जनताको करबाट तलब खानेहरु सावधान








स्वास्थ्यकर्मी आज डा. गोविन्द केशी सित वार्ता गरी मर्नबाट जोगाउनु पर्यो भन्दैछन् स्वास्थ्यकर्मी सभासदहरु समेत तर ३÷४ वर्षसम्म अनसनरत गंगामाया अधिकारीको बारेमा कोही बोल्दैनन् । सरकारले पनि विना भेदभाव पक्षपात नगरी नम्बर वाईज वार्ता गर्नु पर्छ र मागको आपुर्ति पनि त्यसै तरिकाले गर्नु पर्दछ । माग दुवैका सार्वजनिक साझा माग हुन नियम कानून सबैको लागी हो भने गोविन्द्र केशीका माग पनि सार्वजनिक हुन् । स्कुल कलेज जती बढी भए त्यति खुसी रहनु पर्दछ जस्तो कि जिल्लामा १÷२ मात्र गाडी छन भने यात्रा गर्न सिट पाईदैन तर १०÷२० भएमा बस्ने ठाउँ समेत पाइन्छ र टिकट सस्तो पर्न जान्छ । विरामीहरुलाई पनि उपचार गराउन सुलभ हुन जाने हुँदा मेडिकल कलेज जती खोल्यो खोल्न दिनुपर्छ सरकारले बनाएको मापदण्डको पालना नभएसम्म स्वीकृति दिनु हुदैन र दिए पनि सर्त अनुसार खारेज गर्नु पर्दछ । महेन्द्रनगरमा पनि मेडिकल कलेज खोलियो सम्पत्ति कलेजको नाममा नभई नन्दा जोशीको नाममा राखी अन्तमा लगानीकर्तालाई मारी सम्पत्तिमा रजाई भएको छ ।
काठमाडौंमा १० वर्ष सम्म मेडिकल कलेज खोल्न नदिएमा हाल कार्यरत रहेका क्याम्पसहरुको मनमानीका साथ सिण्डिकेटको सुरुवात हुने हुँदा खोल्न दिनु पर्छ बजारको सर्वे गर्ने काम कलेज खोल्नेहरुको नै हो । भौतिक सामग्री प्रोफेसरहरुको निरीक्षण, अनुगमन गर्ने काम मात्र सरकारको हो । कही यस्तो नहोस कि १० वर्ष सम्म काठमाडौंमा स्वीकृत नदिने भन्दै अनधिकृत तरिकाले स्वीकृति दिने र लिनेहरुको कही साझेदारी त हुदैन । अनसनकारी माथि पनि जनता शंका गर्न सक्छन् । जसरी संविधान बनाउदा धर्मनिरपेक्षताको लागी विद्वान भनाउदाहरु उर्लिए वेधर्मीको देश घोषणा गर्यो । आज डा. गोविन्द केशीलाई त्यसरी नै समर्थन गरी राखेका छन् एक सरकारी राष्ट्रसेवकले आफ्नो सेवा सुविधाको माग गर्न सक्छ तर काम नगरेका दिनको तलब खाएर सिमित मेडिकल कलेजका मालिक सित मिलेमतो गरी क्याम्पस खोल्न नपाउने भन्ने कुरा गलत हो ।
राज्यको व्यवस्था मिलाउने काम सरकारले तोकेका व्यक्तिको हो डा् केशीलाई तोकिएको काम गर्नु पर्दछ मुर्खहरु उनको समर्थनमा देशलाई अराजकता तर्फ धकेल्ने काम गरी रहेका छन् तर गंगामायाको बारेमा कुनै पार्टी सरकार वकिल डाक्टर बोलेनन् ।
महाकाली अञ्चल अस्पताललाई वैधानिक रिफर सेन्टर बनाउनु पर्यो
यहाँका जनता सभासद् र सरकार यौटै भेराईटीका रहेछन् राम्रो डा. आएमा जनताद्वारा अस्पताल भित्रका केही कर्मचारीहरु विरोध गर्न लगाई आर्थिक फाइदा लिने काम मात्र गर्ने त्यस कारण पुराना कर्मचारी पियन देखि डा. सम्म सबैलाई एकै साथ विकट जिल्लामा सेनाको पल्टन जस्तै सरुवा गर्नु पर्दछ । खटिमा बनबसाको डाक्टर र यहाँका एकै कलेजमा पढेका हुन् भने बनबसाको राम्रो महेन्द्रनगरको नराम्रो कसरी भयो जनताले पनि मनन् गर्ने पर्दछ ।
जनताले तिरेको करबाट तलब खानेहरुले आफ्नो हकहितको लागी बोल्न सक्छन् र ठेकिएको काम जे को लागी तलब खाएको छ त्यो गर्नु पर्छ डा. गोविन्द केसीले तलब खाएर काठमाडौंमा खोलिएका मेडिकल कलेजहरु सित मिलि भगत भएर सिण्डिकेट जमाउन काठमाडोमा मेडिकल कलेज खोल्न नदिनु जघन्य अपराध हो । प्रान्तहरुमा खोल्ने काम सरकारको हुँदा प्रान्तले अनुरोध गर्नु पर्छ । सम्भव भएसम्म सबै प्रान्तहरुमा एक÷एक मेडिकल कलेज केन्द्रिय, प्रान्तिय सरकार मध्ये कसैले पनि खोल्नै पर्दछ तर त्यो भन्दा बढी कसैले खोल्छन् भने ठटाएर सेवासुविधा पुग्नेगरी खोल्नपाउने अनुमति दिनुपर्दछ । किनकी मेडिकल कलेजभित्र अनिवार्य अस्पताल हुने भएकोले जनताले सेवा पाउनेछन् ।







