काठ तस्करमा उपभोक्ता देखि सरकारसम्म

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

दिशानिर्देश समाचार
महेन्द्रनगर, ५ जेठ
तराई क्षेत्रमा बसोबास सरी आउनु केही वर्ष पुर्वसम्म चारकोसे झाडीका नामले चिनिएको तराई भावर हरियो वनको नामले धनि थियो, आज मात्र जलस्रोतको देश नेपाल भन्ने गरिन्छ तर त्यसबेलासम्म हरियो बन नेपालको धन भन्ने पहिचानमा आएको थियो ।
देशको आधा बजेट वन सम्पदाबाट प्राप्त हुने गर्दथ्यो नेपालका ठूला ठूला वनजंगलहरु पुर्व मेचीदेखि महाकाली सम्मका पुराना सालका रुखहरु रैलवे पट्रीको कामको भारतलाई विक्रि गरेको थियो । भारत मात्र हैन कि इष्ट इन्डिया कम्पनीले जवसम्म भारतमा शासन गरेको थियो त्यसबेला पनि काठ निकासीमा कमी भएको थिएन् । विस्तार विस्तारै जलस्रोतको धनी वनजंगलको विनाश हुदै गएको नेपालले न वन जोगाउन सक्यो न जलस्रोतलाई कार्यान्वयन गर्ने सक्यो अन्तमा नेपालले दुवै थोकबाट मनग्य आम्दानी र संरक्षण गर्न नसकी अन्तमा हाम्रा युवा युवतीहरुले विदेशीको दासत्व जीवन विताई निर्वाह वाफत प्राप्त रेमिटान्सबाट यो देश चलिरहेको छ ।
अझै वनजंगल विनाश कार्य
रोकेको छैन्, भित्री मधेशमा रहेका एक हजार वर्ष पुराना सालका रुखहरु विगतमा तस्करी गरेको यथार्थ पनि लुकाएर लुक्न सक्दैन सरकारले वनजंगल जोगाउन अथाह धन खर्च गरिरहेको छ तर सफलता हासिल गर्न सकिरहेको छ । वन कार्यालय अथवा वन पैदावार आपुर्ति समितिसँग भवन निर्माणको लागि चाहिएको काठ माग गरेको ६ महिना देखि १ वर्षसम्म काठ उपलब्ध नभएका प्रमाणहरु हामीसँग छन् । तर
सरकारबाट काठ उपलब्ध नभए पनि कञ्चनपुरकै कुरा गर्दा जिल्ला भरी नयाँ नयाँ भवनहरु निर्माणहरु भईरहेका छन्, उनीहरुले काठ नपाएर निर्माण कार्य रोकेको देखिदैन र सरकारी पक्षबाट तथा निजी क्षेत्रबाट समेत बैधानिक रुपबाट काठ प्राप्त गरेका प्रमाण नवभवनकर्ताहरु सित छैन ।
तस्करहरुले महंगो मुल्यमा साझा सम्पत्ति सिमित व्यक्तिहरुका घर निर्माणको लागि उपलब्ध गराउदै आईरहेका छन् यस कुराको प्रमाण यस जिल्लामा निर्मित भवनहरुलाई लिन सकिन्छ । यदि सरकारले वन नियन्त्रण गर्ने नै हो र राजश्जमा बृद्धि गर्ने हो भने जनताको साझा सम्पत्ति जोगाउने हो भने सरकारले कडा कदम चाल्नु पर्छ ।
घर निर्माण गर्न नक्सा पेश गरेको यति दिन भित्र काठ उपलब्ध गराइने छ वा गराउन सकिने छैन भनि सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गरी सेवाग्राहीहरुलाई सेवा पुर्याई साझा सम्पत्तिको संरक्षण गर्न प्रत्येक भवन निर्माणकर्ता र जहाँबाट निर्माणकर्ताले काठ आपुर्ति गरेको हो त्यहाँ समेत भिडान गरी कार्वाही गरेमा अवश्य नेपाली जनताको साँझा सम्पत्ति वनजंगल जोगिने मात्र हैन नियमित कार्यान्वय हुने देखिन्छ ।
महेन्द्रनगरको सहरीकरण द्रुतगतिमा गइरहेको बेला काठ आपुर्तिको लागि नेपाल सरकारले तुरुन्त काठ आपुर्तिको बारेमा लगत लिएर समयमै आपुर्तिको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने देखिन्छ ।
नेपालको वनजंगल एकातर्फ सडीगलिरहेको छ भने अर्कोतर्फ तस्करी भईरहेको छ । प्रमाणै खोज्ने भए महेन्द्रनगर बजारको दक्षिण तर्फ सुप विश्वविद्यालयको उत्तर पश्चिम अर्थात भगतपुर व्यारेकको क्षेत्रमा हेर्दै जाँदा सालको ंगंगल कति ठूलो थियो ती सालहरु कहाँ गए र कहाँ गईराखेका छन् त्यसको रेखदेख गर्ने उत्तरदायित्व कसको हो ? यहि उत्तरदायित्व जबसम्म सार्वजनिक हुदैन तवसम्म सरकारको साँझेदारीमा वनजंगलको विनास भइराखेको छ भने त्यस्तै वन उपभोक्ता समुह समितिहरु सित सम्पर्क गर्दा समितिका पदाधिकारीहरु तथा सदस्यहरुलाई मात्र आपुर्तिको व्यवस्था भएको तर बजार क्षेत्रको जनताको लागि आपुर्तिको व्यवस्था नभएको भन्ने गरिएको छ ।
त्यस्तै आरक्षित क्षेत्रबाट प्राप्त हुने सुविधा काठहरु पनि आरक्ष क्षेत्रको वस्तीहरुको लागि मात्र आपुर्ति भएको पाइन्छ तर बजार क्षेत्रका व्यापारीहरुले न टिम्बर व्यवसायीहरुबाट काठ उपलब्ध गर्न सकिन्छ टिम्बर कर्पोरेसन, न वनबाट भन्नुहोस् यस क्षेत्रमा बन्ने भवनहरु काठ कहाँबाट किनेको हो यस बारेमा सरकारको के विचार छ ?

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *