विद्यालय क्षेत्रको निरीक्षण हुनु आवश्यक
by 
आज सरकारी विद्यालयहरुको दुर्गति भएको छ । रोजगारी पाउन र दिलाउनको लागी राहत बाल विकासका नाममा कक्षा सञ्चालन भएका छन् । एक स्कुलबाट अर्का स्कुलसम्मको दुरी आधा कि.मि. भए पनि ५÷७ कि. टाढा छ भने सिफारिस गरी नयाँ विद्यालय दर्ता गराएका छन् । विद्यालय निरीक्षकहरुको दरबन्दी छ तर विद्यालयको निरीक्षण गरिएको हुदैन । विद्यालयको पढाईको बारेमा केवल कागजका घोडा मात्र दगुराउने काम गरेको छ । शिक्षक देखि व्यवस्थापन समिति सम्मका पदाधिकारीहरुले आयश्रोतमा मात्र आँखा गाडेको पाइन्छ ।
विद्यालय, छात्रछात्राको पढाईको स्तर नियम कानूनको कुनै ख्याल राखेको छैन । विद्यालयहरुलाई निकासा दिएको रकम, आर्थिक नियमितता, अनियमितता के कसो छ कसैले चाँसो राखेको हुदैन आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्न नसके पनि नियमित श्रेष्ता राखे नराखेको केही हेरेको छैन ।एकातर्फ गरिव विद्यार्थीहरुबाट फिसको नाममा शुल्क उठाएर समितिले आफ्ना कार्यकर्ता भातृ संगठनहरुलाई चन्दा दिने काम पनि रोकिएको पाईदैन भने अर्को तर्फ छात्रवृत्तिको नाममा दलित, छात्रा, दलितका नावालकको नाममा खर्च लेख्ने काममा पनि विद्यालय व्यवस्थापनपछि परेका छैनन् । विद्यालय भवन निर्माणको लागी रकम निकासा भए पनि नियमित तरिकाले विद्यालय भवन बनेका छैनन् । एकातर्फ विद्यालय जाने विद्यार्थीको भविष्य उज्जवल बनाउन सकेको छैन भने अर्को तर्फ विद्यालयको सम्पत्ति जोगाउन पनि सकेको पाईदैन ।
पहाडी जिल्लाको भ्रमणको बेलामा हामीले पाएका छौ कि एक किलोमिटर भित्र १३० रोपनी जग्गा भएको विद्यालयलाई शिक्षाबाट सहयोग नगरी स्कुलको नाममा जग्गा नै नभएको उपयुक्त स्थान पनि नभएको गाउँ ठाउँमा विद्यालय भवन बनाउन समेत रकम निकासा भएका छन् । शिक्षा नीति जे जस्तो भए पनि विद्यालयहरुको नियमित निरीक्षण नहुँदा शिक्षा क्षत्रेमा धेरै कमि कमजोरी आएको छ । विद्यालयले सञ्चालन गर्न स्वीकृति पाएको छैन तर रकम पाएको शिक्षक दरबन्दी दिएको छैन तर शिक्षक तलब निकासा दिएको छ भने शिक्षा क्षेत्रको अनियमितताको के कुरा गर्ने ।
जस्तो कि सुप विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुमा लेनदेन भ्रष्टाचार उत्कृष्ठमा पुगेपछि सबै पदाधिकारीहरुले जानकारी नपाउन भनेर भ्रष्टाचार लुकाउन नियमित बैठक पनि काठमाडौंमा गर्ने गरेकाले एक जना पदाधिकारीले उच्च अदालत बेन्च महेन्द्रनगरमा मुद्दा दिएपछि मात्र हाल काठमाडौंमा बैठक बस्न रोक लागेको छ । सुप अर्थात ७ नं. प्रदेशका सभासदहरुले सांसद बैठक काठमाडौंमा गर्न मिल्दैन त्यस्तै रोक नलागेसम्म सुप विश्वविद्यालयले मानेन । यस्तै यस्तै भएको छ शिक्षा क्षेत्रमा, कानूनले विद्यालयको खाता सञ्चालन गर्ने जिम्मा प्र.अ. र लेखापाललाई दिएको भए पनि कुनै कुनै विद्यालयले लेखापाल, प्र.अ. र अध्यक्षको समेत ३ जनाको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ । त्यो के को लागि हो ? निगरानीको लागी कि भ्रष्टाचार गर्न सजिलो होस् भन्ने हेतुले ? यति ठूलो सुप विश्वविद्यालयले ५०/६० हजारको प्रलोभन पनि नछोडनु स्थानीय व्यापारीका पैसा समेत नक्कली विल बनाएर खानु भन्दा ठूलो अपराध भ्रष्टाचारको सामुन्यमा अरु के होला ?
जब शिक्षा क्षेत्र नै भ्रष्टाचारमा हुन्छ भने अरुले के गर्लान विश्वविद्यालयले गरेका भ्रष्टाचार र कुकृत्य कसले हेर्ने त्यस विरुद्धका गुनासा कसले सुन्ने कि नसुन्ने ?
देशको भविष्य कोर्न शिक्षा क्षेत्रले नै देशमा यस्तो अनैतिक काम गर्छ भने अरुलाई त कन्ट्रोल गर्न नै नसकिएला नि हैन ? यो देशमा जे जति अनियमितता भए पनि सुन्नेवाला कोही छैन, महेन्द्रनगरमा यति ठूलो बजार छ, जनसंख्या छ एक जनाले जे गरे पनि मेयर देखि अख्तियार प्रशासनदेखि प्रदेश सम्मको केही लाग्दैन । एक गैर सरकारी संस्थाका जिम्मामा महेन्द्रनगर नगर विकास समितिले रेजरफमा राखेको जग्गा खुलेआम लिजको नाममा गैरसरकारी संस्था मार्फत अवैध रुपले बजारको योजना बनाउन लगाई नक्सा पास वेगर भवन बनाउने कामले तिव्रता पाएको छ कसले सुन्छ ? यसरी नै
हर क्षेत्रबाट देश डुबाउने काम भईरहेकोले नै होलान नेता तथा पुर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल पनि अआत्तिदै देश डुब्नबाट बचाउने माझीको तलास गरिरहेका ।
by 