न्याय क्षेत्र साहसिलो इमान्दर हुनुपर्छ

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

विश्व जगत पनि राजा महेन्द्रको समयमा न्याय क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप भएको छ भन्ने कुराको आभास भएको थिएन । अनौपचारिक नै भए पनि प्रधान न्यायाधीश रत्न बहादुर विष्टको इजलासले केही गल्ती गरेको भनेर राजा महेन्द्रलाई ५ पैसा जरिवाना गरेको चर्चा चलेको थियो । त्यसबेलामा पनि प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति राजाले नै गर्दथे तर उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु सबै सुरुदेखि नै पद बहाली गरेपछि इमान्दार हुन्थे ।
न्याय क्षेत्रमा मात्र हैन गृह प्रशासन तर्फ गृह सचिव मन्त्रिहरु तथा मुख्य सचिवहरुलाई पनि छानी छानी नियुक्ति गरेका हुन्थे । राजा महेन्द्रपछि राजा विरेन्द्रको पालामा पनि न्यायाधीश त राम्रै थिए सबै भन्दा दुःख लाग्ने कुरा थियो २०५८ जेठ १९ गते राजा विरेन्द्रको हत्या प्रकरणले त्यसबेलाका प्रधानसेनापति माथि पुर्ण शंका गर्नु पर्ने बाध्यता सिर्जना अवश्य भएको छ ।
आफ्ना देशका प्रमुखको रक्षा गर्न नसक्नेबाट देशको रक्षा कसरी होला भन्ने शंका गर्दा गर्दै विदेशीका दलाल गिरिजा प्रसाद कोईरालाद्वारा कपटपुर्ण तरिकाले जनताको जनमत बेगर मनमानी तरिकाले नेपालको प्रजातान्त्रिक संविधान २०४७ लाई निलम्बन खारेज गरी हिन्दु राष्ट्र नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनि घोषणा गर्दै अनधिकृत जनताका भावनामा चोट पुर्याउदै विदेशीको अनुरोधमा राजसंस्थालाई अनधिकृत रुपबाट हटायो ।
नेपाली जनता भनेकै म गिरिजा, म प्रचण्ड, बाबुराम र हामी जस्तै २÷४ जना अरु पनि छौ हौं भन्ने दुस्भावनाले नेपालको हिन्दुराष्ट्र, राजसंस्था रीतिरिवाज नेपाली पनलाई हटाउने सफल दुस्प्रयास गरेकाले आज दुस्परिणामको फल चाख्नु परेको छ । राष्ट्रले आम्दानी गर्न नसकि विदेशी कर्जा र अनुदानको भारी हामीले पुरा जनतालाई बोकाएका छौं ।
जनता पनि मख्ख छन र रहनु पर्ने बाध्यता पनि भएको छ । केही वर्ष पुर्व नेपाली उद्योगी व्यापारीहरु मध्ये केही व्यक्तिहरुले अर्को मित्र गाउले दाजुभाई इष्टमित्र दिदी भिनाका नामको जग्गा बैंकमा राखी कर्जा निकाल्दा खुसी गर्न १÷२ लाख जग्गा धनीलाई पनि तिर्नु नपर्ने गरिदियो, जग्गा धनी पनि खुसी रहे दिन, महिना, वर्ष वित्दै भाखा नाघ्दै गयो ऋण निकाल्नेले म सक्दैन म के गरु जे गर्छौ गर भन्न थाले अन्तमा केही जग्गा बेचेर आफैले निकाल्नु परेका उदाहरणहरु कैलाली कञ्चनपुरमा मात्रै प्रसस्त छन् । हो आज पहाडी जिल्लाहरुमा त्यस्तै भएको छ । उपभोक्ता समितिले एक करोड सम्मको काम गर्न पाउने छ भन्ने नीति बनाई आफ्नो बाहुल्यता बढी भएको ठाउँमा उपभोक्ताको नाम र बाँकी ठाउँमा टेन्डर प्रक्रिया गर्दा एकरुपता त हुने कुरै छैन तर धनको दुरुपयोग भएको छ । उपभोक्ता सित कुनै प्राविधिक हुदैन सरकारी प्राविधिक पनि करार ज्यालादारीमा छन । काम भयो भएन भन्दा पनि विल बनाउदा विरोध हुन्छ हुदैन भन्ने तर्फ प्राविधिकहरुले पनि जाने गरेका छन । जनताले पनि खुसी हुनु परेको छ । निजी शिक्षकको बहानामा विद्यालयका विद्यार्थीबाट फिस उठाउन पाएको छ थप उनकै नामले स्थानीय निकायबाट सहयोग पाएकै छन् । मठमन्दिर स्कुल बाटो मर्मतका्े बहानामा केही छट्टु जनताले पनि जनताको साझा सम्पत्ति चाख्न पाएकै छन भने पुगी हाल्यो । त्यस्ता कामको नियन्त्रण रेखदेख गर्ने र इन्साफ गर्ने पनि कोही छैन । स्वतन्त्र न्यायपालिका सित पुग्दैन आन्तरिक न्यायपालिकाको सोझै सहभागिता भैरहन्छ । राष्ट्रको राष्ट्रिय अनुसन्धान टीम पनि जे जनप्रतिनिधिका सरकारमा सहभागी सत्ता पक्षले जे भन्यो त्यही गर्दछ भने को सित के भन्ने राष्ट्रिय अनुसन्धानले बुझेर सरकारसँग पुर्याउने हो उ आफै केही गर्न सक्दैन
सरकारका अंगहरु नै गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा पदासीन छन भने पार्टीको सरकारले आफ्ना पार्टीका पदाधिकारी विरुद्ध जान हिम्मत हुदैन । स्थानीय स्तरमा रहेका कार्यकर्तालाई चिडाएमा भोलीको बाटो अवरुद्ध होला भन्ने डर पार्टीको सरकारलाई पनि हुने हुँदा सबै पक्षलाई भ्रष्टाचारबाट बच्न कठिन भएको छ ।
परिबन्धले त्यस्ता मुद्दा अदालत समक्ष पुगेमा पनि अपठ्यारो छ कुन न्याय मुर्ति कुन पार्टीको भागबण्डामा परी नियुक्ति भएका हुन त्यस कारण न्याय मुर्तिहरु पनि संकटमा परेका छन् । यति हुँदा हुदै पनि न्यायमुर्तिहरुले हिम्मत गरी हामीलाई पार्टीको भागबण्डाको अर्थ छैन स्वतन्त्र रही स्वतन्त्र न्याय दिन्छौं भनि अगाडी बढछन् भने भ्रष्ट पदाधिकारीले पनि अवश्य आत्म समर्पण गर्ने नै छन् ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *