गाँउ तथा नगरपालिकाका योजनाहरु स्थायी हुनुपर्छ

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

सिंहदरबारको अधिकार आज गाउगाउमा पुगेको छ । यो आज सम्मकै राम्रो उपलब्धी हो । सोझै गाउ“सम्म विकास निर्माण पुजीगत खर्च तथा सञ्चालन खर्च निकासा हुनु गाउ“मा गरिने साना ठूला स्थानीय योजनाको लगत इस्टीमेट तथा जाचपास कार्यसम्पन्न प्राविधिक प्रतिवेदन गाउ“मा नै बन्ने सम्झौता झुक्तानी फरफारक गर्ने कार्य एकदम सुविधा युक्त छ । गाउपालिका तथा नगरपालिका योजना तर्जुमा गर्दा भने वैज्ञानिक दिर्घजीवि अत्यावश्यक स्तरका हुनु पर्दथ्यो तर त्यस्तो भने हुन सकेको छैन । नेताहरुको शरिरस“ग जोडिएका जनताले जुन योजना माग्यो त्यही अनुसार निकास हुने गर्छन । गाउ“गाउ“मा रोजगारीको लागी स्कुलहरु खोलिएका छन् । सरकारबाट केवल राहत दरबन्दी दिएको छ तर विद्यार्थी संख्या न्युन रहेकोले शिक्षकहरुलाई तलब दिन अपुग हुन्छ, त्यसकारण स्थानीय निकायहरुबाट जथाभावी दरबन्दी स्वीकृती बेगर वर्तमानमा पनि बजेट दिन नसकिने हु“दा फिल्ड निर्माण घेरबारको नाममा भुक्तानी दिने गरेको छ, ती फिल्डहरु धेरै पटक बनि सकेका हुन्छन् तर बाध्यात्मक हिसालले कागजी कारवाही मिलाउन घेर पर्खाल निर्माण फिल्ड निर्माणको नाममा यस्ता अस्थायी विद्यालयहरुलाई तथा निजीबाट सञ्चालित
सरकारी विद्यालयहरुलाई समेत बजेट निकासा हुने गरेको पाइन्छ । फिल्डमा हेर्दा अर्कै तथ्य हुन्छ त्यसकारण स्कुल सञ्चालन गर्ने निकायले रोजगारीको लागि विद्यालय खोल्ने होइन कि विद्यार्थीहरुको वैज्ञानिक हितको लागि पठन पाठन गर्न आवश्यकता अनुसार विद्यालयहरु खोल्नु र सरकारी शिक्षकहरुलाई तलबको व्यवस्था हुनुपर्दछ अन्यथा एक कामको लागि अर्को काम देखाएर बजेट निकासा गर्नु सोझै भ्रष्टाचारको अदृष्य नमूना हो ।
यस्तै स्थानीय निकायमा योजना तर्जुमा गर्ने बैज्ञानिक आधार हुनुपर्दछ । योजनाविद्को उपस्थिति भए धेरै राम्रो यदि त्यस्तो छैन भने केन्द्रिय योजना आयोगले योजना बनाई गाउ“गाउमा निर्देशन सहित योजनाको नमूना पठाउनुपर्छ । जुन योजनाबाट जनतालाई लामो अवधिसम्म हित हुन सकोस् त्यस्ता योजनाहरु तर्जुमा गर्नु देशको लागि हितकर हुनेछ । आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई खुसी पार्नको लागि मात्र घेरबार, फिल्ड निर्माणहरु अनावश्यक खर्च देखाई योजना सम्पन्न भएको मानिदैन । जुन योजनाले जनतालाई कुनै फाईदा हुदैन केवल दुईचार जना कार्यकर्ताहरुलाई मात्र फाईदा हुने हुदा यस्ता कार्यहरु तुरुन्त हटाउनुपर्छ ।
शहरी विकास होस् अथवा नगर विकास होस् यसको लागि दीर्घकालिन योजनाहरु बनाउदा नागरिक समाज स्थानीय प्रशासन भ्याएसम्म स्थानीय प्राविधिक योजनाविद्हरुलाई सामेल राखी नगरको गुरुयोजनामा फरक आ“च नपुग्ने गरी राम्रो योजना बनाई नगरको निर्माण गर्नुपर्दछ । कसैका कार्यकर्ता पाल्न कसैको कोही समर्थन हुदैमा नगरका ढा“चा विगार्नु हुदैन । नगरको ढाचा विगार्ने
पदाधिकारीहरु जनताका मित्र नभई सत्रु हुन् । भोट पाए समर्थन हुन भन्दैमा कसैलाई अनधिकृत तरिकाले जमिन वितरण गर्ने प्रक्रिया बन्द गर्नु पर्दछ । यदि कोही व्यक्ति सम्बन्धित पदाधिकारीको निर्देशन बेगर राष्ट्रको सम्पत्तिमाथि खेलबाड गर्छ भने त्यस्तालाई पनि
कारवाही गर्न कुनै न कुनै निकायको उपस्थिति हुनै पर्छ । जनतालाई देखाउनको लागि कसैले अवैध काम गर्छ त्यो बन्द गराउनु तर
रातसाझ, बेलाकुवेला निर्माण गर्न लगाई अपराध गराउनु उपयुक्त होइन् । यदि यस्ता पदाधिकारीले आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग
गर्यो भने अधिकार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारवाही गर्छ तर अख्तिरयार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि सुनिदिएन भने त्यसको बदला क“हा जाने ? जस्तो कि सुप विश्वविद्यालयको केन्द्रिय कार्यालय सुपमा छदै यहा“बाट कार्य सञ्चालन नगरी काठमाडौं शाखाबाट सञ्चालन गरी रहदा सुपको अधिकार हनन् भयो कि भएन कसले हेर्ने ?

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *