किन गर्छन विवादित सिफारिस

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रधान न्यायाधीशको र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा सर्वोच्व अदालतका अन्य न्यायाधीशको नियुक्तिको लागी
सिफारिसमा न्यायाधीशको नियुक्ति गरिनेछ भन्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्व अदालतमा कम्तीमा ३ वर्ष काम गरेको हुनु पर्नेछ भन्ने योग्यता प्रधान न्यायाधीश हुनको लागी तोकिएको छ ।
यति हुँदा हुँदै पनि न्याय क्षेत्रमा नियुक्ति हुने व्यक्तिको लागी सुनवाई हुन्छ । न्याय क्षेत्रकै बदनाम हुनेगरी अनधिकृत सुनुवाई किन गरिन्छ ? न्याय
परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति गरिएका कुनै पनि न्यायाधीशको योग्यता शैक्षिक प्रमाण गलत छन भने त्यो सिफारिस गर्ने न्याय परिषद्मा रहेको पदाधिकारी माथि कारवाही हुनुपर्छ ।
शैक्षिक योग्यताका प्रमाण पत्रको बारेमा सुनुवाई नगरी सर्वोच्व अदालतमा न्यायाधीश भई ३ वर्ष विताउदा उनले गरेका फैसला दिएको इन्साफ कस्तो थियो लोपानी पापानी थिएकि निश्पक्ष न्याय कर्ता थिए त्यो हेर्ने हो बाँकी त सबै हेरी सकेपछि सर्वोच्वका न्यायाधीश भएका हुन भन्ने कुरालाई पनि ध्यान दिनु पर्छ । किन कि न्यायाधीश रहदा उनले गरेका फैसला र अन्य काम
बारे प्रश्न उठ्न सक्छ अनि समाधानको बाटो के ? यदि मानौ न्यायाधीश अथवा न्याय सेवामा प्रवेश गर्दा खेरी नै केही व्यक्तिका प्रमाण पत्र नक्कली छन् । ४०÷४५ वर्ष नोकरी गरी सकेकालाई के गर्ने त्यस्तै यदि वर्तमानमा सुनुवाई भई रहेका प्रधान न्यायाधीशको पनि ठहरियो भने के गर्ने के यो सुनुवाई समितिले सेवा प्रवेश गरेदेखि लिएको सेवा सुविधा फिर्ता गराउन सक्छ ? यदि सक्दैन भने अनाआवश्यक किन डमाडोल गर्न खोजेको ? त्यति मात्र होइन उनले गरेका फैसला तथा अन्य काम कारवाही बदर हुने कि नहुने, बदर गर्दा सेवाग्राहीको स्वीकार्य हुने कि नहुने ? हाम्रा सभासद् सांसदहरुले भोलीको लागी सोच्ने कि नसोच्ने । अधिकार पाए भन्दैमा अनायास देशको बदनाम हुने क्षेति हुने काम त सभासदहरुले पनि गर्नु भएन । जुन देशका प्रधान न्यायाधीश नक्कली हुन्छन् आईजीपीहरु मानव, सुन जवाहरात तस्कर हुन्छन, प्रधान सेनापतिले राष्ट्रपति राजाको सुरक्षा गर्ने जिम्मा सेनाको होइन भनि पन्छिन्छ भने तपाई पाठक बृन्द भन्नुहोस् यो जायज छ ? सरकारले कसरी राज्य संचालन गर्न सक्ला, यसरी नेपालको गौरब रहला कि जाला ?
अव नेपालमा संवैधानिक परिषद्को के काम ?
संविधानको दफा १२९ (२) मा संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषदको काम तोकिएको छ यदि त्यो काम गर्न दिने होईन भने त्यो दफा संशोधन गरी राजनीतिक पार्टीबाट छानिएका संसदीय सुनवाई समितिले प्रधान न्यायाधीशको सिफारिस होइन कि सोझै नियुक्ति हुन्छ भनि संशोधन गर्नु पर्यो । राष्ट्रसेवकको नियुक्ति योग्यताले हुनुपर्छ बहुमतले होइन । बहुमत स्वार्थीहरुको हुन्छ भ्रष्टाचारीहरुको हुन्छ । संविधानको दफा १२९ (३) को योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरी पठाएको व्यक्ति भन्दा अर्कोलाई नियुक्ति गर्न मिल्छ मिल्दैन, यो संवैधानिक परिषद्ले गल्ती
गरेको हो माफ पाउ अव फलानोलाई सिफारिस गरेका छौ ति व्यक्ति पनि सुनवाई समितिको मन नपरे अर्को पठाउला भनि प्रतिबद्धता गर्नु पर्ने जस्तो देखिन्छ । गलत मानिसको सिफारिस गरेको भए संवैधानिक परिषद माथि कारवाही हुने कि नहुने ?

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *