सम्बैधानिक विकासको रुपरेखा

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

छिमेकी मुलुकमा अध्ययनरत छात्रहरुमा त्यहाको परिवर्तनले नयाँ जागृतिको संचार गरिसकेको थियो । राणा शासनको दमन र अत्याचारबाट छटपटिएका नेपालीमा असन्तोषको ज्वाला भड्केको थियो । आन्तरिक एवं बाहिरी छटपटाहटको लक्षण बुझेर नै जनताको असन्तोसलाई पन्छाई एकतन्त्री शासन लम्ब्याउने उद्येश्य लिएर नै संबिधानको घोषणा २००४ सालमा पद्म शम्शेरले गरेका थिए । भारतिय कानुन विशेषज्ञहरुबाट अभिलिखित २००४ सालको संबिधान भारत सरकार वैधानिक कानुन १९३५ को हुबहु नक्कल थियो र समान उदेश्यबाट उत्प्रेरित पनि थियो । केही संबैधानिक संस्थाहरुको परिकल्पना गरिएको भएतापनि राणा प्रधानमन्त्रीको सर्वोचता कायम राख्न जारी भएको संविधान नेपाली जनतालाई स्वीकार्य भएन । राजसंस्थाको भुमिकालाई राज्य संचालन प्रक्रियाबाट पुर्णतः अलग
राखी राणा प्रधानमन्त्रीको एकलौटी श्रेष्ठता कायम राख्न राज्यका सम्पुर्ण अंग एवं निकायहरु निर्माण गरिएका थिए । उपचार बिनाका मौलिक हकहरु केबल श्रृंगारका रुपमा व्यवस्थित भए । प्रधानमन्त्रीबाट मनोनीत सदस्यहरुको बहुमत हुने दुइ सदनात्मक व्यवस्थापिकाको तर्जुमा गरी जनता भुलाउने उदेश्य उक्त संबिधानमा निहित थियो ।
संबिधानिक दृष्टिबाट पनि वि.सं १९०३ को राजकीय पंजापत्रलाई आफ्नो सार्वभौमिक अधिकारको आधार देखाई राणा प्रधानमन्त्रीबाट जारी भएको २००४ सालको उपर्युक्त दस्ताबेज स्वयंमा अबैधानिक थियो । १९०३ सालको राजकीय पंजापत्रले जारी गर्ने सार्वभौमिक सर्वाधिक अधिकार राणा शासकलाई प्रदान गरेको थिएन र यो प्रदान गर्न सकिने शक्ति पनि होईन । यसैले नै वि.स १९१० को संबैधानिक चरित्र बोकेको मुलुकी ऐन स्वयं श्री ५ सुरेन्द्रबाट जारी गरिबक्सेको हो । देशको सार्वभौमिकता श्री ५ को अर्थात् सार्वभौमसत्ता सम्पन्न
राज संस्थाको त्रिद्यमानता हुदाहुदै अन्य व्यक्ति वा निकायमा विस्थापित हुनै सक्दैन । यो नै संबिधानको महत्वपुर्ण मौलिक सैद्धान्तिक पक्ष हो । त्यसैले अबैधानिक कार्यका आधारमा जारी गरिएको राणा संबिधानले संबैधानिक मान्यता प्राप्त गर्न सकेन । परिणामस्वरुप जनअसन्तोषको विस्फोटनले क्रान्तिको रुप लियो । स्व. श्री ५ त्रिभुवनबाट राजगद्यीसमेतलार्य जोखिममा राखिबक्सी जनक्रान्तिको साथ दिई यसको नेतृन्व गरिबक्स्यो । जनताको काँधमा मिलाई गद्धीको मोह नराखी संकटको घडीमा राष्ट्र र राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न क्रान्तिको नेतृत्वसमेत गर्न सक्षम राजसंस्था नै नेपालको प्रजातान्त्रिक र संबैधानिक राज्य प्रणालीको संस्थापक, संपोषक र संरक्षक हो भन्न एक ऐतिहासिक सत्य हो । त्यसैले सम्पुर्ण नेपालीको समुन्नती र मर्यादा नै राजसंस्थाको अपरिहार्य, सक्रिय नेतृत्व हुन् गएको हो । यो नै नेपालीको अटल विश्वास पनि हो ।
२००७ सालको क्रान्तिले १०४ वर्ष पुरानो
राणाकालिन शासन व्यवस्थाको मात्र अन्त गरेन, यस क्रान्तिले नवय्गमा प्रबेश गरेको नवोदित नेपालको भाग्य निर्माण गर्ने प्रजातान्त्रिक एवं संबैधानिक अभियानको नेतृत्व राजसंस्थामाथि पुनः सुम्पियो । राष्ट्रलाई समुन्नतिको दिशातिर लम्काउने अभिारा बोकेको राजसंस्थाले लोकसम्मति अनुकुल प्रजातान्त्रिक परिपाटीको माध्यमबाट राज्य व्यवस्था संचालन गर्ने एक नयाँ अठोर गर्यो । २००७ साल फागुन ७ गते राष्ट्रको नाउँमा बक्स भएको शाही घोषणा र श्री ५ बाट जारी गरिबक्सेको नेपाल अन्तरिम शासन विधान २००७ उक्त अठोटको मुर्तरुप हो ।
नेपाल अन्तरिम शासन विधान, २००७ प्रजातान्त्रिक परिपाटीबाट जनप्रतिनिधिको सल्लाह अनुसार देशको शासनपद्धति संचालन गर्ने तथा जनताको व्यापक सहभागिताबाट निर्मित संबिधानको आधारमा भविष्यको राज्यवयवस्था तर्जुमा गरिने प्रण फाल्गुण ७ गतेका घोषणाको भएको थियो । उक्त अठोरलाई साकाररुप दिन र अन्तरिम समयको लागि प्रजातान्त्रिक ढंगबाट दैनिक प्रशासन संचालन गर्न नेपाल अन्तरिम शासन विधान २००७ जारी गरिएको थियो । स्व. श्री त्रिभुवनको प्रजातान्त्रिक अभ्यासतर्फ राजनैतिक क्षेत्रमा संलग्न सम्पुर्ण चेतनाशील नेपालीलाई अग्रसर गराउने प्रयास तथा मौसुफबाट प्रदान गरिएको यथेष्ट अबसरको बावजुद दलगत राजनीतिको अपरिपक्व अनुभव र शत्ति होडको अबसरबादी संस्कारबाट ग्रस्त केही अदुरदर्शी
राजनीतिज्ञहरुको विवादास्पद क्रियाकलापको कारणबाट प्रजातन्त्रको प्रयोग सफल हुन सकेन । अस्थिरता र विघटनको संकट देशमा आईपर्न थाल्यो । यसरी देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न गम्भीर संकट आईपर्दा पनि प्रजातन्त्रको आदर्श र प्रयोगबाट पछि हुट्न नचाहिबक्सने स्व. श्री ५ त्रिभुवनको सदिच्छा पुरा गर्नेतर्फ र अन्तरिम संविधानको लक्ष्यप्राप्तितर्फ दलीय राजनैतिक प्रवृत्तिको नकरात्मक पक्षबाट पिडित राजनीतिज्ञहरु सक्रिय भएको देखिएन । देशमा शान्ति सुव्यवस्थाको समस्या झन् जटिल हुदै गयो । अर्कोतिर प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ को तर्जुमा गरी न्यायिक पुनरावलोकन ९वगमष्अष्ब िच्भखष्भध० को विशेषाधिकार प्राप्त स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संस्थापना गरी न्यायसम्पादनप्रति रहेको शाहवंशको उच्चतम विश्वास र न्यायिका परम्परालाई आधुनिक परिप्रेक्ष्यमा ढाल्ने सत्प्रयास पनि राजसंस्थाबाट भयो । प्रधान न्यायालयले कैयाँै महत्वपुर्ण निर्णयहरुको माध्यमबाट नागरिकको हक संरक्षण गर्ने परम्परा छोटो अबधिमै कायम गर्न पनि नसकेको होईन । तर निहित स्वार्थबाट प्रेरित केही दलगत राजनितिका पृष्ठपोषकहरुले न्यायालयको मर्यादालाई कुठाराघात गर्न गलत कदमहरु प्नि उठाए । न्यायालयको विशेषाधिकारमा असर पर्ने किसिमका निर्णयहरु ह्ुन गए । जसलाई स्व. श्री ५ महेन्द्रबाट सुधार गरिबक्स्यो र पछि न्यायालयको सुदृढीकरणको लागि प्रधान न्यायालयलाई सर्वोच्च अदालतको तहमा उठाउन सर्वोच्च अदालत ऐन २०१३ समेत जारी गरिबक्स्यो ।
जनप्रतिनिधिको सहायताले सरकार संचालन गर्न विभिन्न दलहरुलाई एक एक गरी अबसर प्रदान गरिदा पनि समस्या समाधान हुनुको साटो नयाँ थप समस्याहरु खडा हुनथाले । कुनै पनि दलबाट गठित सरकारले राजसंस्थाबाट बारम्बार ध्यान आकर्षण गरिदा पनि नयाँ संबिधानको तर्जुमा गरी निर्वाचित सरकारको व्यवस्था मिलाउने तर्फ अग्रसरता देखाएन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खुला दुरुपयोग हुन थाल्यो ।
स्वार्थ सिद्ध गर्न खोज्नेले राजसंस्थामाथि आँच आउने किसिमका पनि कार्य गर्न थाले । भर्खरै नयाँ युगमा खुड्किलो हाल्न खोजेको नेपालमा प्रजातन्त्रको अभ्यासको नाउँमा राष्ट्रिय स्वतन्त्रतालाई नै संकटमा पार्ने स्थिती उत्पन्न भयो । दलीय व्यवस्थागत प्रजातन्त्रको प्रयोग नेपालको लागि निकै महंगो हुदै गयो ।
अस्थिरताको संकटले देशलाई गंभिर स्थितिमा पुर्याएपछि राजसंस्थाको सक्रिय भुमिका अत्यावश्यक थियो, राष्ट्रकै संरक्षणका लागि पनि विभिन्न दलमा टुक्रिएका राजनैतिक समुहलाई राष्ट्रिय हिततर्फ दृष्टिगत गरी आमसहमतिमा पुग्न राजसंस्थाको सद्भावनाबाट अनेकन सत्प्रयास गरिदा पनि कुनै निष्कर्ष ननिस्किए पछि जनइच्छालाई ध्यानमा राखि स्व.श्री ५ महेन्द्रबाट नयाँ संसदीय संबिधान जारी गर्ने निर्णय गरिबक्स्यो ।
राजसंस्थाको यो निर्णय पनि ऐतिहासिक निर्णय थियो । यो निर्णय जन विश्वासमा आधारित जनताबाट निर्वाचित सरकारबाट शासन व्यवस्था चलाउने राजसंस्थाको उच्चतम प्रजातान्त्रिक आदर्शको प्रतिबिम्ब थियो ।
नेपाल अधिराज्यको संबिधान, २०१५
सर्वप्रथम विभिन्न दलका प्रतिनिधि समावेश भएको संबिधान मसौदा आयोगको गठन गरेर स्व. श्री ५ महेन्द्रबाट पुनः जनताप्रति आफ्नो असीम विश्वास अभिव्यक्त गरिबक्स्यो । संबिधान मसौदा आयोगको सहयोगार्थ विश्व प्रसिद्ध संबिधानबिद् सर आईवर जेनिङ्गस्लाई सल्लाहकारको रुपमा आमन्त्रण गर्ने व्यवस्था मिलाई बक्सेबाटै स्व. श्री ५ महेन्द्रको संबैधानिक व्यवस्था तथा प्रजातन्त्र प्रति रहेको प्रतिबद्धता स्पष्ट हुन्छ । स्वतन्त्र राजनैतिक संगठनमा आधारित संसदीय प्रणाली अबलम्बन गर्ने संबिधानको तर्जुमा गराईबक्सी बालिग मतको आधारमा निर्वाचित बहुमत प्राप्त गर्न सफल भएको, दलीय सरकारको हातमा राज्यप्रशासनको बागडोर सुम्पिने कार्य राजसंस्थाकै ईच्छा बमोजिक सर्वप्रथम नेपालमा सम्पादन भयो ।
आम निर्वाचन पश्चात् संसदप्रति जिम्मेवार मन्त्रिमण्डल उपर मौसुफबाट राज्य व्यवस्थापनको पुर्ण अभिभारा बक्सेर निर्वाचित सरकार प्रति उच्चतम विश्वासको नमुना यसरी पेश गर्ने कार्य संसारमा कहीपनि भएको इतिहास पाईदैन । तर नेपालको राजसंस्थाको यो परम्परा रहि आएको छ । दैनिक प्रशासनबाट राजसंस्थालाई पुर्ण अलग राखी निर्वाचित सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न पनि राजसंस्था पछि परेन । बेला बेलामा देशको समस्याले गम्भीर रुप धारण गरेपछि समस्याको जटिलता र गम्भीरतातर्फ सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न आवश्यक सङ्केतहरु दिने कार्य पनि राजसंस्थाबाट नभएको होईन । यसबाट राज्यव्यवस्था परिचालन प्रक्रियापट्टि पनि राजसंस्था सम्बद्ध रहेको पुष्टि हुन्छ । २०१५ सालको संसदिय संबिधान संशोदनको पुर्ण अभिभारा पनि दुई सदनात्मक संसदलाई नै सुम्पिएकोबाट पनि त्यसको प्रजातान्त्रिक गुणलाई दर्शाउँछ । क्रमशः

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *