समानताको हक

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

वर्तमान विश्व जगतमा कोही सानो ठुलो छैन, प्रकृतिले सबैलाई समान हक दिएको छ । हाम्रो मुलुकी ऐन संशोधन भएर नयाँ निर्माण भयो । यहि भाद्र १ गतेदेखि लागु हुने मुलुकी संहिता देवानी र फौजदारी २ भागमा रहेको छ । कार्यान्वयन गर्दा भने धेरै कठिनाई उत्पन्न हुने छन् । १९१० सालमा बेलायतबाट फर्केपछि जंगबहादुर राणाले बनाएको मुलुकी ऐन ५ भागमा विभक्त थियो, ती सबैलाई समेटी समयानुकुल हुने गरी २०२० सालमा राजा महेन्द्रले नया मुलुकी ऐन निर्माण गरी लागु गरिएको भएपनि आज ५५ वर्षपछि समयानुकुल हुने गरी मुलुकी ऐनलाई २ भागमा रहने गरी निर्माण भई लागु गरिएको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रतामा आँच पुग्छ कि भन्ने मनसाय रहेको छ धेरै दफाहरु किटानी छैनन् । फलानो अपराध भएमा यस्तो सजाय हुनेछ भनि किटान हुन सकेको छैन यति जरीवाना यति कैद वा दुवै सजाय गरिने छ नयाँमा पनि भनिएकै छ परिबन्दमा फसेकाहरुको लागी ठिक हो तर त्यो अन्य प्रयोगमा आउनु हुदैन । त्यस्ता दफाहरु लागु गर्न अपठ्यारो छ । कानून बेत्ताहरुले सोच विचार गरेरै बनाएको भए पनि कार्यान्वयनमा कठिनाई कुनै पक्षलाई मर्का पर्ने प्राकृतिक कानूनको सिद्धान्त विपरित कही भएको भए यो संविधान संशोधन गर्न जति कठिन विषय नभएकोले कुनै बेलामा पनि सुधार हुन सक्ने हुँदा पत्रकार तथा स्वास्थ्य जगत डाक्टरहरुले आत्तिने गर्नु हुदैन । जव समस्या आउछ त्यसबेलाको समाधान पनि त्यही हो आवश्यकता नै आविस्कारको जजनी हो भनिएको छ । संविधान फेर्ने बरु जरुरत पर्ला तर नया“ मूलुकी ऐनहरु संशोधन त्यति चाडै नहोला किनभने सामाजिक सुधारलाई पनि ध्यानमा राखी परिमार्जन गरिएको छ । जे भएपनि लागु गर्न समयानुसार असजिलो नै हुने देखिन्छ ।
धेरै दफाहरुमा न्यायकर्ताको विचारमा छोडेकोले पक्ष विपक्ष भन्दा पनि बरु न्यायकर्तालाई केही हदसम्म असजिलो पर्ने देखिन्छ । तर कानून व्यवसायीहरुले सपोर्टिङ कानूनहरु संकलन गरी न्यायकर्तालाई सघाउनु पर्ने पनि देखिन्छ । वर्तमानको अवस्थामा न्यायकर्तालाई भन्दा आफ्नो पक्षलाई कसरी सघाउने भन्ने तर्फ व्यवसायीको जोर पर्ने हुदा मात्र कार्यान्वयनमा सजिलो नहुन सक्छ । बाँकी आधा सताब्दी सम्म साच्चै भनौ भने १६५ वर्ष सम्म टिकाउ हुनुको अर्थ हो समाजले जतिवेला जे मागेको छ त्यो कुरा मुलुकी ऐन देवानी र फौजदारी संहितामा अटाएको छ । खास भन्ने हो भने नेपालको सामाजिक रितिरिवाज परम्परा भन्दा बेग्लै गएको देखिदैन । जघन्य अपराध गर्नेलाई भने जनभावना अनुसारको सजायको व्यवस्था नभई मानव अधिकारवादको निर्देशन र संविधानको अधिकारमा रही बनेको ऐन समयानुकुल उपयुक्त नै देखिन्छ ।
यो ऐनमा कडा दण्ड सजाय तोकिएको छैन, यदि कसैले जघन्य अपराध गर्यो भने जनभावना अनुसारको सजाय किटान भएको छैन । नेपालमा मृत्युदण्ड संविधानद्वारा नै हटाएकोले १० वर्ष मुनिका बालिकालाई बलात्कार गरी हत्या गरिएका घटनाहरु बढ्दै गएका छन् । त्यसैगरी स्कुलबाट नै घर फर्कदा बाटोका ढुकेर वा एकान्तमा खोज्ने मौका छोपी अपहरण गरी पछि फिरौतीको माग राख्ने र फिरौती दिएर पनि अपहरण गरिएको बालकलाई मारिदिने जस्ता कुख्यात जघन्य अपराधीहरुलाई समाजले पहिचान गराईदियो भने त्यस्तालाई मृत्युदण्डको सजाय गर्न नसकिए पनि मर्नेबेलासम्म जेलभित्रै रहन र मर्न पाउने व्यवस्था ऐनमा हुनुपर्ने भन्ने जनभावना पाइन्छ ।
यदि त्यसरी कडा ऐन बनाई त्यस्तालाई कुनै चाँडपर्व, राजनीतिक पार्टीको सिफारिस गरि असल चालचलनको नाममा जेलमुक्त गर्ने व्यवस्था हटाईदिनु पर्दछ । त्यस्तै आफूले कैयौं वर्षसम्म दोहन गरी सकेपछि अन्तमा गाईमातालाई टन्टलापुर घाममा घाँस पानी नदिएर तडपाई तडपाई मर्नमा सहयोग पुर्याउने कुनै पनि व्यक्तिलाई ज्यानमारा सरहको सजाय दिनुपर्ने देखिन्छ भन्छन् ती गाई छोड्ने आफैपनि । आजसम्म मुलुकी ऐन ल्याई जनभावना र समाजमा चलिआएको विकृतिलाई निर्मुल पार्न बनाएको छ भने यी पशुलाई निर्मम चरम रुपले दुःख दिनेमाथि हुने कारवाहीको
व्यवहोरा उल्लेख भएको नदेखिदा उल्लेख गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *