भष्टाचार न्युनिकरण, मितव्यइता, वैकल्पिक व्यवस्था
by 
आज प्रसंग आएको छ के.पी. अर्थात् कम्युनिष्ट पार्टीको लागि बामदेब गौतमलाई जनताले सभासद बनाई दिनु पर्ने भनेर हाल काठमाडौको क्षेत्र नं ७ खाली गर्न राजीनामा दिलाई बामदेब गौतमलाई सुरक्षित राख्ने गैर जिम्मेवारी पन आफुले त देखाएकै छ तर जनतालाई पनि वेवकुफ बनाउन खोजेको छ । त्यतिमात्र नभई जनताका भावना र सम्पतिमा आघात पुगेको छ राज्यकोषबाट अनाहकमा यसरी खर्च गरी कसै १।२ व्यक्तीको चाहना पुरा गर्नमा सम्बैधानिक बन्देज लाग्नु पर्दछ ।
कसरी कि निर्वाचनको परिणाम घोषणा हुदा नै बैकल्पिकको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । विषय उम्मेदवार र दोस्रो उम्मेदवार जो सुकै पार्टि, स्वतन्त्र व्यक्ति नै भएपनि पुरा अबधिसम्म वैकल्पिक सांसद तथा पालिका र प्रान्तमा पनि विपक्षी उम्मेदवारलाई वैकल्पिकमा राख्न नियम कानुन संबिधान संसोधन गर्नु पर्ने किन देखिन्छ भने यसो गर्दा राज्यकोष माथि तथा राजनीतिको अनैतिक दोहन रोकिने छ । देश पनि कानुनी राज्यमा लम्कन सक्नेछ । सांसदको निर्वाचनमा मात्र नभई मेयर उपमेयरहरुका पद रिक्त भएमा कम्तीमा २ जना वैकल्पिकको व्यवस्था हुनु पर्दछ यदि त्यस्तो व्यवस्था गर्यो भने जनताका सबै मतको अर्थात् अल्पमतको पनि कदर हुनेछ र उम्मेदवारहरुले बेहोरेको दुःख तकलिफ दौडधुपले पनि कदर पाउनेछ । जनताले दिएका मतको कदर नगरी मत फिर्ता गर्नु जघन्य अपराध भएकोले जनमतको अपमान रोक्नलाई पनि प्रथम विजय उम्मेदवारले पदमा वस्न नसकेको अबस्था आएमा पराजित प्रथम, दोस्रोले पद लिन पाउने सम्बैधानिक व्यवस्था हुनु पर्ने अति आवस्यक देखिदा वर्तमानका सभासदहरुले संबिधान संसोधन गर्ने पर्दछ नत्र बामदेबलाई ल्याउन गरेको भ्रष्टाचार हमेसा जिबित रहनेछ ।
के हो भ्रष्टाचार ?
नेपाल अधिराज्य भरी रहेका राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा अख्तियार दुरुपयोग आयोगको भूमिका हामी कमजोर देखि रहेका छौं, किन जे सरकारले चाह्यो त्यो मात्र हुने हो वा जनताका हितमा पनि यी संगठनहरुको भूमिका रहने हो ? राष्ट्रिय अनुसन्धानले प्रहरीको जाहेरीको आधारले जाहेर गर्ने हो वा आफ्ना पनि भूमिका हुन्छ ? त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको वास्तविक जनताको साँझा सम्पत्तिमा भ्रष्टाचार गर्ने माथि कारवाही स्वइच्छाले हुने गर्छ वा नेताहरुको दवावमा अर्को पक्षलाई तल पार्न मात्र कार्य गरिन्छ यदि सो इच्छाले काम गरिन्छ भने महेन्द्रनगरको मुटुमा छुरी चलाई जनताको सम्पत्ति लुटपाट गर्ने माथि किन कारवाही भई रहेको छैन । अरु त छोडौं तपाई हाम्रो सामुन्यमा जहाँ अनियमित अनैतिक तरिकाले बजारको डिजाईन तथा निर्माण भएका र भैरहेको भवनको नक्सा पास नगराई भीमदत्तले किन भवन निर्माण गराउदैछ । यौटा फटाहा ग्राहक, सेवाग्राहीद्वारा मुखिया खरिदार ना.सु.ले केही सानो रकम सेवाग्राहीले दिदा समात्ने गरिन्छ । त्यसपछि त्यो रकम कर्मचारीले अरु सेवाग्राहीलाई नियमित थप अरु गरिव मर्कामा पर्छन भन्ने कुराको पनि अध्ययन हुनु पर्यो ।
अरबौ भ्रष्टाचारमा केही कारवाही नहुने तर सरकारले जनताको सुरक्षा र कानूनी राज्यको स्थापना गर्न नसकी सेवाग्राहीले जेनतेन आफै गर्न खोज्दा जनताको काम गर्नेलाई फसाउन खोज्नु के जायय हो ? भन्सारमा केही महिना अगाडी एक ना.सु. लाई भ्रष्टाचार मुद्धा लगाउदा जनताले कति दुःख पायो के थाहा छ ? जनताले झन दुःख पाएको छ अध्ययन गरौ । राष्ट्रिय अनुसन्धानले निर्मला हत्या र अख्तियारले महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रको साझा सम्पत्तिको दुरुपयोग हुँदा किन मुखदर्शक छ ? सरकारको निर्देशन त्यस्तै हो भने कानून संगत गर्नु पर्यो । भन्सारका सुब्बाको झै सबै क्षेत्रमा पुगेकाले न जिल्ला प्रशासन न नगरपालिका न अख्तियारले कारवाही किन गर्न सकेन ? बजारको डिजाईन गर्ने इन्जीनियर अमिन लगायतका प्राविधिकहरुको नाम अंकित गरिएको बजारको नक्सा सार्वजनिक हुनु पर्यो कि परेन ।
by 