स्थानीय निकाय न्याय सम्पादन

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

वाइसे चोविसे राज्यमा खण्डित पुर्ववर्ति नेपालाई गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले वर्तमान नेपालको भू–भागलाई एकिकरण गर्दा नेपाल हिन्दुहरुको असली मुुलुक र चारवर्ण छत्तिस जातको फुलवारी वगैचा भनि घोषणा गरेका थिए । त्यस समयमा धर्म संस्कृति र कानूनका बीच कुनै किसिमको भिन्नता थिएन् । हिन्दुधर्मले राज्यको र राज्यले हिन्दु धर्मको समर्थन पाएका थिए । न्यायका मालिक ब्राहमण पण्डितहरुबाट धर्माधिकारीहरुलाई नियुक्ति गरी स्थानीय स्तरबाटै न्याय निरुपणको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । हिन्दु धर्ममा आधारित कानून, प्रथा, परम्परा एवं
नैतिकताको आधारमा विवाद सुल्झ्याउने सस्तो सुलभ र जनप्रेमी न्याय पद्धती रहेको थियो । न्यायका पुजारी धर्माधिकारीहरुबाट घुस खाएर नातागोता पक्षपतमा लागेर न्याय विगार्ने गरेका थिए भन्ने इतिहास लेखिएको देखिएको छैन । बरु न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने उपमाले जिवन्त पाएको छ ।
राणा प्रधानमन्त्री जंग बहादुर राणाको उदयसँगै हिन्दु विधि शामुमा आधारित नेपालको पहिलो कानून मुलुकी ऐनको सथापना वि.सं. १९१० मा गरी मुलुकलाई कानूनी शासन प्रदान गर्न र न्याय पद्धतिलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याउने ढोका खोलेको पाइन्छ । तर यो ऐनले जातिय विभेदको आधारमा गर्ने गरेको दण्ड सजायको व्यवस्थाले छुवाछुत र जातिय विभेदले प्रक्षय पाएको सामाजिक असमानता बोकेको भन्न अनयुक्त छैन । तर पनि यो मुलुकी ऐनले पनि धर्म र विश्वासको आडमा न्याय पद्धतिको जगेर्ना गरी समय सापेक्ष सामाजिक रिति रिवाज प्रथा धर्म संस्कृति र हिन्दु संस्कारको संरक्षण गरी आएको थियो । समय सापेक्ष विकासका नाममा रैतान गुठी
गौचरण पानीघाट मशानघाट–पाटी पव्वा–कुवा इनार–धर्मशाला–मठमन्दिर रनवन– जस्ता जग्गा जमिनको वर्गिकरण पजनी गरी शान्ति सुव्यवस्थाको अनुभूति देखाई श्री ३ राणाहरुद्वारा दाई–भाई आलो पालो गरी शासन चलाई आएका थिए । जनतामा गाउँ सम्म न्यायको पहुँच पुर्याउन रैती
रैतानहरुलाई सुविधा हुने गरी गाउँघरमा घट्ने विवाहहरु जस्तै जग्गा अवाद गर्ने जग्गा पजनी–वाँद–कुलोपानी–गौचरन–झुठो खानेको, पुडि खानेको– जनै झिक्नेको –दामल हुनेको–पतियाँ गर्नेको–चोरी गर्नेको जस्ता जाती धर्मसँग आवद्ध विवादको निरोपण गाउँ समाजका जान्ने, बुझ्ने भद्रभलादिमी, जमिनदार, तालुकदार, पटवारी, जिम्वाल, रजवारहरुद्वरा मेल मिलाप गराई विवादको टुङ्गो लगाउने गरी सनद सवाल, खड्ग निशाना जारी गर्ने गरेको र मेलमिलाप
गराउन सके स्थानीय स्तरबाट समेत फैसला समेत गर्न पाउने गरी १९८३ सालमा सनद जारी भएको तथा १९८७ सालदेखि मेलमिलाप सम्बन्धी पञ्चायत खडा गरेका थिए । पञ्चायत अदालत ऐन २००६ ले स्थानीय स्तरबाट मुद्दा हेर्ने अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो ।
गाउँ पञ्चायत ऐन २०१८ ले स्थानीय भित्रको विवाद हेर्ने अधिकार गाउँ पञ्चायतलाई दिएको थियो, नेपालको कानूनी इतिहास हेर्ने हो भने स्थानीय स्तरमा न्याय सम्पादन गर्ने परम्परा पहिलेदेखि अभ्यास गरेको पाइन्छ । गाउँ विकास समिति ऐन २०४८ को दफा ४४ ले पनि स्थानीय स्तरको विवाद गाँउ विकास समितिलाई दिएको पाइन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा ३३ ले गा.वि.स.लाई र दफा १०१ ले नगरपालिकालाई न्यायिक अधिकार दिएको उल्लेख छ । तर उक्त दफा राजपत्रमा सुचना प्रकाशित भएका मितिबाट लागु हुने भनिएको थियो । तर स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनको औचित्य समाप्त हुँदा सम्म पनि राजपत्रमा सुचना प्रकाशित हुन सकेन ।
मुलुकले धर्म निरपेक्षता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था को अवलम्बन गरेपछि एकारुत्मक सिंह दरबारको अधिकारलाई गाउँ स्तरसम्म पुगाउन देशको सिंगो संरचनालाई ७ प्रदेशमा विभाजन गरी केन्द्रिय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार गरी तिन तहको सरकार हुने व्यवस्थाको जारी नेपालको संविधान २०७२ ले पनि स्थानीय सरकार गाँउपालिका र नगरपालिकालाई न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अख्तियारी दिएको छ । जसको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मिति २०७४÷६÷२९ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ । अव देशभरी स्थानीय तहका मुद्दा मामिला हेर्ने न्याय निरुपण गर्ने स्थानीय सरकार गाँउ र नगरपालिकाको संख्या ७५३ रहेका छन् । स्थानीय जनताको मनमा छिटो
छरितो कम खर्चिलो र शुलभ न्याय पाउने आशा पलाएको छ ।
२०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानको धारा २१७ मा स्थानीय स्तरमा न्यायिक समिति चयन हुने व्यवस्था गरी गाँउपालिकाको उपाध्यक्ष र नगरपालिकाको उपप्रमुखको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति तोकिएको छ । स्थानीय सरकारको यो न्यायिक समितिलाई सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४७ मा विवादको न्याय निरुपण गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरी (क) आलीधुर, बाध, पैनी, कुलो वा पानीधारको बाँडफाँट तथा उपयोग (ख) अर्काको वाली नोक्सानी गरेको (ग) चरन, घाँस, दाउरा (घ) ज्याला मजदूरी नदिएको (ङ) घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको (च) जेष्ठ नागरिकको पालन पोषण तथा हेरचाह नगरेको (छ) नावालक छोरा छोरी वा पति पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लगाउन वा शिक्षा दिक्षा नदिएको (ज) वार्षिक पच्चिस लाख रुपया सम्मको विगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा (झ) अन्य व्यक्तिको घर जग्गा वा सम्पत्तीलाई असर पर्ने गरी रुख विरुवा लगाएको (ञ) आफ्नो घर वा वसेलीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी भरेको (ट) संधीयारको जग्गा तर्फ झ्याल राखी घर बनाउनुपर्दा कानून बमोजिम छोड्नुपर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको (ठ) कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापुर्व देखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुदै आएको बाटो, बस्तुभाउ निकाल्ने निकाश, बस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर पोखरी, पाटी पौवा, मशानघाट, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपभोग गर्न दिएको वा बाधा पुर्याएको (ड) संघीय वा प्रदेश कानूनले स्थानीय तहबाट निरुपण हुने भनि तोकेका अन्य विवादमा न्याय निरुपण इन्साफ फैसला गर्ने अधिकार रहेको छ । ऐनको दफा ४७ (२) ले मेलमिलापद्वारा निरुपण गर्ने भनि (क) सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिक बाहेक एकको हकको जग्गा अर्काले च्यापी, मिची वा धुसाई खाएको (ख) आफ्नो हक नपुग्ने अर्काको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको (ग) पति पत्नी बीचको सम्बन्ध विच्छेद (घ) अंगभंग बाहेकको बढीमा एक सम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट (ङ) गाली विइज्जती (च) लुटपिट (छ) पशुपंक्षी छाडा छोडेको वा पशुपक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरवाही गरी अरुलाई असर पारेको (ज) अरुको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको (झ) अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा अवाद वा भोग चलन गरेको (ञ) ध्वनी प्रदुषण गरी वा फोहर मैला फ्याकी छिमेकीलाई असर पुर्याएको (ट)प्रचलित कानून बमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति बादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुने फौजदारी विवादलाई मेलमिलापद्वारा समाधान गर्न पाउने चुनौती पुर्ण न्यायिक अधिकार स्थानीय सरकारले पाएको छ । कस्तो इन्साफ सेवाग्राही जनताले पाउने हेर्नु बाँकी छ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *