सरकारी र निजी विद्यालय अलग हुनुपर्ने

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

नेपाल सरकारले आवश्यक पर्ने ठाउँमा सरकारी विद्यालयहरु खोली दिएको छ र दरबन्दी पनि दिएको छ । जहा जुन ठाउमा विद्यालय संचालन गरिएका छन् उही स्कुल स्कुलमा निजी क्षेत्र तर्फ र सरकारी क्षेत्र भनेर धेरै ठाउमा एक दुई कक्षा थप गरी शिक्षकहरु मध्येबाट माथिल्लो कक्षामा पढाएको भनेर थप तलब लिई निजी र सरकारी गरी २ किसिमको रकम उठेको हुन्छ ।
विद्यार्थीहरुलाई निशुल्क शिक्षा भनिए पनि हरेक बहानाबाजी गरी सरकारी विद्यालयहरुले रकम असुल्ने काम गरेका छन् । एक विद्यालयमा एकै प्रकारको स्थानिय शिक्षा निति हुनु पर्नेमा दोहोरो निति र चिन्ता भएको पाईन्छ । सरकारले पनि गर्न नहुने धेरै काम गरेको छ विद्यालय खोली दिने शिक्षक दरबन्दी नदिने राहत शिक्षकको नाममा पार्टी कार्यकर्तालाई नियुत्ती गर्न लगाउने पछी बन्द हडताल गराई स्थायी गर्ने गराउने जस्ता गलत काम गरीरहेका उदाहरणहरु स्वयम विद्यालय नै छन् ।
मा.वि.हरुमा निजीको नामले थप २ कक्षा पढाउने तर शिक्षक साविककैका कार्यरत सरकारी वा निजी कर्मचारी मजदुरको काम गर्ने समय दैनिक ८ घण्टा, १ हप्तामा ४८ घण्टा भए पनि त्यही समय भित्र माथिल्लो कक्षामा पढाएको भनेर थप तलब भत्ता लिने गरेको तर निरिक्षण सही निर्देशन शिक्षा क्षेत्रले दिने नगरेको विद्यालयहरुको निरिक्षण पनि गर्दैनन् भन्ने गुनासाहरु देखिने गरेका छन् शिक्षा कार्यालय अर्थात् शिक्षा क्षेत्रका जिम्मेवार व्यक्तिहरुले विद्यालयको निरिक्षण नगर्नु ठिक होईन ।
विद्यालयको व्यवस्थापन भताभङ्ग भएको हुन्छ र छन्
पनि । निजी स्कुलहरु ठाउँ ठाउँमा खोलिएका छदा छदै सरकारी विद्यालयमा निजी क्षेत्रको नाममा विद्यालय खोल्नु नियम र नियत संगत पनि छैन ।
२०४७ सालेखि विद्यालयहरुको संख्यामा बृद्धि भएको छ । तर विद्यालयको स्तर त्यति राम्रो देखिदैन । निजी स्तरका विद्यालयहरु सरकारी विद्यालय भन्दा गुणस्तर देखिएका छन् । तर शिक्षित युवा युवतीहरुको भने शोषण भईराखेको छ । किनकी न्यूनतम ज्यालासम्म पनि पाएका छैनन् । त्यसबाट जोस जागरण हराएर युवाहरु केही गर्न नसक्ने अबस्थामा पुगेका छन् । त्यस कारणले पनि पढाईको स्तर भन्दा पनि विद्यालयहरुले आर्थिक संकलन गर्न बढी रुचाएका देखिन्छन् । यी सब कुरालाई मनन् गर्दा शिक्षकहरुलाई पढाईको भन्दा आर्थिक संकलनमा बढी ध्यान काकर्षण भएको देखिन्छ । त्यसकारण जवसम्म शिक्षकलाई दोहोरा भारबाट मुक्त गर्न सकिदैन तबसम्म शिक्षाको स्तर सुध्रने छैन ।
विद्यालयहरुमा धेरैजसो आर्थिक व्यवस्थापन अति कमजोर देखिएको छ । कारण विज्ञ लेखा राख्ने व्यक्तिको अभाव, अनियमित रकम संकलन, कुनै निकायबाट निरिक्षण नहुनु जस्ता क्रियाकलापले गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा अत्यन्तै लापरबाही भएको पाईन्छ । पैसाकै लोभमा सरकारी स्कुल भित्रै निजीको नाम राखी रकम संकलन तर्फ प्रअ, व्यवस्थापन समिति तथा केही अन्य शिक्षकहरु संलग्न रहने गरेकाले शिक्षकहरुलाई पठनपाठन गराउने बाहेक अन्य अनियमित जिम्मेवारी दिनु उचित छैन । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी रहेकोले प्रष्ट पार्न खोजेका छौं । विद्यालयहरुमा न पढाई सन्तोषजनक देखिन्छ न आर्थिक व्यवस्थापन। त्यसैले पनि हुनसक्छ गरिब विद्यार्थीहरु पनि बोर्डिङ नामका प्राईभेट स्कुलमा पढ्न रुचाउछन् । सरकारी स्कुलमा शिक्षकको संख्या धेरै, विद्यार्थीको संस्था थोरै देखिन्छ भने कही कही एकै शिक्षकले २÷३ शिक्षकले पढाउनु पर्ने बाध्यता पनि देखिन्छ । सरकारी विद्यालयहरुमा रहेका विद्यार्थीहरुको संख्या हेर्दा केटाहरु भन्दा केटीहरुको संख्या अधिक देखिन्छ । यसको मतलत महिलाहरुको बढी पहुच भएको भने होईन बरु राम्रा स्कुलमा छोराहरुलाई पठाउने केटीहरुलाई सरकारी विद्यालयहरुमा पढाउने अधिकांश देखिएको छ । पुरा देशको धन सम्पत्ति करबाट सञ्चालन भईराखेका विद्यालयहरुको अवस्था नाजुक हुनु निजी क्षेत्रको विद्यालयहरुको अवस्था त्यो भन्दा अलि माथि हुनु निश्चय पनि सरकारलाई चुनौती हो । शिक्षा नियमावली बमोजिम शिक्षा क्षेत्रका जिम्मेवार संस्थाले विद्यालयहरुको निरिक्षण हुनु अत्यन्त जरुरी ठान्दछौं ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *