निर्धालाई ऐन, बलियालाई चैन

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

नयाँ नेपालमा निर्धालाई ऐन बलीयालाई चैन प्रखुम उपलब्धिका रुपमा आएको छ । कानूनी क्षेत्रसँग आवद्ध रहेको हुनाले सबूत प्रमाण सहित यसको विश्लेषण आवश्यक लागेको छ ।
लोकमान सिंह कार्कीलाई संवैधानिक परिषदको सर्वसम्मत निर्णयबाट प्रमुख अख्तियार कला बनाईएको हो । त्यति मात्र होईन संसदीय सुनवाई समितिबाट समेत अनुमोदन भएको थियो । संवैधानिक
परिषदमा राष्ट्रको सर्वागिण श्रोत र शक्ति
रहेको छ । त्यसरी अनुमोदित गरिएका व्यक्तिको नियुक्ति नै असंवैधानिक र शुन्य
रहेको ल्गिि ७ ख्ष्यम भनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयबाट पद मुक्त भएपछि निजलाई नियुक्ति दिने राष्ट्रपति लगायत आरोपमुक्त मात्र होइन ध्यानाकर्षण योग्य सम्झिएन जवकि उनमाथि महाभियोग प्रस्ताव जिवित नै थियो, त्यसै गरी प्रधान न्यायाधीश नियुक्तमा उमेर विवाद मूल
कारणका रुपमा देखा पर्यो । सामान्य पदका लागि पनि विभिन्न प्रमाण पत्रहरु शंका रहित तवरले पेश गर्नु पर्ने हुन्छ, राजपत्रांकित पदाधिकारी वा ल्यतयचथ उगदष्अि बाट प्रमाणिकरण नभई स्वीकार्य हुदैन भने त्यतिका चरण पार गर्दै पदमा आसीन व्यक्तिलाई एउटा फाँटवालाले पदमुक्त गरी दिएको घटना सर्वाधिक ताजा छ र निवृतिभरणका लागि समेत गंभीर समस्या बनि रहेको छ । न्याय परिषद् ऐनमा विभिन्न प्रावधान मध्ये न्यायाधीश नियुक्तिका लागी न्याय परिषद्ले अनुमोदन गर्नपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ त्यसमा प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष वरीष्ठतम न्यायाधीश सदस्य नेपाल बार बाट र प्रधान मन्त्रीबाट मनोनित २ जना कानून मन्त्री एक गरी ५ जनाको न्याय परिषदमा सबै सदस्यहरुलाई ४८ घण्टा अगावै ऐजेण्डा सहित सूचना गर्नै पर्ने नगरे संविधान विपरीत हुने उपस्थित ५ जनामा बहुमतको निर्णय मान्य हुने कानून छ, न्यायाधीश नियुक्तिमा सुशिला कार्की, प्रधान न्यायाधीश र प्रधान मन्त्रीबाट मनोनित पदमा वैदिक २ जनाको निर्णयबाट नियुक्ति गरियो त्यसमा सर्वोच्व अदलतमा मुद्दा पदाइ बारका प्रतिनिधि र सर्वोच्वको वरिष्ठतम न्यायाधीशबाट आफूहरुलाई जनाकारी नै नदिएको लिखित जवाफ पेश गरे झण्डै २ वर्ष देखि मुद्दा विचाराधिन छ
र तलवार लटकाएको जस्तो मनोवल
गिराउने काम भईरहेको छ अर्को तर्फ शुशीला कार्कीले नवराज सिलवालको विषयमा स्वयं अग्रसर भएर आदेश गरेको पनि निर्विवाद
छ । बृहत पूर्ण इजलाशबाट निजले किर्ते कागज खडा गरेको आरोप छ । सुनिन्छ ३८ नं. विरुद्ध र कुनै मुद्दा नै नचलाउने प्रपञ्च भई रहेको छ । अलंकारिक राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई लागु गर्ने पर्ने हुन्छ, पुष्प कमल दहाल प्रधानमन्त्री भएका बखत तत्कालिन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सिफारिस मान्नु त कहाँ हो निर्णय नै गरेर उल्टाई दिदा संविधानको अर्थ के भयो त ? भन्ने प्रश्न अनुचारित छ ।
निजामती सेवा शिक्षा सेवा कर्मचारी शिक्षक लगायतबाट राजनीति गर्नमा बन्देज लगाएको छ तर प्रत्येक दलका भातृ संगठन जस्तै खुलेआम राजनीतिमा सक्रिय छन् । एकै दिन हाजिरी गरेर तलब बुझ्ने तर तोकिएको काम नै नगर्ने सबैले देखेको विषय छ । कुनै संविधान ऐन नियम कानूनको प्रभावकारिता नभई दण्डहिनता मौलाएको
छ । रातो पासपोर्टधारीको संख्या बढ्दै गएको छ । त्यसको पटक पटक दूरुपयोग भएका अनेकौं घटना छन तर कार्वाही हुदैन । नयाँ नेपालमा काम नलाग्ने भनेका ऐन नियम र पदाधिकारीप्रति निष्ठावान पेशावाला बनेका छौं ।
समाजले पनि त्यस्ताप्रति उपैक्षा भाव राखेको देखिन्छ । परिवारमा समेत इज्जत
रहदैन, दोस्रो शब्दमा पोल नखुल्ने गरी भ्रष्टाचारबाट पैसा आर्जन गर्न सक्ने क्षमतावान ध्रुत बाहुवलीहरुका लागि कुनै संविधान ऐन वाधा बनेको देखिदैन । लाखौं लाख नरनारी दासत्वको जीवन विताई खाडी मुलुकमा अलपत्र परेका कारुणिक घटनाका जिम्मेवार मध्ये मैनपावर विरुद्ध उपेक्षित कार्वाही नै हुदैन । एउटा सामान्य कर्मचारीका विशाल बंगला अकूत सम्पत्ति ऐश्वर्यको जीवन समाजले हेरी रहन्छ, कार्वाही हुदैन भएछ भने पनि पैसाको बलमा समाप्त पारिन्छ । सिटामोल नपाई खाना नपाई दुर्गति भएर मरी रहेका नेपालीका लागि संबविधानको मौलिक हक भनेर खाद्य, स्वास्थ्य शिक्षाका ग्यारेन्टी, स्वास्थ्य बिमा, सम्मान पुर्वक बाच्न पाउने अधिकार कितावमा छन् तर यो सव त नेताजीहरुका लागि हुन्, त्यसैले संविधान शंशोधन गरेर सर्वसाधारण नभनी राजनीतिमा पहुँच भएका बहुवलीहरुका लागि मात्र ऐनका ति व्यवस्था हुन भनि किटानी गरी दिए त्यही ठूलो
इमान्दारी ठहर्ने छ ।
संघात्मक व्यवस्था लागु भएको छ तर कर्मचारी बजेट अभाव लगायतका समस्याले काम नै गर्न नपाएको सातै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरुको अरण्य रोदन प्रधानमन्त्रीले सुनि दिनु भएको छ । कर्तव्य निष्ट लालबाबु पण्डितले अह्राएको खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारी माथि कार्वाही हुन्छ भन्नु हुँदा विभिन्न टे«ड युनियन औला ठड्याएर खवरदार भन्दै छन् त्यो अधिकार छैन । धेरै नबोल नत्र आन्दोलन भनि खुलेआम धम्काई रहेका दृश्य नेपालको संविधान ऐन कानून नियमको धज्जी उडाउदै यहाँ त केही गर्न कसैको सामर्थ छैन यो सव त निर्धाका लागि मात्र हो बाहुवलीहरुका लागि होईन भन्ने प्रष्ट सन्देश नयाँ नेपालको मूल मर्म बनेको छ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *