नियम विपरित भएका काम नियमित गर्ने दायित्व सरकारको

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

एक पटक ऐन कानुन मिचिन्छ भने लाइनमा ल्याउन धौ धौ पर्छ । पुर्व सरकारहरुले जानेर वा नजानेर सामाजिक सेवा ऐन २०३४ बमोजिम दर्ता गरेका व्यापारिक सस्ंथाहरुलाई नियमित गराउनु पदर्छ । मुनाफा रहित सामाजिक संस्थाहरुले अरबौ मुनाफा कमाई करोडौको कर छलेका छन् । देशका सबै व्यवसायलाई नियमित गराई सरकारबाट पाउनुपर्ने सुबिधा दिएर प्राथमिकताका साथ करको दायरामा ल्याउनु पर्दछ । स्कुलहरुलाई प्रा.लि. कम्पनि ऐन अन्तर्गत दर्ता गरिएपनि नाफारहित सामाजिक सेवामा पनि नाफा रहित सामाजिक सेवामा स्वीकारेकोमा त्यसलाई हटाई बस व्यवसायहरुलाई कम्पनि ऐन अन्तर्गत रहनु पर्ने जुन कदम सरकारले लिएको छ राम्रो हो । त्यो नेपाली जनता र व्यवसायीहरुको हितमा हुदा हुदै विरोध गर्नु जायज होइन व्यवसायले नाफा पायो भने मात्र कर तिर्ने हो घाटा आएमा कर तिर्नु पर्दैन भने किन बिरोध गरेका हुन जनतालाई व्यवसायहरुले आस्वस्त पार्न सक्नु पर्दछ । नेपाली जनताको रकमबाट सरकारले सडक बनाई दिएको छ । बसहरु खरीद गर्ने पनि नेपाली जनताकै रकम बैंकहरु मार्फत लगानी
गरिएको छ । बैंकहरुको व्याज तिर्नलाई पनि मिनाहा गराउने अनि नोक्सान आयो भन्दै नया व्यवसायीहरुले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्दै बस समितीहरुलाई लाखौ रुपमा दिनु पर्ने जसले रकम दियो उसलाई मात्र चलाउन दिने हुदा जति रकम बस समितीहरुलाई दिनु पर्छ त्यति रकम भए त नया बसहरु किन्न कम्पनिलाई भुक्तानी गर्न हुने थियो । यस्तै कुराहरु र नाफामा राजस्व असुल गर्ने
सरकारले लगाएको नियम एकदम प्राकृतिक कानुन सम्मत भएकोले आफ्नो घोषणा फिर्ता लिएका सरकारको भुल हुनेछ । भारतका प्रधानमन्त्रि मोदीले गरेको हिम्मत सराहनिय भएझै ह्राम्रा प्रधानमन्त्रि के.पी. शर्मा ओलीले लिएको कदम पनि सराहनिय नै रहने छ ।
नगरपालिका गाउपालिकाहरुको कर्तव्य
आफ्नो क्षेत्र भित्र बजार व्यवस्थापन छनौट निर्माण गर्दा विज्ञहरुको सुभाब लिएर मात्र गर्नु पदर्छ यदि नया शहर बजारको निर्माण गर्दा नाताबाद मोलाहिजा गरी जसले जसरी पनि बजारक्षेत्रमा भबन बनाउन दिने हो भने भाबी दिनहरु दुःखदाई हुन सक्छन् । भुकम्प आगलागी जस्ता प्रकोपबाट बचाउन उद्घाटन गर्न सकिने
गरी भवन निर्माण गर्दा नै नक्सा पास गराएर मात्र निर्माण गर्न दियो भने जनता सरकार स्वतः दुर्घटनाबाट बच्नेछन् ।
सुन तस्कर तथा भुमाफिया
सुन तस्करले बिदेशबाट सुन ल्याई भन्सार तिर्दैन र अरबौ रकम राजश्व मरेको छ भने भुमाफियाले नगद क्षेत्रको जमिन कयौ अरबौ खरबौको हिसाबले हत्याएका छन् । हत्याउने दाबमा देखिएका छन् । कुनै बन जंगलमा मात्र नभई सेना, प्रहरी, जिल्ला प्रशासन, नगर सरकार तथा प्रान्तिय सरकार भएकै ठाउ भिमदत्त
नगर पालिका अन्तर्गत महेन्द्रनगरमा नगर बिकास समितीले महेन्द्रनगरमा रहेको रिजर्भ जमिन भाडाको नाममा अरबौ मात्र होइन खरबौको साझा सम्पतिमा जथाभाबी भएको छ ।
समय यस्तो आउछ ५० वर्ष पुर्व यहि महेन्द्रनगर क्षेत्रमा नया“ बजार खोल्दा र आवासको लागि घडेरी विक्रि गर्दा आउ किनिदेउ बसिदेउ, कमाई खाने जमिन ४ विगाहासम्म निःशुल्क दिन्छो भनेर तत्कालिन सरकाले राजा महेन्द्रले पुनर्वास क्षेत्रमा १ वर्षसम्म जोत्नलाई हलगोरु, खानालाई अन्न, पौष्टिक आहार, अण्डा माछामासु निःशुल्क खावाए पनि बसाई सरी आउन मान्दैनथे आज त्यही ठाउ“ जुन ठाउ“ ९ सय रुपैयाको एउटा घडेरी पाईन्थ्यो आज करोडमा गएको छ । त्यसपछि मात्र भ्रष्टाचारमा पनि बृद्धि भएको छ । अव जथाभावी नवस्नु भन्दा भन्दै पनि न जनता मान्दछन न स्थानीय
सरकार मान्छ त्यसकारण आज सय रुपैयाको जमिन ३५ लाखमा विक्रि भईरहेको छ, त्यसले पनि भ्रष्टाचारमा बृद्धि भएको बुझिन्छ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *