लेखापरिक्षणको नियुक्ति गर्ने स्वतन्त्र निकाय हुनु पर्छ

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

आज विद्यालयहरुको होस वा निजी स्तरमा लेखा परिक्षण गर्न विद्यालयका मन परेका मान्छेको सिफारिसमा लेखापरिक्षकको नियुक्ति जिल्ला शिक्षा अर्थात हालको शिक्षा समन्वय इकाईले गर्ने गरेका भए पनि विद्यालयको सिफारिसको आधारमा गर्ने गरेको छ । विद्यालयबाट ३ जनाको नाम माग्ने त्यसमा पनि कहिले १ नं. मा नामवालालाई नियुक्ति गर्ने त कहिले जसले खुसी पार्न सक्यो ३ जना मध्ये उसलाई नियुक्ति गर्ने गरेका प्रमाण विगत देखि नै छन् ।
अव लेखा परिक्षकको नियुक्ति गर्ने माध्यम लेखा परिक्षण गर्न चाहनेको नाम मागी प्राप्त नामावली महालेखा परिक्षणको विभागमा पठाई त्यहाँबाट सोझै नियुक्ति गर्ने र बेरुजुको सम्परिक्षण गर्ने गराउने निर्देशन पनि मलेपको विभागले तोकेको संस्था मार्फत भएमा मात्र स्वच्छ लेखा परिक्षण हुने देखिन्छ र लेखा परिक्षण गर्ने काम दिए वापत अवैध शुल्कको आशा पनि गर्न सक्दैनन् भन्ने कुराको महसुस भएको छ ।
प्रत्यक्ष कार्यकारी वा राजसंस्था रहे कानूनी राज्य रहने छ
देशलाई कानूनी राज्य बनाउन राजा चाहिन्छ के जनताले चुनेको कार्यकारी
अझ पनि नेपाल कानूनी राज्य रहेको छैन । देशको राज्य व्यवस्था चलाउन आन्दोलन गर्नु गराउनु पर्ने अवस्था आएको छ । राष्ट्रसेवकमा नैतिकता हराई सक्यो सेवामा रहेका र अवकास लिएका राष्ट्र सेवकहरुले जसको सरकार भए पनि काममा साथ दिनै पर्छ । जुन पदबाट आफूले अवकास पाएको हो त्यो पदको मर्यादाको पालना गर्नु पर्छ । जनतालाई सुलभ सेवा दिनेकाम कर्मचारीको हुँदा जो कोही रिसाए पनि जनताको पक्षमा बोल्नै पर्दछ । डा. गोविन्द केशीको जस्तो नमक हराम काम कहिल्यै गर्नु
हुदैन । जुन सरकारको नून खाएको छ त्यहाँको राम्रो सत्य कामको पक्षमा उभिनु पर्दछ आज केशीले देशमा आगो लगाउने काम गरेको छ गरिराखेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रका छात्रछात्रालाई समेत डाक्टरहरुले डा. केशीको नाममा सडकमा उतारिएका छन् । धनजनको क्षती गरी रहेकै
छन् । त्यो कर्मचारीको धर्म होइन गोविन्द केशीलाई कडा भन्दा कडा सजाय दिनै पर्दछ । तर आज सारा ऐन नियमलाई लत्याई केसीको अनसनलाई ऐन कानून मानी सरकारले सिरोधार्य गरेको छ ।
कम्युनिष्ट सरकारले गलत गर्यो
प्रधानमन्त्री देउवा सरकारको समयमा नियुक्ति गरिएका पदाधिकारीहरुलाई वर्खास्त गर्नु अनियमित गैर कानूनी थियो त्यो नै ने.का. को लागी व्यइज्जतिपुर्ण अपमान थियो । यसरी नै २०५२ मा द्वन्दको सुरुवात भएको थियो । माओवादी पार्टीलाई निर्वाचन प्रक्रियाको लागि भनेर दर्ता गर्न नदिनु भूल थियो । एमाले र ने.का.ले त्यस्तो अप्रजातान्त्रिक काम गर्नु थिएन त्यो नै १० वर्षे द्वन्दको विउ रह्यो अन्तमा दुवै पार्टीले माओवादीको कब्जामा जानु पर्यो । देउवाका नियुक्ति बदर नै डा. केसीलाई ने.का.ले संसद अवरुद्ध गर्दै गएका होइनन् भन्ने आधार केही छैन ।
बहुमतको आडमा जे पनि गर्ने अपाच्य हुन्छ। आज बहुमतको अर्कै संसार छ र अल्पमतको पनि भिन्नै संसार नेपाल भित्रै छ भने जहा पनि मिल्ने स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको पवित्र संसार छ तर पवित्रतामा रुचाउन चहानेको संख्या न्यून छ कारण कसैको पिठ्ठु नवने बाच्न असजिलो हुने रैछ ।
हरेक नियुक्ति, मानसम्मान, सेवा सुविधा समर्थनहरुले पाएका छन् बाँकीलाई समान सम्झी समर्थन बनाउन कोही खोज्दैन । विपक्षीहरुलाई सके जति लखेट्ने कामको प्रणाली नै बसे जस्तो छ । विपक्षि पार्टीहरुले गरेका काम बर्खास्त गर्ने तर राणाकालमा भएको १९५० को सन्धी, टनकपुर ब्रहमदेव सन्धी जस्ता खारेज गर्ने हिम्मत नहुनु दुखदायी हो । सरकारले सबैलाई समान रुपमा हेर्नु पर्छ कुनै पदमा नियुक्ति गर्दा पार्टीका समर्थन होइन कि विज्ञहरुलाई लिनु पर्छ विज्ञले राष्ट्रको हित गर्छ समर्थनले केवल पार्टीको हित हेर्छ अन्तमा त्यसरी नै पार्टीको हित होइन कि अहित हुन्छ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *