सम्वैधानिक विकासको रुपरेखा

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

यति भएर पनि प्रजातन्त्र स्वतः प्राप्त हुने शासन व्यवस्था होईन । यो कुरा हामीले कहिल्यै बिर्सनु हुदैन । संविधान हुदैमा संबैधानिक मर्यादा एवं मान्यता स्वतः क्रियाशील हुने पनि होईन । नेतृत्वको जिम्मेवारी बोक्ने व्यत्तिहरु र प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्न चेतनशील र सशक्त जन समुदायको सत्प्रयास र इमान्दारीको अभावमा प्रजातन्त्र एक नारामात्र ठहरिन जान्छ । जनता स्वार्थसिद्धि गर्ने साधानको रुपमा प्रयोग हुन जान्छन् र प्रतिस्पर्धात्मक राजनैतिक विचारधारा, वैदेशिक शक्तिराष्ट्रहरुको नीति परिचालन गर्ने प्रबल माध्यमको रुपमा परिणत हुन्छ । प्रजातन्त्रको नारा चाहि जनताबाटै जनहित विपरित प्रजातन्त्रलाई खोक्रो बनाउने साधन मात्र बन्न पुगेको हुन्छ । यस्तो स्थितीमा आकर्षण राष्ट्र विरोधी वैचारिक दवाबको बललाई रोक्न राष्ट्रियताको प्रखर संस्था राजसंस्था नै सक्षम हुन सक्यो । अन्यथा आदर्शको मोहक छायामा उन्मुग्धदलीय भावनामा मात्र उत्प्रेरित केही नेपालले राष्ट्रलाई नै संकटमा पार्ने रहेछन् ।
२००७ सालदेखि २०१७ सालसम्म बहुदलिय राजनैतिक परिपाटी अन्तर्गत प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्ने कैयौँ प्रयोगहरु भए । ती प्रयोगमध्ये संसदीय संबिधान अन्तर्गत बहुदलीय अभ्यास चाहि उक्त प्रयोगको चरम अवस्था थियो । संसदीय प्रजातन्त्र जिम्मेवारीपुर्ण स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक विचारधाराको अभावमा हुर्किन नसक्ने वास्तविकता अन्यत्रका विकासोन्मुख मुलुकमा मात्र होईन हाम्रो आफ्नै लामो अबधिसम्मको प्रयोगबाटै सिद्ध थियो । जन चेतनाको अभावमा देशको वास्तविक स्थिती, संस्कृति, रीति थिति, भौगोलिक एवं आर्थिक पृष्ठभुमि जातीय एवं भाषगत विभिन्नता इत्यादिलाई प्रयाप्त ध्यान नपुर्याई अन्यत्रबाट नक्कल गरिएको व्यवस्थाले देशको एकता, सार्वभौमिकता एवं राष्ट्रियताको जगेर्ना र सुदृढीकरण गर्न नसक्ने लक्षणहरु देखा पर्न थाले पछि २००७ सालको क्रान्ति पश्चात् पुनः एकपटक राजसंस्थाको सक्रिय नेतृत्वको आवश्यकता देशले महसुस गर्यो । एकता र राष्ट्रियताको प्रतीक राजसंस्थाको सक्रिय भुमिकाको अभावमा राज्यव्यवस्था सुव्यवस्थित ढंगबाट नचल्ने आशङ्काहरु उत्पन्न हुन थालेपछि सार्वभौमिकताको संरक्षण, राष्ट्रियता र देश विकासको लागि राजनेतृत्वको प्रत्यक्ष सहभागिता अपरिहार्य हुन गयो । फलस्वरुप देश र अन्तराष्ट्रिय वस्तुस्थिति अनुकुल आफनै संस्कृति र माटोसंग मेल खाने राजनैतिक प्रणालीको आवश्यकता महसुस स्वर्गीय श्री ५ महेन्द्रबाट २०१७ साल पुस १ गते साहसपुर्ण ऐतिहासिक कदम चालिबक्सेर पञ्चायत व्यवस्था सुत्रपात गर्ने यथोचित वातावरणको सिर्जना गरिबक्स्यो । पञ्चायत व्यवस्थाको प्रारम्भिक ढाँचा तयार भए पछि यसलाई संस्थागत रुप दिनु नै प्रजातान्त्रिक परिपाटी पनि भएको हुँदा पञ्चायत संबिधानको तर्जुमा पनि गरियो ।
नेपालको संबिधान, २०१९
प्रजातन्त्र नै पञ्चायत व्यवस्थाको आधारशिला हुने घोषणा स्व. श्री ५ महेन्द्रबाट वैशाख १ गते २०१८ सालमा भयो तर साथसाथै पञ्चायत व्यवस्थाको प्रजातान्त्रिक चरित्र देशको अबस्था हावापानी सुहाउदो हुनुपर्ने कुरामा जोड दिईबक्स्यो । माथिबाट लादिएको व्यवस्थाभन्दा ग्रामीण जनताको सहभागिता र नेतृत्वमा उठेको व्यवस्था बढी प्रभावकारी र अर्थपुर्ण हुन्छ भन्ने कुरामा मौसुफको आन्तरिक विश्वास थियो । यो विश्वास नै मौसुफको उच्चतम राष्ट्रिय भावनाको प्रतिफल हो । बाह्य विचारधाराबाट उत्प्रेरित राजनैतिक परिपाटी नै हर समाजको आवश्यकता अनुकुल हुन्छ भन्ने धारणाको प्रतिरोधमा पञ्चायत व्यवस्थाको जन्म भएको हो । हिन्दु धर्मशास्त्रको उच्चतम आदर्शमा आधारित सामाजिक एवं राजनैतिक ढाँचामा सयौँ वर्षको प्रयोगबाट पश्चिमी सामाजिक ढाँचामा उब्जिएको व्यवस्थालाई आधुनिकताको प्रभावमा मोहित एवं लालायित भएर प्रयोग गर्दा प्रतिकुल परिणाम निस्कनु स्वाभाविक थियो । तर यसबाट हुन सक्ने सम्भावित विकृतिको र दुष्परिणामबाट समयमै सचेत हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक थियो । तर जनताको मनोभावना विपरित काम गर्नुभन्दा केही समयसम्म जन आवाजको कदर गर्दै पश्चिमी प्रजातान्त्रिक परिपाटीको उपयोग गर्न पछि नहट्ने राजसंस्थाको कदमलाई नेपाली जनताले सदा नै प्रशंसा गर्दै आएको हो । तर सबै प्रयासको बाबजुद बहुदलिय संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीका सकरात्मक पक्षले भन्दा नकरात्मक चरित्रले बढी प्रभाव पार्न थालेपछि राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई समयमै जोगाउनु राजसंस्थाको प्रथम दायित्व थियो । सो अनुकुल दलीय व्यवस्थाको अन्त र निर्दलीय व्यवस्थाको प्रारम्भ राजसंस्थाले राष्ट्रको हितमा उठाएको महत्वपुर्ण कदमको नयाँ थालनी थियो । यही थालनीको लोक सम्मति अनुकुल वैधानिक आधारमा मुर्त रुप दिन नेपालको संविधान, २०१९ स्व. श्री ५ महाराजाधिराजबाट २०१९ साल पुस १ गते जारी गरिबक्सेको हो ।
लोक सम्मति अनुसार देशको माटो र अवस्था सुहाउदो प्रजातान्त्रिक परिपाटीद्धारा राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने राजप्रण वर्तमान संविधानको मौलिकता हो । नेपालीको हित र समन्नतीको लागि सदा समर्पित राजसंस्थाको सक्रिय भुमिकाको अभावमा यस आदर्शलाई साकार रुप दिन नसकिने हुनाले राजनेतृत्वलाई गर्ने प्रष्ट व्यवस्था संविधानमा समावेश हुनुअत्यावश्यक भयो । त्यसैले नेपाललाई स्वतन्त्र, अविभाज्य एवं सार्वभौम
राजतन्त्रतात्मक हिन्दु राज्यको उच्चतम स्थान प्रदान गर्नका साथै आर्य संस्कृति एवंहिन्दु धर्मावलम्बी श्री ५ महाराजाधिराज राज्यका सम्पुर्ण शत्तिहरुको स्रोत होईबक्सेको संबैधानिक परम्परालाई संविधानले स्पष्ट व्यवस्था गरेर राजसंस्थाको राष्ट्रिय सन्दर्भलाई अभिव्यक्त गरी संविधानको मर्यादा पक्षलाई अभिवृद्धि गर्यो । देशको उत्थान र जनहितको पक्षमा राजसंस्थाले खेल्दै आएको सक्रिय भुमिकाको परिणामस्वरुप नै आज हामी नेपाली शिर ठाडो गरेर विश्व सामु उभिन सक्षम भएको यथार्थ नै नेपालको राजसंस्था र जनहितबीचको आपसी स्नेह, आस्था र विश्वास दर्शाउने धर्मशास्त्रीय आधारशिला हो । राजसंस्थालाई जनताप्रति कर्तव्य पुरा गर्न प्रेरित गर्ने परम्परागत, धार्मिक एवं ऐतिहासिक आदर्श नै राज्य व्यवस्थाको परिवेशका लागि राजनेतृत्व प्रतिजनविश्वास जागृत गर्ने सशत्त माध्यम हो । यस आदर्शलाई स्रबैधानिक दायरामा आबद्ध गर्नु परिवर्तित समयको चुनौतीलाई स्वीकार गर्ने राजइच्छाको उत्कृष्ट नमुना हो । राजसंस्था र नेपाली नागरिक बीचको सम्बन्धको संबैधानिक अभिव्यक्तिले के कुरालाई लक्ष्य गरेको छ भन्ने भावना २०३१ साल फाल्गुन १२ गते श्री ५ महाराजाधिराज बाट शुभ राज्याभिषेकमा बक्स भएको सम्बोधनले नै प्रष्ट पार्दछ ।
राजा र प्रजाको निःस्वार्थ र संयुक्त प्रयास नै यस देशको राज्यसंचालनको विशेषता हो र भविष्यमा रहने छ । नेपालीको रगत पसिनाले संरक्षित नेपालमा राजमुकुट पनि प्रबल रुपले नेपाली नै रहने छ र सधै नेपाली जनहितर्क संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै अगाडि बढ्ने छ । हाम्रो इतिहासको प्रत्येक घडी चुनौतीको घडी रहेको छ, ती प्रत्येक चुनौतीको सामना गर्दै जानु नेपाली जीवनको वास्तविकता रहेको छ । त्यसैले नेपाली
राजमुकुट प्रजाको निम्ति, नेपाली प्रजा राजमुकुटको निम्ति, राजा र प्रजा दुबै नेपाल र नेपालीको निम्ति, हाम्रो सारातन, मन, धन नेपालीको निम्ति यही प्रण र त्यागले मात्रै यस हिमाली राष्ट्रको गौरब सगरमाथासंग दाँजिएर रहन सक्नेछ ।
लिखित संविधानद्धारा राज्य सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया विश्वको सब भन्दा आधुनिक र प्रभावकारी संस्थागत अभ्यास मानिन्छ । संविधानको धारा १ ले संविधानलाई नेपालको मुल मानेको छ । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतबाट १८०३ मा माखरी विरुद्ध मेडिसन नामक विश्व प्रसिद्ध मुद्धाले संविधानको सर्वोच्चता कायम गरेको सिद्धान्तलाई यस धाराले अंगालेर सीमित सरकारको आधुनिकतम सिद्धान्तलाई संविधानमा समावेश गरेको छ । यतिमात्र नभई शक्ति पृथक्करणको सिद्धान्तको थप विशेषताले सरकारी निकायबाट शक्ति दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावनाप्रति उतिकै सचेत हुने प्रयास पनि संविधानमा अन्तर्निहित छ । त्यसैले नै कार्यपालिका, विधायकिा र न्यायपालिकाको गठन र अधिकारमा शक्ति सन्तुलनका अन्तर्निहित आधारहरु समाविष्ट गर्ने प्रयास संविधानले गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको समेत न्याय सम्पादनको क्रममा उक्त सैद्धान्तिक पक्षलाई स्पष्ट पारेको छ ।
निरन्तर सतर्कता स्वतन्त्रताको पहरेदार हो भनिन्छ । विश्वमा सर्वश्रेष्ठ पहरेदार मानिने स्वतन्त्र न्यायपालिका हाम्रो संविधानको अभिन्न अङ्ग रहेको छ । सर्वोच्च अदालतलाई न्यायिका पुनरावलोकनको पुर्ण अधिकार प्रदान गरेर सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तलाई बाध्यात्मक कानुनी मान्यता प्रदान गरेर अन्तिम कानुनी व्याख्याताको रुपमा सर्वोच्च अदालतलाई अभिलेख अदालत समेतको संज्ञा दिएर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको उच्चतम गरिमा र मर्यादालाई पश्चिमी प्रजातान्त्रिक मुलुकको समकक्षमा उभ्याउने प्रयास नेपालको संविधान, २०१९ ले गरेको छ । क्रमशः

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *