संवैधानिक विकासको रुपरेखा
by 
पंचायत संबिधानले लोक सम्पतिलाई मुल आधार मानि आएको छ र प्रजातन्त्रको यस आदर्शलाई हामीले कहिल्यै छाड्ने हाम्रो अठोट रहेको कुरा हामी फेरि दोहर्याउने चाहन्छौ ।
शान्ति क्षेत्रका अग्रज, राष्ट्रियता एवं प्रजातन्त्रप्रेमी र संस्थागत संबैधानिक विकासका प्रेरक प्रजावत्सल श्री ५ महाराजाधिराज बीरेन्द्र बीर विक्रम शाहदेब सरकारबाट २०३६ साल पुष १ गते स्व. श्री ५ महेन्द्र जयन्ती तथा संबिधान दिवसको उपलक्ष्यमा अधिव्यक्त गरिबक्सेको यो हृदयस्पर्शी उदरगार हो । संबिधानले प्रस्तावनामा उच्च स्थान ओगटेको लोक सम्पति श्रृंगारको रुपमा मात्र नरही व्यवस्थाको मेरुदण्डको रुपमा रहेको यथार्थलाई यसले पुष्टि गर्दछ । यसको सांकेतिक मान्यतालाई पनि बढी अर्थपुर्ण बनाउन नै राष्ट्र शब्दले संबैधानिक परिभाषाको दायराभित्र राजसंस्थाप्रति अन्तर्निहित जनआस्था र सामुहिक जन आकांक्षाले एक सुत्रमा बाधेको सम्पुर्ण नेपालीलाई समेटेको पनि छ । त्यसैले अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकले परिभाषित गरेझै हाम्रो संबिधानलाई पनि जन आकांक्षाको प्रतिबिम्ब भन्न सकिन्छ । यही प्रतिबिम्बको सर्बोत्तम दृष्टात गत २०३७ साल वैशाख १७ गते सुसम्पन्न राष्ट्रिय जनमत संग्रह हो । प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रको सब भन्दा प्रभावकारी माध्यम मानिने जनमत संग्रहलाई राजनैतिक प्रणालीको चयन र संबैधानिक परिवर्तन सम्बन्धी लोक सम्पतिको मापदण्ड बनाउन पछि नहट्ने अति साहसी तथा शान्तिका शीर्षस्थ एवं नेपालीका पुज्य श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट समयको हाँक अनुसार संबिधानलाई गतिशिल एवं प्रभावकारी अभिलेखका रुपमा परिचालन गरिबक्सेको छ । त्यसर्थ राजनेतृत्व, लोक सम्पति र गतिशिलताले नै नेपालको पंचायत संबिधानलाई सर्बोच्च जीबित कानुनको मान्यता प्रदान गरेको हो भनी ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।
देशको माटो सुहाउदो देशकै हावापानीसंग मेलखाने प्रजातान्त्रिक पंचायती व्यवस्था स्वर्गीय श्री ५ महेन्द्रबाट २०१७ साल पुष १ गते चालिबक्सेको ऐतिहासिक कदमको देन हो । पंचायत व्यवस्थाको सुत्रपात संविधानमा प्रतिबिम्बत राजइच्छा र जन आकांक्षालाई मुर्तरुप दिन गरिएको हो भन्ने यथार्थलाई संबिधानको भाग ४ मा अभिलिखित पंचायती व्यवस्थाका निर्देशक सिद्धान्तहरुले नै प्रष्ट गरेको छन् । विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्तलाई कार्यरुप दिने कटिबद्धता श्री ५ बाट बारबार अभिव्यक्त गरिबक्सेबाट पनि निर्दलीयताको परिधिभित्र आबद्ध अविभाज्य नेपाली मात्रको व्यापक सहभागिता नै देशविकासको सही बाटो हो भन्ने भावना परिलक्षित हुन्छ । विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त राज्यले अपनाएको पंचायत प्रणालीको प्रजातान्त्रिक विश्वास हो भने स्वयं संबिधानको प्रस्तावना र सो अनुरुप जारी भएको विकेन्द्रीकरण ऐन २०३९ ले पनि देखाएको छ । तर शान्ति र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय बीचको आपसी सहयोग र विश्वास विना लोकहित र विकास असम्भब भएको महसुस गरी शान्तिक्षेत्र र असलग्नतालाई राज्य व्यवस्थाको मुल उद्देश्यका रुपमा संबैधानिक मान्यता पनि प्रदान गरिएको हो । यसको श्र्रेय नेपालीका भाग्य निर्माता श्री ५ महाराजाधिराज सरकारमा नै जान्छ । त्यसैले आज हर राष्ट्रबादी नेपाली गर्भका साथ भन्न सक्दछ कि नेपालीको भविष्य संबैधानिक संस्थागत मुल्य प्रति असीम विश्वास राख्ने संबिधानको स्रोत राजसंस्थाकै छहारीमा सुरक्षित छ, उज्जवलमय छ र सुनिश्चित छ, किनभने राजसंस्था राष्ट्रियता र राष्टोन्नति, लोकसम्पति, अनुकुल शासन कानुनी राज्य र स्वच्छ न्यायको पक्षमा सदैब रहेको इतिहास हाम्रो अगाडि साक्षी छ । यो राजकीय परम्परा नेपालीको राजसंस्थाप्रति असीम आस्था अटल विश्वासमा आधारित छ । २०१७ साल पुष १ गतेको राजनैतिक व्यवस्था परिवर्तन पछि देशले अबलम्वन गरेको, राष्ट्रियतामा आधारित, आफ्नै जनजीवनमा भिजेको निर्दलीय पंचायत प्रणालीलाई संस्थागत रुपबाट परिचालन गर्ने उद्देश्य समेत राखी जारी भउको नेपालको संबिधान २०१९ साल पुष १ गतेको घोषणामा आफ्नो गतिशील प्रकृति अनुरुप तीन संशोधन सहित आज सशक्त संबैधानिक अधिलेखको रुपमा विश्वसामु उभिएको छ परिवर्तित समयको हाँकलाई बुझेर हर चुनौतीलाई आत्मसात् गर्न सक्ने क्षमता नै गतिशिल एवं सफल संबिधानको कसौटी हो । हाम्रो संविधानले यही सफलता नै राजनेतृत्वको परिचायक हो । यही बुझ्न वर्तमान संबिधानको लेखाजोखा नेपालको संबैधानिक विकासको ऐतिहासिक पृष्ठभुमिमा गर्नु बढी सान्दर्भिक हुन आउँछ ।
ऐतिहासिक पृष्ठभुमि
न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने उक्ति आज पनि नेपालीको मानस पटलबाट हटेको छैन । न्याय सम्पादनको कौशल, न्यायप्रतिको प्रतिबद्धता र कानुनी राज्यका यी मौलिक गुणहरुले रामशाहको शासन व्यवस्थालाई अविस्मरणीय बनायो । आजको युगमा पनि त्यही स्वच्छ र स्वतन्त्र न्याय व्यवस्था नै प्रजातन्त्रको जग मानिन्छ । राजाका भण्डार भनेका जनता हुन् राजाका सार भनेका जनता हुन् मैले आर्जेको मुलुक छोटा बडा सबे जातको फुलबार िहो राजाले न्याय निसाफ हेर्नु मुलुकमा अन्याय हुन नदिनु इत्यादि, महान् प्रजातान्त्रि उक्ति श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहको उदेशका रुपमा आज पनि चिन्तन तथा मनन गरिन्छ । रामशाह, जयस्थिती मल्ल, महेन्द्रमल्ल आदिले बाँधेको स्थितिदेखि प्रभावित श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहको पनि त्यस्तै कानुनी एवं व्यावहारिक मान्यताहरुको स्थापना गर्ने धोको रहेको तथ्य दिव्य उपदेशबाट नै प्रष्ट हुन्छ । प्रजाको हित र निष्पक्ष न्याय शाहवंशी राजसंस्थाको सदैब उच्च आदर्श रहेको ऐतिहासिक यथार्थलाई नेपालीले बिर्सिएका छैनन् । अधिनायकबादी एकतन्त्रीय राणा शासन व्यवस्थाको वि.स. १९०३ मा दभाग्यपुर्ण शुरुवात भए पश्चात् पनि श्री ५ सुरेन्द्रको पालामा संविधानका केही महत्वपुर्ण गुणहरु बोकेको कानुनी संहिता मुलुकी ऐन १९१० राजसंस्थाबाटै जारि भयो । स्वय श्री ५ र राजपरिवार लगायत प्रधानमन्त्री, प्रधान सेनापति र अन्य सरकारी अधिकृत एवं सम्पुर्ण नेपाली त्यही मुलुकीऐनबाट बाधिन् पर्ने राजअठोर तथा राजआज्ञाले कानुनको सर्वोपरिता र कानुनको आँखामा समानताको सिद्धान्तलाई वैधानिकता प्रदान गर्यो ।
राजप्रतिनिधिहरु र जनप्रतितिधिहरुको विधायिकारुपी कौशलले सर्वसम्पतिबाट पास गरेको उक्त कानुनी संहितालाई संसोधन गर्ने पुर्ण अधिकार कौशललाई नै सुम्पिएर संबिधानबादको उत्कृष्ट नमुना राजनेतृत्वले राज्य व्यवस्थाको संकटपुर्ण घडीमा पेश नगरेको होईन । तर सत्ता लोलुप राणा कालिन शासकहरुले उत्त मुलुकी ऐनमा रहेको संबैधानिक मुल्यलाई कुटाराघात गर्दा यसको संबैधानिक चरित्र गौण हुदै गयो । पछि गएर उक्त मुलुकी ऐनको स्थान देवानी तथा फौजदारी कानुनका साथै अदालती बन्दोवस्तको कानुनी संग्रहको रुपमा अबस्थित हुन पुग्यो ।
संबिधान एक प्रजातान्त्रिक संस्था हो जुन अधिनायकवाद वा एकतन्त्री शासन व्यवस्थामा फस्टाउन सक्दैन । त्यसर्थ राणाकालिन समयमा मुलुकी ऐनमा अन्तर्निहित संबैधानिक चरित्रको उपेक्षा स्वाभाबिक परिणत थियो । तथापि कानुन संहिताको रुपमा यसले लेखेको भुमिका चांहि सबैले महत्वपुर्ण मान्नुपर्छ । सतीप्रथा, दास प्रथा, मृत्युदण्ड आदि जस्ता अमानवीय कानुनी परम्परालाई समाप्त गर्ने राणाकालिन समयको केही सकरात्मक परिवर्तनहरुलाई पनि प्रेरणा दिने भुमिका निश्चय नै यही लिखित कानुन संहिता बिद्यमानताले खेलेको हो । अन्यथा यस्को अभावमा उपर्युत्त सुधारहरुको सम्भावना नै देखिदैन । कारण स्पष्ट छ, राणा शासकहरुले जनहित र मानब मर्यादालाई कहिल्यै स्त्रीकारेनन् । संबिधानिक व्यवस्था जस्ले लोक सम्पति अनुकुल शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गर्छ र नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछ, त्यस्तो व्यवस्थाचाहि अधिनायकवादी शासकहरुलाई अप्रिय लाग्न स्वाभाविकै हो । संबिधान प्रतिको अविश्वास राणा युगको अन्तिम पलमा प्रदत्त नेपाल सरकार वैधानिक कानुन २००४ ले पनि निर्विवाद पुष्टि गर्दछ ।
नेपाल सरकार वैधानिक कानुन, २००४
राजसंस्थाको सर्वोपरिता र राजनेतृत्वको स्थानमा राणा प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्थापना गर्ने दुस्साहसिक चेष्टा गर्दै वैधानिक कानुनको पहिरन बोक्न खोजेको २००४ सालको राणा संविधानलाई लिखित भए पनि संम्पुर्ण नेपालीले एक स्वरले प्रतिकार गरे । यो अस्वाभाविक कार्य थिएन । वैधानिक नाम धारणा गर्दैमा कुनै पनि कानुनले संबिधानको मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन । संविधान शब्दले मुलतः संस्थागत राज्य प्रणालीको आधारलाई संकेत गर्दछ । अर्थात् यो संस्थागत परिपाटी माथिको एक अपुर्व जनविश्वास हो । त्यसर्थ राजसंस्था र जनताको अविश्वास गर्ने नेपाल सरकार वैधानिक कानुनले संबिधानको स्थान निश्चय नै ग्रहण गर्न सक्दैनथ्यो । २००७ सालको कान्तिपुर्व विश्वमा उपनिवेशवादको विरुद्ध उर्लिन थालेको जन आक्रोश र छिमेकी राष्ट्रमा समेत देखिन थालेका राजनैतिक परिवर्तनका लक्षणहरुले नेपाली जनचेतनालाई घचघच्याउन थालिसकेका थिए । दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात् संसारभरी रणक्षेत्रमासाहस र पराक्रम देखाई कीर्तिमान् कायम गर्ने वीर गोर्खालीहरु ीवदेशका आधुनिक चुनौती र राजनैतिक परिपाटीकाअनुभव बटुलेर घर फर्किन थालेका थिए ।
by 