न्यायिक क्षेत्रको अवसान
by 
गएको साता श्रावण ६ गते दिशानिर्देश साप्ताहिकको अङ्कमा संसदीय सुनवाई समितिमा अप्रत्याशित घटित हुन सक्ने संकेत गरेको थिए, न्यायालयको गरीमा सम्मान र मर्यादा कत्तिसम्म तल झरेको रहेछ भन्ने दृष्टान्त प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशले आफ्ना शैक्षिक प्रमाणपत्रका फोटोकपीहरु बोकेर प्रधानमन्त्री कहाँ विन्ति गर्न गएको खबर आजै प्रकाशित भएको देखेर मनमा ठूलो चोट पुगेको छ । आत्म सम्मान भन्ने पनि केही हुनु पर्नेमा पदवीका लागि मरिहत्ते गर्ने प्रवृतिले कसरी सम्मान बच्न सक्छ ? उसरी यही मुर्खतापूर्ण सोचले ४८ सालमा पदवी गुमाउनु परेको र गुमनाम जीवन असान्दर्भिक जस्तो बने पनि कुनै पश्चाताप छैन, कतिपयले दंभका कारण संवैधानिक पद त्यागेको भने पनि जीवन भर कसैको झुठो अनुकम्पाको भारी अकारण बोकी रहनु भन्दा यही गुमनामी प्रिय भएको छ । सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशका दावेदारहरु म भन्दा जुनियर हुन तर जुन हवीगत देखिएको छ त्यो भन्दा त सामान्य भएर बाच्नु उचित हुने सोच पलाए जस्तो
पाइदैन । पदवीले सम्मान बढाइने होइन पदवीलाई प्रतिभाले सम्मानित गर्नु मर्नेमा यत्तिका वेइज्जत सहेर पैसा मात्र अरबौं कमाएर इतिहासमा कलंकित हुने रोजाई किन भयो होला ? यसबाट आफ्नो यथेष्ट बदनामी एकातर्फ गरायौं भने अर्को तर्फ समग्र न्यायिक जगतको अवसान र कलंकित पार्ने काम गरेको देख्दा यही क्षेत्र आफ्नो जीवनको आधार रहेकोले ठूलो पीडाबोध भएको छ । यो भन्दा त राजीनामा गरेर सम्मानित हुनु श्रेयस्कर हुन्थ्यो नि ? यो कांग्रेस कम्युनिष्टको विवाद होइन हुन सक्तैन त्यस्तो पृष्ठभूमी कसरी तयार भयो ? यसको कारक तत्व के हो ? सम्मानित भनेर संवोधित हुने न्यायालयहरु त्यसमा पनि सर्वोच्व अदालत आम जनमानसको नजरमा कहाँ पुगेको छ कसले पुर्यायो यसका लागी एक अर्कालाई दोषी देखाएर उम्कने ठाउँ रहदैन । न्यायिक नियुक्तिहरु योग्यता दक्षता क्षमता भन्दा पनि राजनैतिक भागबण्डाका शिकार भएका छन् । कुनै दक्षता नहुँदा पनि श्रीमान भनेर गौरवान्वित हुने लालशाबाट न्यायिक क्षेत्र धराशायी बन्न पुगेको छ । न्याय परिषद् संवैधानिक परिषद् लगायत विवादित बनेका छन् । दुई तिहाई बहुमतले संसदबाट बर्खास्त हुन सक्ने प्रधान न्यायाधीश उनकै फाँटवाला सचिवबाट बर्खास्त भए, उदण्ड शुशीला कार्की विरुद्धको महाभियोग संसदमा विचाराधीन हुदाँ हुदै एक जना न्यायाधीशले असंवैधानिक भन्दै पद थमौती गर्दा संविधानको शक्ति पृथकीकरण कहाँ गयो ? त्यसमा के भयो ? अझै न्यायसँग सम्बन्धित हामी जस्ताले जानकारी पाउन सकेनौं आम सर्वसाधारणको संम्प्रभुत्व कहाँ गयो ? अझ झन तिनै व्यक्ति प्रधान न्यायाधीशको लाईनमा देखिन्छन् वकीलहरुको हकहितका लागी बनेको बार एशोसिएसन ठूलो संविधानको ज्ञाता भए झै पदाधिकारीहरुका धमाधम अन्तरवार्ता आए संसदीय सुनवाई सुनवाई समितिले केही गर्न पाउदैन सोध्न पाउदैन । उसका काम कर्मकाण्डी मात्र हो र संवैधानिक परिषद्बाट जे आयो त्यही ठीक छ भनि अनुमोदन गर्ने भन्ने आशयका अभिव्यक्ति सुन्दा पढ्दा आश्चर्य लागेको छ । यसमा दलीय विभेद कहाँबाट किन आयो ? संविधान कानूनमा स्पष्ट लेखिएका विषयमा अनावश्यक हास्यास्पद तर्क गरेर स्वार्थ अनुकुल व्याख्या हुने हो भने स्वतन्त्र न्यायपालिका मर्यादित कानून व्यवसाय कसरी सम्मानित हुन सक्दछ ।
हाम्रो वौद्धिक स्तर कतिसम्म गिरेको छ कमसेकम यसको प्रदर्शन गर्नु नपर्ने थियो ? सुनवाई समितिले आज सम्म कर्मकाण्डी निष्क्रिय रहेकैले त्यस्तो अर्थ निकालिए पनि वस्तुतः त्यो आन्तिम व्याख्याता हो संविधानले नै सिफारिसलाई स्वीकार अस्वीकार गर्ने अधिकार स्पष्टसंग तोकेको हुनाले यसमा अन्यथा तर्क गर्न पर्ने कुनै ठाउँ रहदैन ?
खरदार मुख्याका लागि मात्र नक्कली सक्कली प्रमाणपत्र भनेर दण्डित गर्ने कानूनको उद्देश्य हो भने झै अर्थपछिको समयान्तरले सबै समान रुपमा भागिदार हुन सक्तैनन् भन्ने निहितार्थ विधि निर्माताहरुको भनि तर्क गर्दा नर शंशेरले हानेको गोल जसो भए पनि थपडी बजाउनै पर्ने अर्थ गर्दा न्यायिक मर्म माथि उपहाँस गरेको स्पष्ट बोध आम जनमानसमा ढिलो चाणो होला नै, केही गरी प्रमाण पत्र नक्कली प्रमाणित भएमा देशको ऐन कानून संविधान कहाँ पुग्ला ? उसरी लोकमान सिंह कार्की प्रकरणमा पनि योग्यताको जाँच गरी नियुक्ति नै शुन्य भनि पदमुक्त भएको घटनाक्रम धेरै पुरानो छैन त्यसमा पनि संसदको विचाराधीन महाभियोग के भयो त्यो लेखी रहन पर्दैन ।
परिस्थिति जे जस्ता निर्मित भए पनि न्यायिक क्षेत्रको अवसान भएको छ यसको भर्पाइ सहज भने हुने छैन । क्रमशः
by 