान न्यायालयको स्थापना गरियो । जिल्ला जिल्लाको अपिल ईलाका गैँडा, गोश्वाराबाट सुन्ने बुझ्ने भईरहेकोमा गौडा गोश्वाराबाट न्याय विभागको काम झिकि जिल्ला जिल्लाको अमिनी, अदालतको अपिल सुन्न बुझ्नलाई जिल्ला जिल्लामा छुट्टै अपील अड्डाको भारदारीबाट र भारदारीको प्रधान न्यायालयबाट हेर्ने बुझ्ने बन्दोबस्त भयो । विभिन्न क्षेत्रबाट आउने पुनरावेदनहरु सुन्नका लागि प्रधान न्यायालयमा कहिले तीन फाँट र कहिले चार फाँटको व्यवस्था गरिएको थियो । भारदारी खारेज भएपछि दोस्रो तहको अपील सोझै प्रधान न्यायालयमा लाग्ने भयो । वि.सं. २००४ सालमा बनेको नेपाल सरकार वैधानिक कानुनमा प्रधान न्यायालयलाई एक स्वतन्त्र तथा आधुनिक प्रजातान्त्रिक धारणाको उच्चतम न्यायालयको रुपमा विकसित गर्ने केही प्रावधानहरु भएपनि यो कानुन सक्रिय भई लागु हुन पाएन । प्रधान न्यायालयले जाहेर गर्नुपर्ने विषयबाहेक अरुमा प्रधान न्यायालयमाथि अपील नलाग्ने शुरुको धारणालाई पछिका राणा प्रधानमन्त्रिहरुले परिवर्तन गरे । अन्तिम राणा प्रधानमन्त्रि मोहन शमशेरको पालामा प्रधान न्यायालयले हेरे छिनेका मुद्दा मामिला उपर परेका बिन्तीपत्रहरु ह्ेरी बुझी मुद्दा दोहर्याउन श्री ३ मा जाहेर गर्न मामिला निक्सानी नामक अड्डा खडा गरियो ।
२००७ सालको परिवर्तन पछि संविधान तयार नहुन्जेलसम्मको अन्तरिम कालका लागि बनेको नेपाल अन्तरिम शासन विधानले प्रधान न्यायालयलाई मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयको रुपमा प्रस्तुत गर्यो । तर यस विधानमा स्वतन्त्र तथा सर्वोच्च न्यायालयका लागि आवश्यक प्रावधानहरु समावेश नगरिएको अनुभव गरी पहिलो संशोधनमा फैसलाहरुको प्रामाणिकता तथा आफ्नो अवहेलनामा कारवाही गर्न पाउने कुरा थपियो । २००९ साल बैशाख २६ गते लाल मोहर सदर भई प्रधान न्यायालय ऐन २००८सालमा जन समक्ष आयो । श्री ५ मा रहेको न्याय सम्बन्धी विशेषताधिकार न्यायपालिकाद्धारा तोकिएको तरिकाले प्रयोग हुने कानुनी व्यवस्थाले न्यायपाकिाको स्वतन्त्रताको ईतिहासमा प्रधान न्यायालय ऐनले विशेष स्थान ओगटेको छ । श्री ५ त्रिभुवनबाट प्रजान्त्रोत्तर नेपालमा शासनको बागडोर लिईबक्सेपछि राजालाई मुद्दा हेर्ने अन्तिम तह नबनाई प्रधान न्यायालयलाई नै अन्तिम तहको अदालत बनाई बक्सेको कुरा यस ऐनबाट देखिन आउँछ । नेपाल प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ अनुसार प्रधान न्यायालयले आफ्नो अबहेलनामा कारवाही चलाउने, शुरु कारवाही गर्ने, पुनरावेदन सुन्ने, मुद्दा दोहर्याउने, साधक सदर गर्ने, पुनराबलोकन गर्ने, मुद्दा फिर्ता (रिमाण्ड) गर्ने, मुद्दा सार्ने अधिकार र प्रजातन्त्रको आधारभुत तत्व वैयक्तिक स्वतन्त्रता र अन्य नागरिक हकको संरक्षणको निमित्त बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा र उत्प्रेषण जस्ता आदेश जारी गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गर्यो । यस बाहेक प्रधान न्यायालयले मुद्दा मामिलाको रोहमा ठहराएको कानूनी सिद्धान्त मातहतका सबै अदालतहरुले मात्र कर लाग्ने अभिलेख अदालतको व्यवस्था पनि ऐनमा भयो ।
प्हिलो संशोधनको करीब पन्ध्र महिना पछि २०१० साल माघ ९ गते प्रधान न्यायालय ऐनको दोस्रो संशोधनद्धारा प्रधान न्यायालयका फैसलाहरुको अकाट्य प्रमाणिकता तथा असाधारण अधिकार क्षेत्र सम्बन्धि व्यवस्थाहरु झिकिए तापनि २०१२ सालको तेस्रो संशोधनले पुनः ती अधिकारलाई स्थापित
गर्यो ।
प्रधान न्यायालयले २०१३ साल ज्येष्ठ ७ गतेसम्म न्यायिक कार्य सञ्चालन गर्यो । ज्येष्ठ ८ गते सो न्यायालयको सट्टा स्व. श्री ५ महेन्द्रबाट सर्वोच्च अदालतको स्थापना गरिबक्स्यो । सर्वोच्च अदालतको स्थापनाका अवसरमा मौसुफबाट बक्सेको शाही घोषणामा हुकुम भएको थियो, हाम्रो देशको यस अन्तरिम शासन कालमा देश र युग सुहाउदो न्याय प्रबन्ध होस् भन्ने उद्देश्यले हाम्रा प्राप्त
स्मरणीय स्वर्गीय श्री ५ महाराजाधिराज बुबान्युबाट प्रधान न्यायालय ऐन २००८ जारी गरिबक्स्यो । सो ऐन अन्तर्गत खडा भएको प्रधान न्यायालयले एउटा स्वतन्त्र र अधिकार सम्पन्न आधुनिक ढांचाको अदालतको रुपमा काम गर्नेछ भन्ने मौसुफबाट आशा गरिबक्सेको थियो र सो न्यायालय मातहतका अदालतहरुको पनि आधुनिक ढाँचामा पुनर्गठन गर्ने शाही अभिलाषा समेत प्रकट गरिबक्सेको थियो ।
मौसुफको सो महा् अभिलाषालाई ध्यानमा राखी हामीबाट सम्बत् २०१२ साल आश्विन ७ गते रोज ६ मा न्याय प्रशासन पुनर्गठन ऐन २०१२ जारी गरिबक्स्यौँ । त्यसले हाम्रो मुलुकको सम्पुर्ण न्यायपालिकाको समुचित व्यवस्था हुने भएकोमा सो प्रशासन पुनर्गठन ऐनमा प्रधान न्यायालयका लागि विशेष व्यवस्था हुन सकेन र हालको परिस्थितिमा अहिलेको प्रधान न्यायालय भन्दा सुव्यवस्थित बढी अधिकार सम्पन्न र अधिक सम्मानयुक्त एउटा सर्वोच्च अदालतको स्थापना हुनु उचित तथा आवश्यक देखिएकोले हामीबाट मन्त्रिमण्डलका सल्लाह अनुसार प्रधान न्यायालय ऐन २००८ खारेज गरी आजैदेखि सर्वोच्च अदालत ऐन २०१३ जारी गरिबक्सेका छौ । तदनुसार प्रधान न्यायालयको स्थानमा देश र युग सुहाउदो एउटा सर्वोच्च अदालतको स्थापना भएको
छ ।
यस सर्वोच्च अदालतले इन्साफ छिटो र सर्वसुलभ बनाई प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा हाम्रो न्याय व्यवस्थालाई अधिकाधिक सुदृढ पारी हाम्रा प्यारा प्रजाको अधिकार तथा स्वतन्त्रताको यथोचित रक्ष ागर्नेछ । जसबाट सबेले शान्ति तथा सुव्यवस्थाको उपभोग गर्न पाउने छन् भन्ने हामीबाट पुर्ण आशा तथा विश्वास गरिबक्सेका छौ । क्रमशः अर्को अंकमा प्रकाशित हुनेछ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *