डा.गोविन्द केशीको उपस्थिति नभएको भए के हुन्थ्यो

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

स्वास्थ्य क्षेत्रमा डा. गोविन्द केसीले आवाज उठाएका छन्, त्यस्तै आवाज न्याय क्षेत्रमा पनि गोविन्द केसीको जस्तै आवाज उठाई दिने कोही जन्मेको भए नेपाल आज कानूनी राज्यमा रुपान्तरण हुने थियो ।
नेपालको न्याय क्षेत्रमा लागेका हजारौं वकील हजारौ न्याय मुर्तिहरु छन् तर यी सबैले राजनीतिक नेताहरुको चंगुलमा फस्नु परेको छ । कानूनी राज्यको अनुभूती गर्न पाएका छैनन् । यदि देशले कानूनी
राज्यको अवलम्बन गरेको भए आज स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको बारेमा डा गोविन्द केसीले सुधारको माग राखी १४÷१५ पटक किन अनसनमा बस्नु पर्ने थियो । सरकारले डा. गोविन्द केशी सित सहमती गर्दै गर्छ तर कार्यान्वयन गर्दैन । यदि सरकार कानूनी राज्यको पालनामा रहेको भए डा. गोविन्द केशी किन अनसनमा बस्दथे । न्यायको लागी अनसन बसेका तर अनसनमा नै मृत्यु भएको ३ वर्ष सम्म पनि दाहसंस्कारको व्यवस्था नमिलाई झुजेलका नन्दाकृष्ण अधिकारीको शव किन अस्पतालको लास घरमा राख्नु पर्ने थियो ।
यदि गंगामाया अधिकारी निज कि पत्नी पनि पतिसँगै अनसनमा रहेकी र हाल अवस्था नाजुक रहेकोले यदि उनको पनि कतै अनसनमा छदै स्वर्ग भयो भने दुवै जनाको लासलाई ४÷५ हजार वर्षसम्म राख्न सकिने व्यवस्था मिलाई नेपालको अराजकताको पहिचान विश्वभरी जिवित राखेमा बरु विद्वानहरुले भावी सन्ततीको लागी केही हितकर निसानी छोडने छन् । जनताले आफ्नो अगुवा किन छान्दछन् त्यो कुरा नेताहरुलाई थाहा हुनै पर्ने थियो तर भएको छैन । विद्यालयको एक कक्षमा मोनेटर अर्थात केप्टन विद्यार्थीले छान्दछन् मोनेटरलाई आफ्नो कर्तव्यबोध हुन्छ र विद्यार्थीलाई पनि तर राजनीतिक तर्फका नेताहरु त्यति गहन सोचाई र बुझाईमा छैनन् न जनता आफ्नो दायित्व बोध गर्न सक्छन् न नेताले सकेको छ । जव विश्वमा राजनीतिक विकास भएको थिएन त्यस बेला गाउलेहरुले मुखिया पटवारीको छनोट गर्दथे, गाउको सबै काम उनीहरु नै गर्थे ।
नेपालको हकमा कुरा गर्दा २०४३ सालपछि मात्र पहाडी जिल्लाहरुको तालुकदारी मुखिया प्रथाको अन्त भयो नत्र त्यही बेलासम्म सिमित मुल्यको जग्गा गाउघरमा नै तालुकदारले रजिष्ट्रेसन पास गरी दिने दाखिल खारेजको लागी मात्र माल अड्डामा पठाउने गरेका थिए ।
अचेल मालपोत कार्यालयमा भ्रष्टाचार हुन्छ भनिन्छ तर त्यस बेला आफ्ना तालुकदारी भित्रको मालपोत असुल गर्ने काम तालुकदारको थियो मालपोत असुल गरी सुरक्षित माल कार्यालयमा बुझाउथे असुल भएका रकमको ५÷१० प्रतिशत मखियालाई ज्याला कमिसन (जे भने पनि) दिने गरेका थिए । वर्तमानको अवस्थामा हेर्दा नगरपालिका गाउँपालिकालाई आफ्नो क्षेत्र भित्रको जग्गाको तथा मालपोतको लगत बक्यौता रकमको बारेमा केही थाहा छैन ।
यसको अर्थ डा. गोविन्द केशीको प्रसंगमा किन लेखिन पुग्यो भने आफ्नो कर्तव्य विर्सेका डा. गोविन्द केशी र गंगामाया र उनका लोग्नेले हुन वा नेपालका ६०१ देखि हालका ८ सय भन्दा बढी सभासदहरुले कि ३ करोड जनताले आफ्नो कर्तव्य बोध नहुनुको कारण हामी सरकारलाई सोध्न सक्छौं कि सक्दैनौं ? सक्दैनौ भने किन सक्दैनौं ? अधिनायकवादी डा. गोविन्द केसी हुन वा नेपालको सरकार कि नेपाली जनताले छानेका सभासदहरु । सभासदहरु यति सानो कुराको लागी पनि किन महाभारत बनाई रहेका छन् के तिलको पहाड बनाउन खोजेको हो ? स्वास्थ्य विज्ञानको बारेमा अलग्गै सोच राख्ने डा. केशीको मागप्रति अनुसन्धानात्मक खोजतलासको व्यवस्था किन हुन सकेन् ।
मेडिकल कलेज काठमाडौंमा मात्र खोल्नु पर्ने सरकारको बाध्यता के छ त्यस
बारेमा पनि जनसमक्ष प्रकाश हुनै पर्दथ्यो किन भई रहेको छैन । के काठमाडौंका मेडिकल कलेजहरु विदेशी मेडिकल कलेजहरुका ट्यूसन सेन्टर मात्र हुन ? त्यस्तो हो भने ठिकै हो विदेशीहरु आफ्नो ट्युसन सेन्टर सुविधा प्राप्त ठाउमा राख्छन् उनीहरुका राजदुतावासका कार्यालय पनि काठमाडौंमा नै छन ।
हरतरहबाट हेर्दा डा. गोविन्द केशीका मागहरु जायज देखिन्छन् । सरकार मेडिकल कलेज खोल्न जहा जसरी पनि स्वीकृत दिदो रहेछ ।
क्याम्पसको नाममा यथेष्ट जग्गा त छोडौं २ कट्टा जग्गा पनि नाममा नभएको स्थानीयको राय सल्लाह बेगर ०५६÷०५७ मा महेन्द्रनगरमा मेडिकलको स्वीकृति दियो । नन्दा देवी जोशीको नामको जग्गामा करोडौंको लगानीमा भवन निर्माण गर्ने भारतीय नागरिकले भवन बनाई सकेपछि कलेज सञ्चालकको हत्या त्यसपछि त्यो सम्पत्ति निजी नै भएको छ । अझै पनि यस्तै दलालहरुले देश गाजिएको जस्तो आभास भईरहेको छ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *