स्थानिय तह कार्यान्वयन

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

काठमाण्डौं, २८ फागुन
राजा महेन्द्रको पालामा देशलाई राजनीतिक विभाजन तथा विकासका एरिया विभाजन पछि वर्तमान संविधानले नयाँ
राजनीतिक विभाजन गरेको छ ।
नयाँ संरचना अनुसारका गाउँपालिका र नगरपालिकाले आजैदेखि नयाँ नाममा काम सुरु गर्ने भएका छन् । नयाँ संरचनामा जाँदा जनताको काम प्रभावित नहोस् भनी पूर्व तयारी गरिएको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार अहिलेका स्थानीय निकायका कर्मचारीले नै गाउँपालिका वा नगरपालिकाका कर्मचारीका रूपमा काम गर्ने छन् ।
‘जनताको कुनै पनि काम रोकिँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले जहाँ जसरी जनताले सेवा पाइरहेका छन्, त्यही ठाउँबाट त्यसैगरी गाउँपालिका र नगरपालिकाको नाममा आजैबाट सेवा लिन सक्छन् ।’
आजै मन्त्रालयले निर्देशन दिए पनि सोमबार देखि भने अनिवार्य रूपमा ७ सय ४४ वटै गाउँपालिका वा नगरपालिकाका नाममा काम सुरु हुने उनले बताए ।
उनले भने, ‘आजै प्रकाशित भएकाले केही ठाउँमा काम गर्न कठीनाइ पनि भएको हुनसक्छ । सोमबार देखि भने पुर्णरूपमा नयाँ संरचना अनुसार काम हुन्छ । कसैको पनि कुनै काम रोकिनु हुँदैन भन्नेमा हामी सचेत छौं । आवश्यक सबै तयारी गरेका छौं ।’
गाविस सचिवहरूलाई आफ्नो गाविसमा परेका गाउँपालिकाका वडाको काम गर्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
अब गाविस सचिवहरूले वडा सचिवका रूपमा काम गर्नेछन् ।
भोलि र पर्सि बिदा रहेकाले सोमबार अघि नै सबै ७४४ स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृत तोक्ने तयारी पनि मन्त्रालयले गरिरहेको छ ।
गाउँ पालिकामा गाभिएका गाविसका सचिवहरूमध्ये सबैभन्दा बरिष्ठलाई कार्यकारी अधिकृत तोक्ने तयारी रहेको सचिव अधिकारीले जानकारी दिए ।
नयाँ नगरपालिकाको हकमा पनि अहिलेका गाविस वा नगरपालिकाका कर्मचारीले नै निरन्तर सेवा प्रवाह गर्ने छन् ।
सरकारले तीन हजारभन्दा धेरै गाविस र सात सय १७ नगरपालिकाको व्यवस्था खारेज गर्दै आजै बाट ७४४ गाउँपालिका र नगरपालिका कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले गत पुस २२ गते बुझाएको प्रतिवेदनमा २५ वटा स्थानीय निकाय थप्दै सरकारले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
आयोगले ७१९ स्थानीय तह हुने प्रावधान सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो ।
तर, मधेसी मोर्चाको माग पुरा गर्न भन्दै सरकारले दुई नम्बर प्रदेशमा २१ सहित २५ स्थानीय तह थप्ने निर्णय गर्दै स्थानीय तहको संख्या ७४४ र्पुयाएको हो ।
उक्त संख्या यो देशको लागि थोरै हुन् । राज्य सञ्चालन गर्नमा चार्तुयताको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । यदि यी निकायहरुलाई विश्वासमा लिन सकेन र यिन माथि केन्द्रिय शासन लादियो भने देश फुटको संघारमा जाने छ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *