न्यायिक जगत सङ्कटमा

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

(The baron de montesquw) मोन्टेस्क्यू भन्ने प्रसिद्ध राजनीतिक दार्शनिकले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त १९४८ मा The cherites of laws भन्ने किताबबाट सिद्धान्तहरुका संहिता लेखे । न्यायिक जगतका लागि र समग्रतामा शासन व्यवस्था कै लागि मार्गदर्शक सिद्धान्त बन्दै प्रभावकारी भएको छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त तानाशाही व्यवस्थाको विपरित अवस्था हो । शक्ति र शासन एउटै स्थानमा रहनु हुदैन भन्ने मान्यतामा आधारित छ । यसले Cheque & balance तानाशाही रोक्छ र वैलेन्समा राख्छ भन्ने मूल मर्म हो, त्यसैले राज्यका ३ अंगहरु व्यवस्थापिकाले कानून निर्माण गर्छ । कार्यपालिकाले लागु गर्छ र विधि निर्माताका मर्म र मनसाय के हो भनि न्यायालयले व्याख्या गर्दछ, यी तीनवटै अंग आफ्नो क्षेत्र भित्र पूर्णतः स्वायत्त रहन्छन्, एकले अर्काको अधिकार क्षेत्र अतिक्रमण गर्नु हुदैन भन्ने मान्यताका साथ राज्य सञ्चालन गर्दा पुर्ण प्रजातान्त्रिक मुल्य जीवन्त रहन्छन् भन्ने यसको उद्देश्य हो । हाम्रो मूल कानून संविधानमा यस सम्बन्धि यथेष्ट व्यवस्था गरेको पाईन्छ । कितावमा लेखिएकै आधारमा उपर्युक्त सिद्धान्त यथेष्ट हुन्थे भने चर्चाको तर्क गर्ने कुनै ठाउँ नै रहदैन । कार्यान्वन गर्ने पदवीधारी अयोग्य, स्वार्थी भ्रष्ट क्षमता विहिन भएको अवस्थामा कुनै पनि सिद्धान्त बाच्न सक्दैनन् । नयाँ नेपालको शासन तन्त्रमा यसको प्रभावकारिता कति देखिएको छ आजको समय सन्दर्भले ठूलो सन्त्रास पैदा गरेको अनुभूति हुँदा यस सम्बन्धि विश्लेषण र चिन्ता अभिव्यक्त गर्ने प्रयास हो ।
एक समय मानव जमातमा गांधीसँग महात्मा जोडिएर नाम धन्य भयो भनि चर्चा हुँदा केही विद्वानहरुले गांधीसँग महात्मा जोडिएर होईन महात्मा शब्द गांधीका नामसँग जोडिएर धन्य भएको भनि गहन चिन्तन
गरेको यथार्थ पढ्दा निकै मर्म स्पर्शी लाग्यो, नेपाली क्षितिजमा पदवीले ठूलो हुने कि नामले प्रतिभाले भन्ने विषय बृहताकार बन्न पुगेको छ । पदवी पाएपछि जे पनि गर्ने छुट छ भन्ने विकृत मनोवृतिले ठूला राजनीतिक दर्शन
धराशायी बन्न गएका छन् । कानून भन्दा माथि मानिएको श्री ५ को पदवी निर्जिव असहाय जस्तो बनेर समयक्रमले विलाएर गयो त्यति भएर पनि पदवीधारीहरुका स्वेच्छाचारितामा अंकुश लाग्नु त कता हो, तुच्छ स्वार्थका लागि पदवीहरु नै अवमुल्यन भएका दृश्य देख्दा निकै ग्लानीको अनुभव हुन्छ । भर्खरै प्रकाशित समाचारहरुमा न्याय परिषद् सदस्य समेत रहेका कानून मन्त्रीले ६१ अरब कर छली आदेश समेत अन्य कतिपय निर्णयहरु छानवीनको घेरामा छन् र सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि चुप लागेर हेर्न मिल्दैन त्यसैले छानवीन हुन्छ न्याय परिषद्ले यसको गहन छानवीन गर्छ तत्कालिन प्रधान न्यायाधीश र उनका निकट मानिएका न्यायाधीश छानविनको दायरामा आउछन् भनि स्पष्ट शब्दमा अभिव्यक्त गरिएको हुँदा निकट भविष्यमा यसले ठूलो रुप लिन्छ भन्ने स्पष्ट भएको छ यो समग्रतामा हुनु पर्दछ । भागबण्डा नियुक्ति लगायत आस्था र दलगत आधारमा गरिएका नियुक्तीहरु पनि छानवीन भित्र आउनै पर्ने हुन्छ यदि मन्त्रीको कथन वास्तविक हुने हो भने कतिपय न्यायकर्मीहरु धरापमा पर्न सक्दछन्,पर्नु पनि पर्दछ । सम्पत्ति छानवीनका प्रसंग पनि उठेका छन् गृहमन्त्रीले भ्रष्ट तस्करहरु भरिएका छन्, यिनको उन्मुलन गर्ने घोषणा गर्नु भएको छ । भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशीलता देशभरी गुन्जिएको छ । जे मा पनि घुस कमिशन राम्रो कमाउ मन्त्रालय भनि खुलेआम भन्ने गरिएका शब्दहरुको अर्थ पनि खोजी गरेर कार्वाही भएको हामी आम सर्वसाधारणले खबर सुन्न पाएको कुन दल भन्दा पनि त्यस्तो गर्न सक्ने क्षमतावान देश भक्तप्रति ईश्वर तुल्य पुजा हुनेछ । एक जना कर्णाली प्रदेशका मुख्य मन्त्री पत्नि वर्षौदेखि शिक्षिकाको नाममा सरकारी रकम खादै आएकी, चुडामणी शर्मा, गोपाल खडगा सम्मका प्रमुख लगायतका खुलेआमा घोटाला यी कतिपय विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट आएका आदेश लगायतका विषयमा वास्तवमा नै छानवीन भई कार्वाही होला, आयको कुनै घोषित श्रोत नखुलेर पनि आलीशन भवन कतिपय गाडी शानशौकत लगायतमा छानवीन भई दोषी दण्डित होलान ?
आज सर्वाधिक चिन्ताको विषय स्वतन्त्र निर्भिक न्यायालयको अस्तित्व कहाँ पुग्ने हो त्यसले न्याय सम्बद्ध प्रायः सबैमा गहन चिन्ता व्याप्त छ । केही भ्रष्ट उन्मुक्तहरुका दुषित क्रियाकलाप र कसले के गर्न सक्छ भन्ने दंभ कै कारण मन्त्रि न्यायालय कलंकित बन्नु पर्ने अवस्थामा आई पुगेका छन् । असल नियतको न्यायकर्मीका लागि त्रासको वातावरण सृजना भएको छ, शान्ति पृथकीकरणको राज्य व्यवस्था कही कार्यपालिकामा सिमित रहने त होइन भन्ने आशंका पैदा गरेको छ । संभवतः निकट भविष्यमा कतिपय अभूतपुर्व परिस्थिति निर्मित हुनेछन् जसले वास्तवमा नै नयाँ नेपालको झलक देख्न सकिने छ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *