तीन सरकारको प्रयोग

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

द्धैध शासनका विषयमा त इतिहासमा अनेक घटना छन् । राणाकालीन समयमा श्री ५ र श्री ३ को द्धैध शासन थियो कानूनी भाषामा Deture र Defacto अर्थात कानूनी र वास्तविक अहिले पनि राष्ट्राध्यक्षका रुपमा राष्ट्रपति र कार्यकारिणीमा प्रधानमन्त्री कार्य विभाजन संविधानले गरेको देखिन्छ । वास्तविक राष्ट्रपति पद अलंकारिक छ त्यसैले मन्त्री परिषदको सिफारिस प्रधानमन्त्री मार्फत प्राप्त भए अनुसार मात्र काम गर्न पाउँछ द्धैध शासनको वर्णन लिच्छवीकालिन शासनमा खासगरी अंशुवर्माले त्यसको प्रयोग गरे यस्ता कतिपय दृष्टान्त भए पनि विषयवस्तु त्यस तर्फ सम्बन्धित नहुँदा तीन सरकारका विषयमा वर्तमान नेपालले प्रयोग गर्न खोजेको छ । यो एक प्रकारको अनौंठो अपवादका रुपमा आएको छ । त्यसैले यस सम्बन्धमा व्यवहारिक तवरले यसको समीक्षा गर्न अत्यन्त आवश्यक लागेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन सरकार कार्यरत छन । यसको प्रयोगबाट ठूलो अन्तर विरोध उत्पन्न भईसकेको छ । कसका के अधिकार छन र त्यस माथि कसले कुन प्रकारले नियन्त्रण व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हो तत्सम्बन्धमा केही प्रावधान राखिए पनि यसैबाट नयाँ नेपालको कल्पना साकार हुन धेरै समय लाग्दैन वर्तमान संघीय सरकार दुई तिहाईको छ । साम्यवादी घोषित संघीय सरकार र संसदको स्वरुप आकार प्रकार अनुसार नै ७ प्रदेशहरु मध्ये छ मा यिनकै सरकार छ । प्रतिपक्षी लगभग शुन्य स्थितिमा पुगेको छ । २ नं. प्रदेशमा पनि सरकार समस्थिति दल नै शासनमा छ । विडम्बना यो छ कि पोखरामा सातै प्रदेशका मुख्य मन्त्री भेला भएर केन्द्र प्रति खुला असन्तोष जाहेर गर्दै अधिकार विहिन भएर काम नै गर्न नसक्ने हुँदा केन्द्रप्रति आक्रोश छिपाईएन । अन्तर सम्बन्ध स्थापित समन्वय गर्नेतर्फ प्रधानमन्त्रीबाट कुनै समाधानको साटो आफ्नै दलका मुख्यमन्त्रीहरु लाई समेत भेट्ने समय नदिई रुष्ट भएको खुला सन्देश दिए ।
प्रदेशहरु स्थानीय तहको कथित सरकारलाई आफ्ना मातहतका हुन भन्ने भ्रम पाले पनि कुनै नियन्त्रण निर्देशन गर्ने क्षमता नभएको प्रष्ट देखियो । फल तह क्रियाशिल संघ र स्थानीय तह मात्र देखिन्छन् । प्रदेश सरकार राष्ट्रिय ध्वज धारण गर्ने शिवाय पंगु बन्न गएको हुनाले नै मुख्यमन्त्रीहरु असन्तुष्ट बन्न पुगेका हुन र आफ्नै दलका प्रधानमन्त्री विरुद्ध समेत कडा प्रतिक्रिया व्यक्त गरी राखेका छन, साथै संघका इकाई होइनौं हाम्रो र प्रदेशको स्वतन्त्र अस्तित्व हो र आफ्नै ढंगले छुट्टै सार्वभौम शासन गर्न पाउनु पर्छ भन्ने माग हो । केन्द्रले समयमा कानून नबनाएको हुनाले नकारात्मक प्रतिक्रिया जनाउदै प्रदेश नं. २ ले प्रहरी ऐन लागु गर्न खोज्यो त्यसको कडा भत्र्सना गर्दै केन्द्रलाई ओभरटेक नगर्न प्रचण्डले प्रदेश २ का कार्यकारणी प्रमुख मुख्य मन्त्री लालबाबु राउतकै सामुन्ने कडा चेतावनी दिए, त्यस्तो गर्दै रहे व्यवस्था नै धरापमा पर्ने पनि जानकारी दिए यसको प्रतिक्रिया पनि त्यसै रुपमा आएपनि २ महिनाका लागी ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सम्म भने, सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले त्यस्ता ऐन र कार्यान्वयन शुन्य हुनेछन् भनि प्रष्ट घोषणा गरे । स्थानीय तहले टेरेन भन्ने पनि प्रदेश सरकारहरुको दुखेसो छ । जुन वास्तविक हो र टेर्न पर्ने कुनै कारण पनि छैन । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकार
निरर्थक र बोझ भएको आम सोचाईमा बल पुगेको छ । त्यसैले तीन सरकारको प्रयोग सकारात्मक रुपमा सफल हुने देखिदैन । सानो देश नेपाललाई सात प्रदेशमा मात्र होइन झण्डै ७६० सरकारहरुको उत्पत्ति किन र के का लागि भएको यक्ष प्रश्नका रुपमा देखा परेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेपनि यस सम्बन्धि ऐन कानुन सम्म नबनेकाले अन्तरद्वन्द बढ्दै गएको छ । यसैबाट असफल राष्ट्रको जग मजबुत बन्न गएको छ । सानो दल चलाए पनि चित्र बहादुर केसीले देशको धरातलीय यथार्थ नबुझी संघीयता लादिएकोले यो काम लाग्दैन भनि आन्दोलन कै रुपमा गतिविधि बढाएका छन् ।
प्राप्त उपलब्धिका नाममा संघीयता धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्र वर्गिकरण गरी यसैले नेपालको भविष्य बन्ने भनि मृगतृष्णा जगाई रहे पनि यस्तो संविधान र नियन्ताहरु स्वयमका लागि खाडल खन्ने काम मात्र भएको छ । यसबाट कुनै सकारात्मक उपलब्धी केही देखिदैन ।
कर्मचारीको अभावले काम गर्नै सकेनौं भनि प्रान्तीय सरकारहरुले अरण्यरोदन गरी रहदा कर्मचारीहरु खटाएको स्थानीय तहमा जान चाहि रहेका छैनन् । कर्मचारीहरुका आफ्नै पीर मार्का छन् खटाएका डाँडामा पुग्दा हाजिरी सम्म गर्न नदिई मनोवैज्ञानिक त्रास पैदा गर्दै करारका कर्मचारी भर्ना गर्ने र प्रदेश सभाबाट आफन्त भर्ने लगायतका दुषित मनोवृत्तिकै कारण एक प्रकारको अन्योल पैदा भएको हुनाले प्रदेश सरकारसँग स्थानीय तहले कुनै सरोकार नै नराख्ने त्यसको कुनै प्रयोजन समेत प्रमाणित हुन नसक्दा तीन सरकारहरुको प्रयोग यसको बोझबाट थिचिएको घायल संविधान चिरस्थायी हुन सक्ने
संभावना क्षीण हुँदै गएको छ । या त संविधान धराशायी हुन्छ या नेपालको अस्तित्व समाप्त हुन्छ तेस्रो विकल्प देखा परे जस्तो छैन । त्यसैले प्राप्त उपलब्धी नै यसका जनकहरुका लागि पतनको मूल कारक बन्न गएको छ । यथासमय यसको समाधान भएन भने चाणै नै नेपाल र नेपाली धरापमा पर्नबाट कसैले रोक्न सक्ने छैन ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *