निजामती सेवा दिवस २०७५ मनाईयो

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

दिशानिर्देश समाचार/महेन्द्रनगर, २३ भदौ-
कञ्चनपुर जिल्लामा पनि निजामती दिवस मनाईएको छ । शुक्रबार निजामती सेवा दिवसको अवसरमा आफ्नो कार्यालय भवनको सरसफाई तथा विहान ८ बजे महाकाली अञ्चल अस्पताल महेन्द्रनगरमा भर्ना भएका विरामीहरुलाई फलफुल वितरण गरिएको थियो । बहालवाला निजामती कर्मचारीहरु सदरमुकाम बाहिर स्थानीय निकायमा गैसकेका र थोरै कार्यालय मात्र सदरमुकाममा रहेका भए पनि सबै सेवाका निजामति कर्मचारीहरुको भने उपस्थिति थिएन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारी र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकर विष्ट निजामती युनियनका तर्फबाट गौराज बहादुर लिम्बु तथा सेवा निवृत्त राष्ट्र सेवक कञ्चनपुरका जिल्ला अध्यक्ष बलदेव अवस्थीको उपस्थिति रहेको थियो । २०÷२५ जनाको मात्र उपस्थिति रहेको समारोहमा निजामती कर्मचारीहरुमा गत विगतको जस्तो हौसला उमंग थिएन । अन्तमा कार्यालय खुलेपछि कार्यालयमा सेवा लिन आउने प्रथम सेवाग्राहीको स्वागत अविर टिका लगाई हातमा फलफुल दिई स्वागत गर्ने गरेका थिए । चिया पानको समय १०÷१५ मिनेटको समयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले अनौंपचारिक रुपबाट भए पनि ऐन नियमको पालना सबै राष्ट्र सेवकले गर्नु पर्दछ निजामती सेवा नियमावली २०१३ सालको आजैको दिनमा लागु गरिएको उनले बताए । फलफुल वितरणको समयमा अञ्चल अस्पतालमा विरामीको संख्या पनि कर्मचारीको संख्या भन्दा बढी थिएन । २०÷२५ जना मात्र भर्ना भएका विरामी देखिएका थिए । नेपालमा निजामती सेवाले कानूनी रुपमा पाएको दिन हो २०१३ साल भाद्र २२
गते । राणाकालिन अवस्थामा प्रत्येक वर्ष कर्मचारीहरुको पजनी गरिन्थ्यो कुन कर्मचारीलाई नोकरीमा राख्ने कसलाई अवकास दिने कसलाई बढुवा घटुवा गर्ने भनि जहानिया शासनमा कर्मचारीहरुको पनि भागवण्डा गरिन्थ्यो त्यो अवस्थालाई पार गरी कर्मचारीहरु २०१३ भाद्र २२ गते निजामती सेवा नियमावलीको निर्माण भयो । देशभर रहेका सबै बहालवाला कर्मचारीहरु स्थायी रुपले सेवामा नयाँ रुपले प्रवेश गरे । नेपालको पहिलो ऐनले
कर्मचारीहरुको पजनी गरियो । त्यसपछि केही पदहरुमा विभागिय प्रमुखले सोझै भर्ना गर्न पाउने र केही तोकिएका पदहरु नेपाल लोकसेवा आयोगबाट छनौट गरी योग्यता पुगेका नागरिकले सेवा प्रवेश पाउने गरे । समय समयमा निसेनि संशोधन हुदै गयो आज आधुनकितामा पुगेको निजामतीले वैज्ञानिकता भने हासिल गरेको छैन ।
एकातर्फ कर्मचारी सरकारका दाहिने हात हुन भने अर्को तर्फ देशको स्थायी सरकार पनि हो । कर्मचारीले आफ्नो हकहितको लागी २०४७ को संविधान भित्र रहेर निजामती कर्मचारीहरुले राजनीतिक पार्टी सित मिल्ने खालका भातृ संगठनहरु खोली राष्ट्रको भन्दा आ–आफ्नो पार्टीको हितमा काम गरेको सर्वत्र आभास भइरहेको छ ।
कर्मचारीहरु विभक्त भएकाले कसैको विश्वास कसैमा छैन मानपदवी पाउनेमा पनि जसले चाकरी गर्ने मौका पाएको हुन्छ उसले मानपदवी पनि पाएको महसुस भइरहेको छ । खरीदार सुब्वाद्वारा कसैले चाडो काम गरिदिए वाफत अथवा दुःख नदिई २÷३ दिनमा हुने काम एकै दिनमा गरे वापत कोही सेवाग्राही अत्यन्त खुसी भएर हजार पाचसय दिन्छ भने त्यस्ता व्यक्ति कर्मचारीलाई अख्तियारको घेरामा पर्ने तर नेपाली जनताको साँझा सम्पत्ति लुटपाट भैराखेकोले नियम बमोजिम हुनु पर्यो भन्दा झन भ्रष्टाचारमा प्रोत्साहन मिलि रहेको छ ।
प्रमाणको लागी नगर विकासको जग्गा नक्सा पास नगरी नगरपालिकाले घर बनाउन दिएको सहमति गैर कानूनी भएकोले कानूनको रीत पुर्याई दिनु लिनु पर्यो भनी जनताले माग गर्दा कही कतैबाट सुनवाई हुने गरेको छैन । यस बारेमा सर्वत्र नियम कानून बमोजिम गर्नको लागि जाहेरी गरेका भएपनि कसैबाट सुनुवाई भएको छैन । देशका यस्ता घटनाहरु मिलेमतोमा हुने गरेकाले सबैले लाभ पाएको हुँदा नसुनिदिएको ठहर गरिन्छ ।
अधिकार विहिन निजामती निजामती कर्मचारीलाई अधिकार विहिन बनाउनु सरकार र नेताको ठूलो गल्ती भएको छ । निजामती कर्मचारीले ऐन कानूनको पालना गर्नु पर्दछ । नकि नेता तथा राजनीतिक पार्टीको । राष्ट्र, सरकार, नेता जनता सबैको अधिकार हकहित ऐनले निर्दिष्ट गरेको भएपनि त्यो ऐन नियमको पालना गर्नबाट कर्मचारीलाई बन्चित गराएको छैन भन्ने आधार छैन बरु बन्चित गराएका प्रमाणहरु हामी पाउन सक्छौं हाम्रो यो वर्तमान समाजमा जनता जनताको ठाउँमा छैन सरकार सरकारको ठाउँमा हुनै पर्छ । कर्मचारी कर्मचारीको ठाउँमा छैनन् काम गर्ने अधिकारहरु ऐनमा यथास्थितिमा भए पनि कर्मले त्यस्तो गरेको देखिदैन ।
राजनीतिक पार्टीहरु सित थुप्रै भातृ संगठनहरु छन्, इमान्दार, गुण्डागर्दि गर्ने सबै छन् । नेताहरुको लागी इमान्दार कर्मचारीले कुनै रिस्क लिन सक्दैन त्यसको लागि व्यईमानको खाचो पर्ने हुँदा नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरुले पालेर राखेका छन् वा कर्मचारीले नेतालाई पालेका छन् जनताको पसिना युवाहरुको रेमिटान्स रुपी पसिनाले पालिएका छन् । आजको अवस्था अत्यन्त नाजुक छ जनताको पसिना करभरबाट तलब खाने कर्मचारीहरुलाई ऐन कानून बमोजिम काम गर्न नदिई आफखुसी काम गराई रहेका प्रमाण हामीसँग छन् तर सुन्यवाला कोही छैन । कानून बमोजिम काम गर्दा न जनता सहन्छन् न नेता । कानून बमोजिम काम गरेमा सरकार, राष्ट्रलाई फाईदा हुन्छ त्यसका हिस्सेदार जनता पनि हुन सरकार, जनताकै साँझेदारीमा निर्माण भएको भए पनि नेताहरुले सही गलत जे जस्तो निर्देशन दिएपनि सही गलत निमय संगत छ छैन भनेर हेर्ने प्रवृत्ति भन्दा पनि आफूले विश्वास गरेका पार्टीहरुले जे भन्यो त्यही मान्ने चलन चल्तीमा आई सकेकोले नेपालमा लालबाबु पंडित जस्ता थोरै भए पनि इमान्दार थिए पुर्व गृहसचिव वीर बहादुर शाही, माननीय न्यायाधीश ताहेर अली अन्सारी, स्वास्थ्य केन्द्र महेन्द्रनगरका डा. धु्रवमान श्रेष्ठ, सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश रत्न बहादुर विष्ट, शिक्षक तर्फ प्रअ डम्बर बहादुर बम, खेमसिंह खोलियाल, रामदत्त अवस्थी, वर्तमानमा शिक्षक चुडामणी जोशी, इमान्दार राष्ट्रसेवकहरुको लामो लिष्ट बन्न सक्छ केवल नमूनाको लागी प्रस्तुत गर्नु पनि राम्रो लागेकोले दिएको हौं । हामीले भन्दा पनि आजसम्मका कर्मनिष्ट राष्ट्रसेवकहरुको लगत राखी पुस्तक नै प्रकाशित गर्ने काम सरकारले गर्नु पर्दछ । आज इमान्दार राष्ट्रसेवकहरुले ऐन नियम पालना गर्न पाएका छैन । प्रमाणको लागी हेर्नैपर्ने भए २०२२ सालदेखि २०२८ सालसम्म महेन्द्रनगर बजार स्थापनाकालको गुरुयोजना बमोजिम कार्यान्वयन गर्न पाएको छैन । बजार आजको जस्तो रहदैन ५० वर्षपछिको अवस्था भयावह हुनेछ । हरेक व्यापारी, सेवाग्राही पार्किङको व्यवस्था छैन । नयाँ गल्लीहरु जुन राती राती चोरी चोरी बनाउन लगाई रोखका छन् । भोली भुकम्प आगलागी प्राकृतिक केही प्रकोप हुँदा दमकल तथा अन्य उद्धारका सामग्री बजार भित्र जान सक्छन, त्यस्तो परिस्थितिको सामना गर्न ठाउँ राखेको छैन । बजार वा वर्तमानको प्रान्तिय सरकारले पास गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था हुँदा हुदै गैर अधिकारीहरुबाट लुटपाटको शैलीमा भवनका नक्सा सम्म पास गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशित नगरेको मात्र हैन कि भीमदत्त नगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा अनिवार्य नक्सा पास गराएर मात्र निर्माण गर्ने कानूनी व्यवस्था हुँदा हुदै कानूनको पालना गरेको छैन भनि पटक पटक समाचार प्रकाशित हुँदा पनि वास्ता गरिएको छैन । को हुन यस महेन्द्रनगरका वारेस यस वारेमा न्यायको लागी कराउने ठाउँ अव एक मात्र बाँकी रहेको छ त्यो स्थान हो उच्च अदालत यदि वास्ता गरिएन भने अन्तमा नागरिकहरु इन्साफ माग्न अवश्य उच अदालतको सरणमा जानै पर्ने हुन्छ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *