महाकाली पुल योजनामा स्थानीयद्वारा उचित क्षतिपूर्ति र मुआब्जाको माग

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

दिशानिर्देश समाचार
महेन्द्रनगर, ४ जेठ
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका– ११ भुजेलाकी विष्ना केसीको परिवार ४० बर्षदेखि भुजेलामा बसोबास गर्दै आएको छ । उनको पहिले १० कट्टा जमिन थियो, ७ कट्टा महाकाली नदीको वाढीले बगायो, अब साढे तीन कट्टा मात्रै जमिन बाँकी छ । साढेतीन कट्टा जमिन पनि महाकाली पुल योजनामा आएपछि गुम्ने निश्चित भएको छ । पुलदेखि पुर्वपश्चिम महेन्द्रराजमार्गमा जोड्ने ७ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि केसीको पनि पनि अधिकरण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
राजमार्गदेखि पुलसम्म ‘कनेक्टिभिटीका’ लागि सडक निर्माण गर्दा केसी लगायत भीमदत्त नगरपालिका ११ र १२ का झण्डै ३ सय भन्दा बढि घरपरिवार विस्थापित हुन लागेका छन् । पुल आयोजनाबाट आफुहरु बषौँदेखि बसेका विस्थापित हुन लागेको भन्दै उनले उचित पुर्नस्थापनाको माग अघि सारेका छन् । ‘पुल बन्नु खुसीको कुरा हो, तर हाम्रो त बसोबास नै गुम्दैछ, ‘उनले भनिन्, ‘हाम्रो पीडा बुझिदिने कोही भएनन् ।’ लामो समयदेखि दुःख सुःखका साथ बस्दै आएको बताउदै उनले विस्थापित हुने चिन्ता गरिन् । विस्थापित हुने स्थानीय परिवारले भौतिक संरचना बाफत उचित क्षतिपूर्ती र मुआब्जाको माग अघि सारेका छन् । घर,गोठ लगायतका अन्य संरचना भत्काए बाफत उचित क्षतिपूर्ति र बजारको मुल्याङ्ककन अनुुसार मुआब्जाको माग अघि सारेका हुन् । भीमदत्त नगरपालिका–११ का अगुवा महिला विष्ना भट्ट (पन्त)ले न्यायिक पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने बताईन् । ‘यहाँ सबैको थोरथोरै जमिन छ, ‘उनले भनिन्, ‘कसैको पुरै जमिन जाँदैछ, कसैको बाँकी रहेको जमिनमा बसोबास गर्न जस्तो हुन लागेको छैन् ।’ जटिल समस्या उत्पन्न भएको बताउदै उनले यसको लागि सरकारले गम्भिर हुनुपर्नेमा जोडदिईन् ।
अधिवक्ता एव स्थानीय युवा नविन चन्दले पुल निर्माणबाट विस्थापित हुने कुनैपनि स्थानीयको विचल्ली पर्न दिन नहुने बताए । ‘हाम्रो यहाँ पुल निर्माण हुँदैछ, ‘उनले भने, ‘खुसीको विषय हो, तर उचित मुआब्जा नदिए फेरी पीडितलाई न्याय मिल्दैन् ।’
विस्थापित परिवारलाई ससम्मान चलनचल्ती अनुसार क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘हामी सीमा क्षेत्रका स्थानीय सीमाको रक्षक पनि हौँ, ‘उनले भने, ‘पहिले महाकालीको वाढीले विस्थापित गरायो, अहिले महाकाली पुलले विस्थापित गराउँदैछ ।’
सरकारले नागरिकको बसोबासका लागि न्यायिक योजना ल्याउनुपर्नेमा उनले जोडदिए । पारी दोधाराचाँदनी र वारी भीमदत्त ११ र १२ का स्थानीयले बिहीबार महाकाली पुल आयोजना कार्यालय महेन्द्रनगरमा डेलेगेशन दिदै कुनैपनि परिवारको उचित न्यायिक एव स–सम्मान व्यवस्थापन हुनुपर्ने माग राखेका थिए । आफुहरुको मागप्रति वेवास्ता गरे आन्दोलित हुने चेतावनी समेत दिएका छन् । महाकाली पुल आयोजना प्रमुख प्रतिप भण्डारीले मुआब्जा बारे सुचना प्रकासित भईसकेको बताए । उनका अनुसार कसलाई कति दिने भन्ने विषयमा मुआब्जा निर्धारण उप समितिले काम गरिरहेको बताए । ‘मुआब्जाको विषयमा उप समिति काम गर्दैछ, ‘उनले भने, ‘समितिले सबै विषयमा गहन अध्ययन गरेर ठोस निर्णयमा पुग्छौँ ।’
योजना प्रमुख भण्डारीले महाकालीपारी दोधाराचाँदनीमा ३२, भीमदत्त नगरपालिका ११ मा २३३ र १२ मा २२ गरि दर्ता जमिन भएका २८७ कित्ताधारी परिवारको जमिन अधिकरण गर्नुपर्ने देखिएको बताए । ‘ऐलानी प्रति जमिनको लगत संकलन गदैछौँ, ‘उनले भने, ‘सो लगत एकिन गरेर मुआब्जाको विषय टुङगो लगाउँछौँ ।’ उनका अनुसार महाकाली पुल निर्माणको काम भईरहेको छ । महाकाली संगै जोडिने अन्य भुजेला र गड्डाचौकीमा ३०÷३० मिटरका पुल निर्माणको काम पनि अघि बढेको उनले बताए ।
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका र दोधारा चाँदनी नगरपालिका जोड्ने गरि शारदा बाराज भन्दा दक्षिण ५.६ किलोमिटर र एशियाकै दोस्रो लामो झोलुङ्गेपुल भन्दा उत्तर २.५ किलोमिटर क्षेत्रमा पुल निर्माण हुन लागेको छ ।
भारतीय एक्जिम बैंकको सहुलियत ऋणमा साढे चार अर्ब लागतमा ८ सय मिटर लम्बाई, २३.८७ मिटर चौडाईमा निर्माण हुने पुलको मुख्य संरचना समेत निर्माण हुने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । ७ किलोमिटर पक्की सडक, निर्माण हुने छ । १६ स्थानमा ५० मिटरका स्पान राखिने छन् । महाकालीमा चारलेनको पक्की पुल निर्माणसंगै देशको मुख्य नाकाको रुपमा विकसित हुने जानकारहरुले बताउदै आएका छन् । महाकालीमा पक्की पुल नभएका कारण समग्र ७ नम्बर प्रदेशको विकासमा समेत बाधा उत्पन्न भएको छ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *