नगरपालिकाले मापदन्डको सिमाना छुट्याउनु पर्ने

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

दिशानिर्देश समाचार
महेन्द्रनगर, १३ असोज
पार्टी, नेता, सरकारले नियम बनाएर नियमको पालना गर्ने हो । सर्वदलिय निर्णयले जे गर्यो त्यही हुने भए नियम कानुन हटाउनु पर्यो । आज के देखियो भने सबै दल मिलेर त जे गरे पनि हुने महेन्द्रनगरलाई भिमदत्त बनाए पनि हुने महेन्द्रनगरलाई वनवसामा मिलाए पनि हुने जस्ता अबैधानिक काम राजनितिक पार्टीका नेताहरुबाट हुनु हुदैन ।
देशको सम्पति लुटाउने अनियमित गराउने अनि गराई सकेपछि जनताको धन जनको क्षेती गराई सकेपछि जनतालाई बेबकुफ बनाउन मापदण्ड खोज्ने । के हो त्यो मापदण्ड भनेको ? भिमदत्त नगर पालिका र महेन्द्रनगर नगर विकास समिति सित त्यसको उत्तर छकि छैन ? मापदण्ड भनेको महेन्द्रनगरको विकासको लागि बनाएको गुरुयोजना हो वा महेन्द्रनगर नगर विकास समितिले गैर कानूनी नियम विपरित नेपाल सरकारको स्वीकृती नलिई मनमानी तरिकाले समितिको वैठकबाट पनि पास नगराई अध्यक्ष आफैले आर्थिक लाभ लिई निर्माण गराएको बजार योजना हो अथवा शहरी क्षेत्रमा भवनको नाप नक्सा बनाई नक्सा पास नगराई जस्को जे मन लाग्यो बनाउनु पछि नक्सा पास गरौला भने गोप्य मन्त्रणद्वारा नेपाली जनताको साझा सम्पत्तिमा लुटपाट गराउनु हो वा भुकम्प रोधक कानून बमोजिम बजारको नमुना बजारको डिजाईन पहिले सरकारबाट पास गराई त्यो भित्र सरकार नगर विकास समिति तथा नगरपालिकाको नियमित रेखदेख निर्देशनमा भवन निर्माण गर्नेु हो ? के हो ?
नगरपालिका क्षेत्रको जग्गा वितरण गर्ने काम गैर सरकारी संस्थाको हो वा नगरविकास र नगरपालिका तथा नेपाल सरकारको निकायको हो, यदि हो भने मालपोत कार्यालय भुमिसुधार नगरपालिका र नगरविकास समितीको के काम यि कार्यालयहरुलाई खारेज गरी नेपाल सरकारले यौटा गैरकानुनी गैरसरकारी संस्थाको जिम्मा लगाए के हुने ? त्यस्तो गर्न हुन्छ कि हुदैन नियम बनाएर वितरण गर्नु मापदण्ड भित्र पर्छ कि गुरुयोजनामा दखल पुग्ने गरी सबै तर्फ आर्थिक लाभ पुर्याई वितरण गरेकालाई मापदण्ड भित्रको मानी निर्माण गराउने ।
गरिब खोका छाप्राहरुले कति पटक वनायो कति पटक भत्कायो थाहा छ कि छैन ? यसरी नै हो त महेन्द्रनगरको विकास हुने योजना बन्ने । यो महेन्द्रनगर, न.बि.का अध्यक्ष, मेयर तथा पार्टी प्रमुखहरुको मात्र होईन यसमा त सभासदहरुले वनाएको नियम कानुन भित्र बस्नेवाला जनताको पनि हो ।
नगरपालिकाको नयाँ खोकाछाप्रा पर्यटकिय क्षेत्रको निरिक्षणमा मेयर सुरेन्द्र विष्ट नेपाल सरकारका प्रतिनिधी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको साथमा मापदण्ड विपरित बनाएका भनिने क्षेत्रमा गई जनप्रतिनिधीहरुलाई तथा पार्टीका प्रमुख सहरी विकासका इन्जिनियरहरुलाई आधा निर्माण भइसकेपछि सो क्षेत्रमा लगेर देखाउनु छलफल गर्नको लागि हो कि अवैध आर्जन भएको धनको बटवारा गर्नलाई हो । यदि नगरको सुधार गर्नु नै थियो भने गुरुयोजनामा आँच नआउने गरी कानून बमोजिम प्लटिङ गरेर कानूनै बमोजिम वितरण गर्नु भयो । यदि सर्वसाधारणले बजार क्षेत्रमा नक्सा पास गराउन नगरपालिकामा निवेदन दिदा सर्वप्रथम त नक्सा माथि नै छलफल हुन्छ त्यसपछि अमिन, इन्जिनियर, प्राविधिक कर्मचारी खटाएर नक्सा बमोजिम बनाउन लागेको छ छैन भनि निर्माण स्थलमा नगरपालिकाका प्राविधिकहरुलाई जिम्मा दिइन्छ र नक्सा बमोजिम घर बन्न लागेको छ जग हालिसक्यो, भवन निर्माणाधिन छ वा निर्माण भईसक्यो भनेपछि मात्र नगरपालिकाले मापदण्ड पुगे नपुगेको हेरेर पास गर्ने गर्दछ भने आज अतिक्रमणबाट निर्माण भईरहेका अवैधानिक भवनहरु नगरपालिकाले पास गर्न मिल्न मिल्दैन यदि पास गर्न मिल्ने हो भने त्यसको सिमाना कहाँदेखि कहाँसम्म हो मापदण्ड के के हुन र अतिक्रमणकारी हुन अथवा नगर विकास समितिले अनुमति दिएर निर्माण गरिएका हुन त्यसको पुष्टि हुने गरी नगर विकास समितिले आफ्नै कार्यालयमा भएपनि सूचना प्रकाशित गरी नगरपालिकाले समेत सो कार्यत्रलाई सार्वजनिक गर्नुपर्दछ ।
यदि यो देशमा कानूनी राज्य छैन जताततै भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचारको लागि आफूले निर्माण स्थलमा जान डर लागेर कसै अरुद्वारा निर्माण कार्य गराउनु किन पर्यो ? निर्माण स्थलमा त नगर विकास र नगरपालिका अथवा निमय बमोजिम नियुक्ति गरेको कुनै प्राविधिकहरुले रेखदेख गर्ने हो अनैतिक तरिकाबाट पैसा उठाउने तरिकाले बदनियत पुर्वक कुनै गैर कानूनी रुपले गैर सरकारी संस्थाको जिम्मा अनौपचारिक हिसावले लगाउनु झन ठूलो भ्रष्टाचार
हो ।
आजसम्म ओपेराको पुर्व राजमार्गको दक्षिण, ओपेराकै उत्तर तथा पुरानो बसपार्क क्षेत्रमा नगरपालिका र नगर विकास समितिले कुन प्राविधिक कर्मचारीलाई निर्माणको रेखदेख गर्न मापदण्ड निरिक्षण गर्न कुन प्राविधिक कर्मचारीले खटाएको छ त्यसको जानकारी सार्वजनिक रुपमा हुनु पर्दछ । निर्माण भईसकेपछि रीत पुर्याउन, जनतालाई बेवकुफ बनाउन भएपनि नक्सा पास कसको नाममा गर्ने हो त्यसको पनि नागरिक समाजले सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ भन्नुहुन्छ कृष्णदत्त भट्ट ।
यदि निर्माणाधिन भवनहरु नगर विकास समितिले कसको दायित्वमा रहने हुन र यसको भाडा अथवा अवैधानिक तरिकाबाट विक्रि गरेको भए के कति मूल्यमा विक्रि गरेको हो, भाडामा बसालेको हो भने के कति मासिक भाडा लिनुदिनुपर्ने हो, यदि भत्काउनु पर्ने हो भने लगानीकर्ताको लगानी कसले दिने हो यसको समेत पुष्टी हुन जरुरी देखिन्छ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *