महाअभियोग र शहीद घोषणा

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

हामीलाई दुःख लाग्छ नेपाल सरकारले छनोट गरी बनाएको आईजीपीले तस्करीमा सामेल भै देशको धनजनको नोक्सान गर्नु गराउनु हो ? यति मात्र हैन
राष्ट्रका प्रमख अंग प्रधानन्यायाधीश, प्रधान सेनापति, प्रधान प्रहरी प्रमुखलाई अनावश्यक यातना दिनु दिलाउनु तेजोवध गराउनु निश्चय पनि देशको हकहितमा हुन सक्दैन । सुरु देखि नै प्रहरी नायवलाई आफ्नो निहित स्वार्थ पुर्ति गराउने तर्फ लगाउनु हुदैन किन कि पछि बानी विग्रिन्छ इमान्दारिता हराउछ र देशले इन्साफ गुमाउछ ।
का.मु. प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीसँगको कुरा नमिली प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेन र गर्न सकिएन त्यसमा कुनै टिप्पणी छैन सरकारले सबै संवैधानिक अंगहरुलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेमा सरकारलाई काम गर्न सजिलो होला तर सबै अंगमाथि गैर कानूनी हस्क्षेप गर्नु भने प्रजातान्त्रिक तरिका अवश्य हैन तर उनलाई प्रधान न्यायाधीश नबनाए पनि न्यायाधीशमा रही रहन उनको अधिकार छदैछ भने कुनै राजनीतिक पार्टीले आफ्नो अहित गर्दछ कि भनेर महाअभियोग लगाउने प्रयास गर्यो भने पार्टीको छवि झर्न सक्छ, त्यस कारण महाअभियोग लगाउन र मृत्यु हुने जो सुकैलाई शहीद घोषणा गर्दा नेपालको छवि धमलिने छ । यस्ता कार्य सरकारले सभासदहरुद्वारा गराउनु हुदैन पुर्व कामु न्यायाधीश दिपकराज जोशीलाई राजिनामा दिन लगाउने नदिए महाअभियोग लगाउने षडयन्त्र गर्दैमा दीपकराज जोशीले डराउने कुरा हुदैन छवि प्रस्तावक र अभियोग लगाउनेहरुको गिर्ने हो दीपक राज जोशीको गिर्दैन । नेपाल अधिराज्य भरीका माननीय न्यायाधीशहरुमा एक जुट हुन भने जरुरी देखिन्छ ।
न्यायालयमाथि हमला भएको सहनु न्यायप्रेमी तथा समस्त न्यायाधीशहरुको लागी मात्र नभएर न्याय क्षेत्रकै लागी खतरा हो, त्यो खतराले नेपाली जनता र राष्ट्र नै न्यायबाट बन्चित हुने भएकोले पनि एकजना न्यायाधीश माथि कारवाही हुँदा अरु न्यायाधीशहरुले चुप बस्नु अपराध हुने हुँदा न्याय क्षेत्रको सुदृढीकरण र न्याय क्षेत्रकै हकहतिको लागी पनि न्यायदाताहरुको एकजुट अनिवार्य देखिन्छ । फलानोलाई तल पारे मेरो प्रमोसन होला अथवा वकीलबाट म पनि न्यायाधीश बनुला नभनी स्वाभिमान वकीलहरुको इतिहासलाई सम्झेर पनि राष्ट्रका न्यायकर्मी वकीलहरुले पनि स्वाभिमानी बन्नु नै उचित देखिन्छ ।
त्यस्तै शहीदहरुको घोषणा गर्दा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले आफ्नो अपराध ढाकछोप गर्ने कुनै बन्द, हडताल, जुलुसमा मारिनेलाई शहीद घोषणा गर्दा पनि शहीदको अपमान हुने हुँदा सरकारले त्यस तर्फ पनि गम्भिर हुनै पर्ने देखिन्छ भन्ने आजको जनधारणा देखिन्छ ।सबभन्दा पहिले देशको शान्ति सुरक्षा र व्यवस्थित राज्य सञ्चालनको जिम्मा सरकारको भएको हुँदा यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखी हाम्रा यी उपलब्धीहरुलाई बचाई राख्नु पर्दछ उपलब्धीहरुलाई चिन्न सक्नु पनि आजको आवश्यकता देखिन्छ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *