समावेशी कहिले सम्मको लागी ?

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

यो देशको संविधानले सबै नागरिक लिंग जातीलाई समान मानेको छ । सबै नागरिकले सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउनु समान अधिकार पाउने व्यवस्था स्वागत योग्य कुरा हो । नेपाल लोकसेवा आयोग, सेना, प्रहरी छनोटमा अझैसम्म समावेशी व्यवस्था चालु छ । यौटा योग्य
कर्मचारीको आवश्यक पर्ने ठाउ“मा समावेशी सिद्धान्त राखी नेपालको संविधानको उपहास उडाएको छ । त्यस कारणले पनि योग्य नागरिक देश बाहिर गई रहेका छन । राजनीति राष्ट्रसेवकहरुको भर्ना गर्दा सेना प्रहरी, अस्पतालहरुमा योग्य नभए पनि समावेशी हिसावले राख्नै पर्ने बाध्यता भएको छ । राज्य संचालन वैज्ञानिक तरिकाले संचालन गर्न नभई सबैलाई भागबण्डा दिने लिने कामका् लागी मात्र हो भन्ने जनभावना रहेको छ । राज्य सञ्चालन गर्न उक्त सबै तहमा विज्ञताको खाचो छ । ऐन कानून पन्छाई नेताको आदेश मान्नु पर्ने बडो अनौठो तरिकाको जो स्थायी सुरुवात हुन लागेको छ त्यो देशको लागी दुर्भाग्य हो ।
यदि सक्षम नेता छन भने सक्षम सरकार बनि हाल्छ सक्षम सरकार बनेमा देशका सबै नागरिकले समान हक पाई हाल्दछन् । आजको नेपाल बाहुन, क्षेत्री, खस, आर्य मंगोलहरु मात्र माथिल्लो श्रेणीमा र अरु लुहार, दमाई, कामी थारु मात्र शोशित दलित हुन छन भन्न मिल्दैन समावेशी केही २÷४ वर्ष सम्मको लागी ठीक हो तर स्थायी रुपबाट दलितले दलितकै पगरी पाईराख्नु उपयुक्त हुदैन । दलित भनि औपचारिक रुपबाट जागिर वडा सदस्य मुखिया खरीदार पद दियौं भन्दैमा हमेशा हेपी राख्नुपर्ने उपयुक्त हुदैन । यौटा बाहुन यौटा ठकुरी क्षेत्री जातीमा पनि दलित वर्ग छ धनि र गरीव वर्ग सबै जातजातीमा रहेको हामी पाउछौं । त्यस कारण वर्तमान विश्वमा लिंग, वर्ण, जाती भेद हुनु हुदैन तर नेपालमा भई रहेको छ किन ? यसबारेमा नेताहरुले प्रष्ट नीति लिने कि नलिने ? के यो देशमा सरकारी नोकरी र राजनीतिमा समावेश हुदा मात्र दलित वर्ग माथि उठ्ने अन्यथा नउठने भन्ने हो ? प्रतिस्प्रधाद्वारा योग्य उम्मेदवार कर्मचारी छान्नु पर्दछ ।
देशमा योग्य ऐन कानून मान्ने नेता तथा पार्टीको कृपाले नोकरीमा समावेश नभई विज्ञता हासिल गरेको राष्ट्रसेवक जनप्रतिनिधिको खाचो रहेको देशमा मैले तिमीलाई पद दिएको हु भन्ने घमण्डले अनैतिक काम गराउने कुचेष्टा गर्नु गराउनु हुदैन देश राज्य कमजोर हुन्छ पछाडी परेको वर्गको लागी शिक्षा दिक्षा औषधी उपचार निःशुल्क गराई औद्योगिक व्यापारी नीतिमा सरकारबाट आवश्यक मदत पुर्याउनु पर्यो । औद्योगिक उत्पादन गराई बजारको व्यवस्था बरु सरकारले गरीदिनु पर्ने उपयुक्त देखिन्छ ।
यदि स्वास्थ्य क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने हामी महेन्द्रनगर र यो भन्दा साना अस्पताल बनबासा पिलिभितका डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, महाकाली अञ्चल अस्पतालका डाक्टर, अन्य स्वास्थ्यकर्मी सबैजना यौटै मेडिकल कलेज (विश्वविद्यालय) शिक्षण संस्थाहरुबाट शिक्षा प्राप्त गरेका छन् यसमा कुनै सन्देश छैन तर महाकाली अञ्चल अस्पतालका सबै डाक्टरहरु जनताको सामुमा हामी सक्षम छौं भन्न नसक्ने तर खटिमा बनबासा लगायतका स्वास्थ्य केन्द्रहरुले जहा“ ४/५ जना मात्र डाक्टरको दरबन्दी हुन्छ उनीहरुले हामी योग्य डाक्टर हौ भन्ने मात्र नभई कामले समेत योग्यता देखाई महेन्द्रनगरबासी विरामीहरुको उपचार गर्न सक्ने यहा“का डाक्टरले रिफर गरेको डेलिभरी केसलाई एकदम सजिलैसित उपचार गर्न सक्ने यसमा के भएको होला पाठक बृन्दहरुले र सरकारले मनन् गर्नुपर्ने देखिन्छ । के हामी कर्मनिष्ट हुदाहुदै योग्यताको, समावेशीको हिसावले गर्दा यति पछाडी परेका हौकि अन्य षडयन्त्र भएको हो ।
त्यस्तै शान्ति सुरक्षातर्फको कुरा गर्दा २०४५ सालसम्म मात्र नभएर २०४७/०४८ सालसम्म पनि नेपालको शान्ति सुव्यवस्था एकदम राम्रो रहनु, विश्वमानचित्रमा रहेका देशहरुले समेत नेपालको सेनाप्रति धेरै ठूलो भरोसा गर्नु विशव शान्तिमा सहभागी हुनु मात्र नभएर विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिक र उत्तर कोरियाका राष्ट्रपतिहरुको सम्मेलनमा ती दुई जनाको सुरक्षाको लागि आफ–आफना देशका विश्वासिलो सेना अन्य राष्ट्रहरुको र जुन राष्ट्रमा सम्मेलन भएको हो त्यो राष्ट्रको सेनालाई समेत शान्ति सुरक्षा गर्न दुवै राष्ट्रले गोरखा सैनिकलाई छनौट गर्नु नेपालको लागि अति नै खुसीको कुरा हो । त्यस्तै मेडिकलतर्फको कुरा गर्दा नेपालका न्यूरोसर्जन उपेन्द्र देवकोटालाई एसिया महादेशका डाक्टरहरुले मात्र आमन्त्रित नगरी इंगलैण्डका अस्पतालहरुले समेत देवकोटाको सेवाको आशा गरिराखेका थिए । यी सम्पूर्ण कामहरु योग्यता विज्ञता अनुसार छनौट गरिएकाले मात्र हो ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *