कानून तथा न्यायको प्रतिबद्धता

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

समयको साथसाथै मानिसको विचारधारा, सामाजिक तथा धार्मिक मान्यता, व्यवहार, चालचलन, रहन सहन ईत्यादिमा परिवर्तन भईरहन्छ र यसरी
परिवर्तित समाजको सन्दर्भमा कानुन स्वयं परिवर्तित भई आफुलाई समेत सोही रुपमा ढाल्छ र शान्तिमय परिवर्तन ल्याउनमा ठुलो भुमिका खेल्छ । उदाहरणका लागि मुलुकी ऐनलाई लिन सकिन्छ । हाम्रो देश नेपालमा सम्बत् २०२० साल भाद्र १ गते अघिसम्म लागु एको मुलुकी ऐनमा रहेको कतिपय धार्मिक मान्यतामा आधारित जातिपाति, खानपान, छुवाछुत, दण्ड सजाय सम्बन्धी व्यवस्थाहरु परिवर्तित नेपाली समाजको सन्दर्भमा अनुपयुक्त, देखिएका थिए । यिनलाई कानुनको माध्यमबाट सम्बत् २०२० साल भाद्र १ गते लागु भएको मुलुकी एैन द्धारा समाप्त गरी शान्तिमय तरिकाबाट परिवर्तन गरियो । त्यस्तै मुलुकी ऐन, छैटौ संशोधनबाट, नारीहरुको सम्पत्ति सम्बन्धि अधिकारहरुमा महत्वपुर्ण परिवर्तन गरी पुरुषको दाँजोमा पुर्याउन खोजिएको
छ । कसैले कुनै किसिमको असजिलोपनको अनुभव गर्नु परेन ।
आधुनिक युगमा मानिसलाई आफ्नो व्यक्तित्वको विकास गर्न वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सम्पतिको सुरक्षा गर्न, राज्य रनागरिकहरुका बीचको सम्बन्ध निर्धारण गर्न समेत विभिन्न क्षेत्रमा कानुनको आवश्यकता परेको छ । यसकारण मानिसहरुको बढ्दो आवश्यकताको सन्दर्भमा विभिन्न नयाँ कानुनहरुको तर्जुमा भईरहेका छन् । हाम्रो देश नेपालको उदाहरण लिउँ, मात्र पाँच भाग मुलुकी ऐन । केही नगन्य फुटकर ऐनले नेपाली जनताको आवश्यकता पुरा भईरहेकोमा २००७ साल र त्यसपछि २०१७ सालको राजनितिक परिवर्तनपछि देशको सामाजिक, आर्थिक र रनजनितिक मान्यतामा पनि
परिवर्तन भयो । नेपाली जनताको आवश्यकता राष्ट्रिय हित तथा सामाजिक मान्यताको सन्दर्भमा मुलुकी ऐनका अतिरित्त विभिन्न ऐनहरु नेपालमा जारी गरिएका छन् । त्यतिले मात्र नपुगी अन्य नयाँ ऐनहरुको तर्जुमा भई जारी गरिदैछन् । यस्ता व्यवस्थापिकी ऐनहरुका
अतिरिक्त संविधान मुल कानुनका रुपमा जारी गरिएको छ ।
२०१७ सालपछिको अबधिमा कानुन तथा न्यायप्रति रहेको प्रतिवद्धता कानुन प्रति रहेको सामान्य अवधारणाबारे माथिका केही पंक्तिहरुकमा अभिव्यक्त गर्ने प्रयास गरियो । अब २०१७ सालपछि र सो संग सम्बन्ध रहेको कानुन तथा न्यायप्रतिको प्रतिबद्धताबारे केही प्रकाश पार्ने प्रयास गरिन्छ । हाम्रो देशमा पञ्चायत व्यवस्था श्री ५ को नेतृत्वमा हुर्केको र मौसुफकै छहारीमा फस्टाएको छ । शाह वंशीय राजालाई न्यायको प्रतिक मानिन्छ र मौसुफबाट न्याय निःसृत भएको छ । पञ्चायत व्यवसथामा र सो भदा अघि पनि राजनेतृत्वलाई सर्वोपरिस्थान प्रदान गरिएको छ । २००७ सालको क्रान्तिमा राजा र प्रजाको सहभागिता रहेको थियो भने त्यसपछिको प्रत्येक शाही कदम जनताको ईच्छा मुताबिक चालिदै आएको छ ।
राजा र प्रजाको अनुपम सम्बन्ध नै प्रजातान्त्रिक पञ्चायत व्यवस्थाको आदर्श हो । आफ्नो प्रजालाई न्याय दिनु शाहवंशीय राजाको प्रमुख कर्तव्यहरु मध्येको एक महत्वपुर्ण कर्तव्य हो । यसै कारणले नेपालका श्री ५ न्यायप्रति प्रतिबद्ध होईबक्सिन्छ । देशवासीहरुले कम खर्चिलो, छिटो र सहज तरिकाले ईन्साफ पाउन भन्ने मौसुफबाट एक मात्र लक्ष्य राखिबक्सिन्छ ।
न्यायप्रति रहेको प्राचिन मान्यता र धारणामा आमुल परिवर्तन भईरहेकोले राजाबाट सोधmै न्याय प्रशासन हुने प्रचलन अव समाप्त भई राजाको न्यायिक अधिकार अदालतमा सर्न पुगेको छ । हाम्रो देशमा पनि नेपालको संविधानको धारा २० अन्तर्गत श्री ५ बाट अदालत मार्फत न्याय प्रशासन गरिबक्सिन्छ । अदालतबाट प्रदान गरिने न्याय मौसुफबाट नै निःसृत न्याय हो र न्यायप्रतिको प्रतिबद्धताबाट शाहवंशीय राजाको उच्चतम परम्पराको बोध हुन्छ ।
अदालतबाट प्रशासित हुने न्यायको के कस्तो रुप रेखा हुनसक्छ, त्यसतर्फ संक्षेपमा विचार गर्नु प्रासंगिक हुन आउँछ । कानून बमोजिम गल्तीलाई सजाय दिनु र ठीक कुरालाई सदर गर्नु न्याय हो । साधारण अर्थमा ठीक र बेठीक छुट्याई गरिने इन्साफलाई न्याय भनिन्छ ।
तर ठीक र बेठीक के हो ? यसलाई कुन आधारमा छुट्याउने ? यही प्रश्न न्यायका लागि महत्वपुर्ण छ ।
तसर्थ आधुनिक अर्थमा न्यायको परिभाष यस प्रकार गर्न सकिन्छ कानुन वा गैर कानुनी कुरा वा कार्यलाई छुट्याई दिईने ईन्साफ नै न्याय हो । जुन कुरा वा कार्य गर्न वा नगर्न कानुनले अनुभति दिएको वा निषेद गरेको छ, त्यस्ता कुरा वा कार्यलाई कानुनी भनिन्छ भने कुनै कुरा वा कार्य गर्न कानुनले निषेद गरेको वा कानुनले गर्न अह«ाएकोमा नगरेको कुरा वा कार्यलाई गैर कानुनी भनिन्छ । यस प्रकार न्याय गर्ने व्यक्तिले पहिले कानुन हेर्नु पर्यो । कानुनले कानुन वा गैर कानुनी भनेका कुराहरु कानुनद्धारा निर्धारित आधारमा छुट्याई इन्साफ दिने कार्यलाई न्याय भन्नु उचित हो । त्यसैले न्यायलाई कानुन बमोजिमको न्याय भनिन्छ । फौजदारी अपराधमा कुनै मानिसलाई गिरप्तार गर्ने र निजका विरुद्ध लगाईएको अपराधबारे निजलाई सुचना नदिने, अदालतको अनुमति नलिई निजलाई २४ घण्टा बन्दा बढी थुनामा राख्ने वा बाटाको म्याद बाहेक २४ घण्टाभित्र बन्दीलाई अदालत समक्ष उपस्थित नगराउने वा रिमाण्ड नलिने, स्वच्छाले बाहेक कुनै व्यक्तिलाई आफ्नो विरुद्ध साक्षी उपस्थित गराउने अधिकारबाट बञ्चित गर्ने ईत्यादि कार्यहरु गैरकानुनी भएकोले अन्याय हो ।
न्याय र कानुन एक दोस्रोका पुरक र पारस्परिक रुपमा सम्बद्ध मानिन्छन् । कानुनको उदेश्य समाजमा न्यायको स्थापना गर्ने भन्ने नभएको भए कानुन आफ्नो उद्देश्य प्राप्त गर्नमा असफल रहन्थ्यो । न्यायको स्थापना त्यसै बखत हुनसक्छ, जब यसका साथमा कानुनी शक्ति निहित रहन्छ । वैयक्तिक, आन्तरिक वा बाह्य दवावबाट मुक्त भई कानुन बमोजिम निर्देशित फैसलाबाट न्याय पर्न सक्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । यस्तै न्यायबाट वैयक्तिक अधिकारहरु सुरक्षित हुन्छन् र प्रत्येक व्यक्तिले समाजमा आफुले पाउनुपर्ने कुरा पाउँछ । सामाजिक स्वार्थ संरक्षित हुन्छ । कानुनभन्दा बाहिर गई गरिएको न्यायलाई अन्याय भनिन्छ । स्वर्गीय श्री ५ महेन्द्रका हब्दमा भनौ, कानुनले नाता गोता चिन्दैन र लोभ लाभ बुझ्दैन । आफ्नो कर्तब्य पालनको समयमा कानुन भन्दा बाहिर चियाउने बानी वा प्रयत्न न्याय दिने वा न्याय पाउनेको निमित्त कलङ्क हुन्छ र साथै जघन्य अपराध पनि । न्याय दिनेले मर मुलाहिजामा कदापि लाग्नु हुदैन । न्याय गर्नेले पहिले आफु कानुनमा बाधिउन् । यी महावाणीहरुले न्याय कानुन बमोजिमको हुनुपर्छ जसमा पक्षपात वा मरमोलाहिजाले कुनै स्थान पाउनु हुदैन भन्ने कुरामा जोड दिन्छन् ।
शाहवंशीय शासन कालको न्याय व्यवस्था
प्रस्तुत शीर्षक अन्तर्गतको विषय वस्तुमाथि प्रकाश पार्नका लागि संक्षिप्त रुपमा शाहकालिन श्री ५ बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाह र त्यसपछिको न्याय व्यवस्थाको सिहावलोकन गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । नेपालको एकीकरणका साथ साथै श्री ५ बडामहाराजाधिराज पृथ्वी नारायण शाहबाट नेपालको न्यायिक पद्धतिको बनौटमा पनि ठुलो योगदान भएको छ । हरेक अदालतमा धर्म शास्त्रमा निपुण एक एक पण्डित राखी शास्त्र अनुरुप अदालत सञ्चालन गर्ने गराउने व्यवस्था मौसुफबाट भयो । घुस दिने लिने राजाका महासतुर हुनु भन्ने धारणा श्री ५ बडामहाराजाधिराजबाट ठकुरी जाँची डिट्ठा राखी बक्सने र मगर जाँची विचारी थप्ने व्यवस्था भएको पाईन्छ । जरिवाना स्वरुप प्राप्त सकम राजाले प्रयोग गरेमा पाप लाग्ने ठानी अदालतको पैसा दरवार नहुल्नु, जोगी फकीरलाई ख्वाउनु भन्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
क्रमशः राज्यको विस्तार हुँदै जादा नयाँ नयाँ ठाउँहरुमा अदालतको स्थापना गर्दै लगिएको थियो । नुवाकोट, मकवानपुर, काभ्रे र लामिडाँडा प्रदेशशरुको विजयका साथै ती ती ठाउँमा अदालतहरको स्थापना गर्दै लगिएको थियो । काठमाडौँ उपत्यका विजय पछि पनि मल्लकालिन कोटलिंग र ईटाचपली अदालतहरु कायमै राखिएका थिए । विभिन्न प्रदेशका रितिरिवाजलाई नखलबल्याई तदनुरुप न्याय व्यवस्था सञ्चालन गर्नु गराउनु श्री ५ बडा महाराजाधिराजको आफ्नो विशेषता थियो ।
श्री ५ सिंह प्रताप शाहदेखि श्री ५ राजेन्द्र विक्रम शाहसम्म शासन कालमा कोटलिंग र ईटाचपलीका अतिरित्त टक्सार र धनसार नामका उच्च स्तरिय अदालतहरु थिए । साथै कौशी, बांगे बैठक, दफतर खाना र छेभडेल नामक अन्य अदालतहरु प्नि थिए । कौशीमा राजा स्वयंले न्याय प्रदान गर्ने, बागे बैठकमा अर्थ सम्बन्धी अभिलेख रहने, दफ्तरखानामा सिपाहीहरुलाई तलब स्वरुप दिईने जग्गाको विवाद हेरिने र छेभडेलमा घरसम्बन्धि मुद्दा मामिला हेर्ने गरिन्थ्यो । न्यायकर्तालाई डिट्ठा र पहाडे विचारी रहने त्यसबेलाका अन्य विशेषताहरु ह्ुन् । सदरका अदालतका अतिरिक्त पुर्व र पश्चिममा गरी दुई प्रान्तीय अदालतहरु थिए । क्रमशः

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *