जबावदेही नहुनु पर्ने कानूनी राज

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

कानून सर्वोपरि हो सबैले यसका अधीन रहेर काम कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्नु अनिवार्य हो भन्ने कानूनको शासनको मर्म हो भन्ने विश्वव्यापि मान्यता र कितावमा लेखिएको नेपालको संविधानले पनि त्यही घोषणा गर्दछ । ऐन कानून भनेका समाजका प्रतिविम्बि हुन जुन प्रकारको सामाजिक मर्यादा छ त्यसैलाई व्यवस्थित गर्न कानूनको निर्माण हुन्छ जुन आज अपराध मानिन्छ समयान्तरले त्यो नहुन सक्छ । कानूनको मर्यादा रहेन भने राष्ट्र चल्न सक्तैन, काम कर्तव्य भित्र जवावदेहित अनिवार्य हुन्छ । अधिकारको अपव्याख्या गरी कर्तव्य पालन नगर्ने हो भने अराजकता उत्पन्न हुन्छ । सम्भवतः आजको समय सन्दर्भ यस्तै विसंगतिहरुले भरिएको छ । शक्ति पृथकीकरण लर्ड माउण्टेस्क्यूले प्रतिपादन गरेको राजनैतिक दर्शन धरासायी बन्दै गएको छ । पदवीहरु कलंकित भईरहेका छन् । न्यायालयको गरीमा नष्ट पार्ने काम निरन्तर भईरहेको छ । हानथाप प्रतिशोधले गौरव समाप्त हुने खेल भइरहेका देखिन्छन् । वीष बोएर अमृतको कल्पना र अपेक्षा हुँदा यस्ता विसंगति पैदा भएका हुन् ।
लोकमान सिंह कार्की संवैधानिक परिषदबाट अनुमोदिन भएका थिए उनका विरुद्ध महाभियोग लाग्यो किनभने पदवी नै महाभियोग बाट मात्र हट्ने थियो तर अदालतले उनको योग्यता नै नपुगेको भनि बर्खास्त गर्यो । सुशीला कार्की विरुद्ध पनि महाभियोग विचाराधिन थियो ।
एक जनाले आदेश दिएर बहाली गर्यो शक्ति पृथकीकरण धरापमा पार्यो । सर्वोच्व अदालतमा पदासीन प्रधान न्यायाधीशलाई उनकै मातहत सचिवले पत्र दिएर बर्खास्त गरे । यी र यस्तै घटनाक्रमहरुमा भर्ना गर्ने ठिक छ भनि अनुमोदन गर्नेहरुको कुनै जवावदेही खोजीदैन । वर्तमान घटनाक्रममा संसदीय सुनवाई समितिले अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर निर्णय गर्यो विना आधार अस्वीकृत गरेको भनि प्रतिपक्ष र कथित बार कुर्ली रहेका छन् । संविधानमा त्यो समितिलाई अन्तिम निर्णायक स्वीकार गरी सकेपछि यसो र त्यसो भन्नु कहाँ सम्मको व्याख्या हो ? निर्णयकर्ताहरुले ठिक बेठिक के गरे त्यसमा कुनै विश्लेषण गर्नु आवश्यक लाग्दैन किनभने त्यसो भनेर पनि कुनै प्रभाव पर्दैन तर आफूले त्यही काम गर्दा ठिक हुने अरुले गरे बेठिक हुने भनि दुर्भाग्यपूर्ण गतिविधि गर्ने नैतिक धरातलमा कहाँ छन् जवावदेहीका विषय प्रसंग किन उठाईएनन् ? यो यक्ष प्रश्नको जवाफ दिन पनि आवश्यक नहोला भन्ने दरिद्र सोचले कहाँ पुर्याउछ । बारम्बार विना आधार प्रमाण संसदीय सुनवाई समितिले निर्णय गरेको भन्ने प्रसंग आउदा कसैको दानापानी हरण गर्ने काम त भई राखेको छैन ? आधार प्रमाणका चर्चा गर्दा १० कक्षाको प्रमाणपत्र नै सन्देहास्पद भन्दा विविध प्रश्न खडा भईसकेका छन् । सञ्चार माध्यमहरुमा सुनिए पढे अनुसार हेर्ने हो भने जीवन नै कलंकित हुने सम्मको अवस्था छ । असिमित पनि आत्मसम्मान बचेको भए तुरुन्त विवादमुक्त भएर निष्पक्ष छानवीन गर्न पदत्याग सर्वाधिक उपयुक्त हुन्थ्यो कदाचित सन्देहास्पद भनेको प्रमाणपत्र ठिक प्रमाणित भए सत्ता नै जान सक्ने स्पष्ट हुँदा हुदै त्यस तर्फ बिचारै नगरी आधार नै छैन भन्दा हत्केलाले सूर्य ढाके झै गरेको देख्दा ठूलो चिन्ता भएको छ । न्यायालयलाई कतै बाँकी नरहने गरी चौतर्फी सिध्याउने खेलमा लिप्त प्राणीहरु इतिहासमा कस्तो रुपमा रहलान भनि सोच्न बाध्य पार्दछ ।
कोही कसैप्रति विश्वास नगर्ने घृणा मात्र व्याप्त भएको छ । यो तमाम विषयले यस प्रतिपक्ष कालक्रमले एक भईहाल्नु कुनै अनौठो हुने छैन तर निरन्तर सदाकाल नोक्सान त हामी निमुखाहरुको नै नियति बन्ने गर्दछ । एक जना विप्लप प्रवक्ता खडग विश्वकर्मा हतकडी सहित अदालतमा म्याद थपिएका दृश्य देखिए किन कसो ठिक बेठिक भन्नु केही छैन तर सत्ताधारीहरुकै एक समयका मन्त्री हुन पृष्ठभूमी त्यही छ आज भिन्नै दृश्य देखा परेको हुनाले अन्तर तहमा ठूलै घटित हुन सक्ने संभाव्यतालाई इन्कार गर्न सकिदैन ।
सत्ताभित्र पनि अन्तर द्वन्दको प्रतिविम्ब देखिन थालेका छन् आज एउटा निर्णय हुन्छ शिघ्र त्यसलाई खारेज गरी नयाँ बन्दछ यसको कारकतत्व को हो भनि कुनै गहिरो चिन्तन देखिदैन । संवैधानिक पदवीहरु प्रहसनमा रुपान्तरित भईराखेका छन् । तिनको घोर अवमूल्यन भईरहेको छ । राजदूत नियुक्ति घोषणा हुन्छ, ३ हप्ता भित्रै पदमुक्त हुन्छ यो र यस्तै प्रकृतिका विविध खेलहरुबाट कुनै अज्ञात तत्वले नचाई रहेको त छैन ? राष्ट्रलाई विविध कोणहरुबाट असफल पार्दै अन्ततः सार्वभौमसत्ता नै धरापमा पारी स्वाधीन राष्ट्र तहस नहस पर्ने दुःखद परिस्थिति समयमा समाधान भएन भने कालान्तरमा पश्चाताप गर्ने समय पनि रहने छैन ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *