लौकी, फर्सीका विरुवा वितरणले उन्नती हुन्न

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

महेन्द्रनगर बजारमा बाटो घाटोमा धेरैको हातमा लौकी काक्रा फर्सीका विरुवाहरु देखे सोधियो र नगरपालिकाले वितरण गरेकोले ल्यायौ भन्यो त्यस्तै जिङ्क मलका थैला प्याकेटहरु बोकेर हिड्दा त्यस्तै अचम्ब लाग्यो केही विद्यार्थी, कोही जिङ्क राख्ने खेतै नभएका व्यक्ति १०÷१५ वर्ष भित्रका पनि थिए । खास उत्सक्ुक्ता भएका उद्यमीहरुलाई न विरुवा विरतणको थाहा भयो न जिङ्क खाद वितरणको । जस जसले भीमदत्त नगरपालिकाबाट विरुवा लगेका थिए उनीहरुको घर घरमा गएर नगरपालिकाले निरीक्षण गर्न सक्छ र सोध्न सक्छ त्यहा“बाट ल्याएका विरुवा कसैले घर पुर्याए कसैले बाटोमा नै छोडे भने कसैले रोपेर सुके भने, कुन कृषकलाई कति फाईदा भयो भएन त्यसको अनुगमन मुल्यांकन अवश्य गर्नु पर्दछ । निःशुल्क त्यस्तो सामग्री लैजाने कृषकहरुको नामावली पनि सार्वजनिक भएमा सबै सतर्क रहेर साझा सम्पत्तिको संरक्षण पनि हुन्छ र कृषकलाई फाईदा पनि पुग्छ । कृषकहरुलाई पनि नगरपालिकाले समय समयमा रेखदेख अनुगमन गर्नै पर्छ । लाखौ रकम ऋण लिएर सरकारले नहर सिचाई प्रणाली बनाई दिएको छ । ठूला ठूला खेतहरु ओगटेर राखेका छन् तर चैत्र देखि असारसम्म ३÷४ महिना खेत बाझो राखेका हुन्छन । कृषि प्रधान देश छ तर चामल, पिठो, दाल तेल खरबौ रुपयाको आयात गरिन्छ गरिएको छ । अवको जमानामा हरेक प्रान्त हरेक जिल्ला तथा गाउ, नगरपालिकाहरुले खाद्यान्न आत्मनिर्भर हुने प्रयास गर्नु पर्यो आफ्नै खेतमा अन्नबाली उब्जाई खाने बढी भएको मात्र निर्यात अर्को जिल्ला प्रान्त नगरपालिकाहरुमा निकासी गर्न पाउने र त्यहा नउब्जेको अन्न दलहन तेलहन मात्र आयात गर्न पाउने कठोर कानून बनाए मात्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सक्छ । लौकी, काक्रा, करेला फर्सीका विरुवा वितरण गर्नु भन्दा बरु यो जिल्लामा उत्पादनमा नआएको मेवा (पविता) खेतीमा कृषकहरुलाई सघाएमा राम्रो हुने थियो । कृषकहरुले गाई गोरु छोड्दै गरी जिल्लाभरी आतंक फैलाएको बेलामा भिमदत्त नगरपालिकाले घर घरमा पशु गणना गरी जो नम्बरिङ गर्ने काम गर्यो त्यो निश्चय पनि सराहनिय रहेको छ । यदि कृषकहरुले घर पालुवा जनावर हटाउन चहान्छ भने नगरपालिकामा विवरण खोली निवेदन दिएमा नगरपालिकाले वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सक्ने हु“दा त्यस बारेमा पनि नगरपालिकाले योजना बनाई राख्नु पर्दछ र पहाडी जिल्लाहरुका स्थानीय निकाय सित समन्वय गरी राख्नु पर्ने पनि देखिन्छ । जहा“ नहर छ त्यहा“ खेत बाझा हुन्छन् जहा सरकारी सिचाईको व्यवस्था छैन त्यहा“ ट्युवेल गरेर सिचाई गर्न विजुलीको पावर पुग्दैन त कतै नया“ लाईन नै पाईदैन जहा“ सिचाईको व्यवस्था छैन निजी ट्युवेल जहा“ छन् त्यसको खर्चको केही अंश भए पनि नगरपालिकाले अनुदान दिनु पर्दछ । कमसेकम पानी पोतको बरु दोब्बर भए पनि लिएर निजी सिचाईमा नगरपालिकाले सोच्नु पर्दछ । जसले अनुदान पाएको छ उसको अनुगमन पनि हुनु पर्ने ठान्दछौं ।
खेती गर्ने जमिनहरुमा कहा“ कुन ठाउ“को जमिन कुन अन्नको लागि उपयुक्त छ कुन छैन भन्ने कुरामा अवको बेला नगरपालिकाहरुले अवश्य ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै कृषकहरुले आफ्नो मार्का नगरपालिका समक्ष प्रकट गर्नुपर्दछ तर गरेको पाईदैन मानौ आफ्नो खेतमा जोताई, बोएई, गोड्न नेल्न, मलखाद, पानी, ज्यालामजदुरी सबैको जोड्ने हो भने कृषकले उब्जाएको अन्न बेचेर त्यो पैसा तिर्न पुग्दैन, आफ्नै घरमा खानको लागि पनि कुटानी पिसानीको रकम अन्य ज्याला मजदुरी गरेर तिर्नु पर्दछ । यस बारेमा सम्बन्धित विज्ञले अनुगमन मुल्यांकन गर्नै पर्ने हुन्छ । टेक्टरको जोताई थ्रेसिङ गरेको टेक्टरवालाहरुले प्रति घण्टाको १८ सय रुपैया लिने गरेको छ । जुन अत्यन्त महंगो किन छ भने तेल नेपालको भन्दा भारतमा महंगो छ तैपनि भारतमा प्रति घण्टा चार पाच सय घण्टा टेक्टरले काम गर्दा प्रति घण्टाको छ भने नेपाल भारतको दुरी ५ किलोमिटर पनि छैन भने त्यहा“ कसरी सस्तो भयो यहा“ किन महंगो गरियो, यस सम्बन्धमा टेक्टरवालाहरुलाई नगरपालिकाले बोलाई जोत्ने थ्रेसिङ गर्ने प्रति घण्टाको न्यूनतम मूल्य छुट्याई राख्नुपर्दछ । त्यही बमोजिम यदि कृषकले मन्जुर हुन्छ भने कृषि कामको लागि प्रयोगमा आएको बेला टेक्टरले कति तेल खायो त्यसको मुल्यांकन गरी नगरपालिकाले अनुदान सम्बन्धित कृषकलाई दिनुपर्यो अन्यथा किसानको अन्न सस्तो गर्ने, टेक्टरवालाको ज्याला महंगो गर्ने त्यस्तै मजदुरको मजदुरी सस्तो गर्ने हो भने यो नियम र नियत संगत छैन्, त्यसकारण नगरपालिकाहरुको अनिवार्य चासो हुनुपर्ने देखिन्छ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *