प्रदेश ७ को बजेटमा कृषिका योजना

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

दिशानिर्देश समाचार
धनगढी, २ असार
प्रदेश नं. ७ को बजेट सार्वजनकि भएको छ । प्रदेश ७ सरकारले २५ अर्ब ६ करोडको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा पूर्वाधारविकास तथा कृषिलाई जोड दिइएको छ ।
शुक्रबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रदेशसभामा २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजारको बजेट पेश गरेका हुन् । जसमा चालुतर्फ १३ अर्ब ३५ करोड ८ लाख १ हजार र पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार बजेट विजियोजन गरिएको छ ।
परिवर्तित कृषि प्रणाली, मौसम सुहाउँदो खेती, माटो सुहाउँदो उत्पादन, उत्पादन अनुसारको बजार भन्ने नारा सहित प्रदेश सरकारले कृषिका योजना आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ का लागि तयार पारेको छ । कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट ल्याएको दावी गरेको प्रदेश सरकारले थुप्रै योजना समेटेको छ । यद्यपी कृषियोग्य जग्गा अंशबण्डाको नाममा प्लटिङ भएर मासीदै गएका बेला त्यो कार्य रोक्नका लागि भने ठोस योजना ल्याईएको छैन् । तरपनि कृषि क्षेत्रका महत्वाकाक्षी योजनाहरु बजेटमा समावेश गरिएका छन् ।
किसानहरुलाई कृषि औजार उपकरण अनुदानमा दिनुका साथै कोल्ड स्टोर, कोल्डच्याम्बर तथा राइपेनिङ च्याम्बर निर्माण गर्ने योजना प्रदेश सरकारकाले प्राथमिकताका साथ कृषि योजनाको पहिलो बुदामा राखेको छ । यस्तै साना सिचाई सहयोग कार्यक्रम प्रदेश अन्तर्गतका ८८ वटै स्थानीय तहमा सञ्चालनको लागि १९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशलाई तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाई आयात प्रतिस्थापन गर्न तरकारी विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, किसानलाई कृषिजन्य उपजको उत्पादन लागत कम गर्न १८ वटा स्थानीय तहमा कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना गर्न ३ करोड ६० लाख, ६८ वटा स्थानीय तहमा पकेट क्षेत्र विकास गरी भटमास प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना प्रदेशेको बजेटमा उल्लेख छ ।
४४ वटा स्थानीय तहमा मकै बीउ उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २ करोड २८ लाख विनियोजन गरिएको छ । कृषि उत्पादनको मुख्य बालीको रुपमा रहेको धान खेतीको उत्पादन वृद्धि गर्न मसिना तथा बास्नादार धान उत्पादन र चैते धान उत्पादन कार्यक्रमका लागि २ करोड ९८ लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश अन्तर्गतका सबै जिल्लामा गहुँ बीज वृद्धि पकेट क्षेत्र विकास कार्यक्रम एवं पहाडी ७ जिल्लामा गहुँको उन्नत बिउमा ५० प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्ने कार्यक्रमको लागि ३ करोड ३ लाख, बझाङ, बाजुरा, दार्चुला, बैतडी, अछाम र डोटी जिल्लामा कृषक तथा कृषकहरुको समूह र सहकारी मार्फत रैथाने जौ बाली सम्वर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि बजेट विनीयोजन गरिएको छ । नगदेबाली विकास कार्यक्रम अन्तर्गत अलैंची, उखु र कफि खेतीको क्षेत्र विस्तारका साथै अलैची र कफिको नर्सरी स्थापनाका लागि १ करोड २ लाख, मत्स्यपालन व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा मत्स्यपालन पोखरी निर्माण र सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत १ करोड ५ लाख विनियोजन गरिएको छ । मासु उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेश अन्तर्गतका ९ वटै जिल्लामा ७ सय उन्नत जातका बाख्रा वितरण गरिने, माटोको उर्वराशक्ति, नक्सांकन, भकारो सुधार, गड्यौलाको मल उत्पादन, माटो शिविर सञ्चालन, प्राङ्गारिक मल अनुदान सहयोग लगायतका माटो व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
किसानले खेतीपातीको क्रममा भोग्नु परेका समस्याहरुको टेलिफोन मार्फत नै समाधान गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा किसान कल सेन्टर स्थापना गर्ने पनि योजनामा बजेटमा अटाएको छ ।
९ वटै जिल्लामा ’’ एक घर पाँच फलफूल बोट रोपण’’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, हाटबजार, संकलन केन्द्र, बीउ प्रशोधन तथा भण्डारण जस्ता भौतिक संरचना निर्माण गरी स्थानीय स्तरमा उत्पादन भएका कृषिजन्य बस्तुहरुको बजारीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने, बेरोजगार रहेका महिला, एकल महिला, विपन्न समुदायका बेरोजगार युवालाई लक्षित गरी मौरीघार सहयोग र च्याउ खेती विकास लगायतका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोतको विनियोजन गरेको बजेटमा उल्लेख छ । ८८ वटै स्थानीय तहमा सहकारी खेती, बिउ बिजन र प्रांगारिक मलमा अनुदान, करेसा बारी खेती, पशुपालन, मासु व्यवसाय सुधार, संकलन केन्द्र सञ्चालन गरी कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणका कार्यहरु सञ्चालन गरिने र उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १२ करोड ३१ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेश स्तरमा नमूना कृषि व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका कृषकहरुलाई मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषक सम्मान गर्ने, कृषिलाई गरिबी निवारण, बेरोजगारीको अन्त्य र खाद्य सुरक्षाको आधारको रुपमा विकसित गर्दै कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउने नीति अवलम्बन गर्ने दावी सरकारको छ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *