भारतीय निर्माण गर्ने नेपाली भत्काउने अन्तमा स्वीकृत दिने

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

हामी नेपालीको बानी गजबको छ भारतको
विरोधै गर्नुपर्ने, उसले गरेका निर्माण भत्काउने अन्तमा स्वीकृत दिनैपर्ने ।
हामी नेपाली पहाडमा बसौ वा मधेशमा श्रम
गरिखान नेपालमा रोजगार पाईदैन, सर्वसाधारण नेपालमा नभए छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतमा रोजगारी गरी आई रहेकै समयमा लिपुलेक टिंकरतर्फ सडक पुर्याउन नेपालले नसके पनि भारत पुर्याउदैछ । कार्य जारी छ तर त्यहाँको सडक निर्माण गर्ने ठेकेदारले नेपाली मजदूर लैजान बनाएको योजनामा सिमावर्ती नेपाली मन्जुर भएको कारणले नेपालीको चाहना दिउसो काम गरी साँझ घर फर्कने गरी काम गर्ने व्यवस्था मिलाएमा नेपालीले भारतको दार्चुला तवाघाट क्षेत्रमा डेरा गरी बस्नु नपर्ने घर फर्कदा डेरा तथा खानामा खर्च नहुने हुँदा नेपालीले गरेको इच्छा बमोजिम महाकाली नदीको दार्चुला क्षेत्रमा अस्थायी काठेपुल राखी स्वइच्छिक
(लेबर) कामदारलाई ल्याउन लैजान सुविधा पुर्याउन
रोखका अस्थायी काठेपुलहरुको बारेमा निकै विरोधाभास प्रचारबाजी गरिए अझै गरिरहेकै छन् । नेपालीहरुले बहादुरीका साथ भत्काई दिएका खबर कान्तिपुर दैनिक १५ चैत्रमा मनोज बडूले सम्प्रेषण गरेको समाचारमा पनि देखियो । जहाँ पुल छन् त्यस्तै नेपाली भारतीय जनता मिलि तुईन राख्ने त्यसको आय जि.वि.स.ले लिने गरेको थियो भारत चुप थियो । नदीमा काठे अस्थायी पुल राखी नेपालीहरुलाई रोजागरी दिदा किन नेपालीहरुको टाउको दुख्यो र नेपालको दक्षिणी सिमाना खुला छ त्यहाँको
बरेमा किन टाउको दुखेन् । महाकाली नदीमा काठे अस्थायी पुल राख्दा भारतीय ठेकेदार र नेपाली जनतालाई सुविधा भएको छ । नेपाली कामदारको सुविधाको लािग नै ती अस्थायी पुल राखिएका हुन् । नेपालबाट पनि सुरक्षा हुनु बेस हो । खासकुरा गर्दा भारत तथा नेपालका जनता र सुरकारले खुला सिमाना र काठे पुल समान हुन भन्ने कुरा उठेको छ । यसरी नदीमा अस्थायी पुल किन कुन प्रयोजनको लागी राखेका हुन भन्ने कुराको निर्क्यौल
गरेर मात्र विरोध गर्नु पर्दछ । कुरा चले अनुसार भारतीय सडक निर्माण कम्पनी तथा नेपाली मजदूरको हितको लागि हो भनिएको छ, यदि त्यस्तै हो भने त्यसमा शक्तिखेर फाल्नु भन्दा बरु नालापानीको किल्ला कब्जा गर्ने हिम्मत गरौं भन्ने हाम्रो धारणा हुनु वेश छ । अर्को कुरा जडीबुटी बहुमुल्य कुनै बस्तु निकासी पैठारीको लागी भए त्यो पनि खुलाई सार्वजनिक हुनुपर्ने देख्दछौं ।
अझै यसमा वदनियत रहेका छ
हामीले सोचेका थियौं प्रजातन्त्र नामको शासन व्यवस्थाको पुनरवहाली भई २०४६ चैत्रमा मन नपरेको
राजा महेन्द्रको दर्शनरुपी पंचायत व्यवस्था फालियो अव देशले राजनीतिक पूर्णता पायो कि भन्ने आसा नेपाली जनतामा पलाए पनि भित्र भित्रै सरकारमा र विपक्षमा
रहेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेले सरकारबाट आफूहरु र बाहिरबाट शसस्त्र आन्दोलनद्वारा नेपाललाई स्वर्गतुल्य बनाउने भनि गाउँ गाउँमा आन्दोलन द्वन्द्व चलायो, यी २ पार्टीको सरकारले गाउँमा आफ्नो उपस्थिति सुन्य बनाई १० वर्षे नर्क तुल्य बनाई यो देशलाई अशान्तमय बनाएझै अझै पनि बतर्मानको सरकारले राज्यबाट सदाझै सहयोग गर्ने गरी राजनीतिक व्यवस्था उल्लंघन विप्लबद्वारा
अतिरिक्त आन्दोलनको योजना बनाउन लगाएको छ । त्यसको प्रमाण हो यहि चैत्र १४÷१५ गते तर्फ देशका विभिन्न निकाय जि.वि.स., नपा., गाविसका पदाधिकारीहरुलाई आफ्नो पदबाट राजिनामा दिन पत्र लेखि बुझाएको छ भने अर्को तर्फ माओवादी आन्दोलन र त्यसपछिका १२ बुँदे सम्मका सहयोगी भारतका राजदूतको पनि प्रदेश नं. ७ का मुख्य मन्त्रि सित एकै समयमा भेटघाट वार्ता हुनु जस्ता कार्यहरु असमान्य हुन सक्छन् त्यसतर्फ प्रबद्ध वर्गको ध्यान जानु पर्ने देखिन्छ ।
मोदीप्रति आक्रोस
नेपालप्रति राम्रो सोच्ने मोदी प्रति नेपालीहरुको आक्रोस किन बढाई रहेका छन् । यसतर्फ पनि बुद्धिजीविको ध्यान जानु किन जरुरी छ भने कतै यूरोपियन युनियनहरुको चालबाजीबाट मोदी र नेपालबीच बैमनस्यता त गरिरहेका छैनन् ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *