व्यापारी उद्योगीलाई सहयोग गर्ने सरकार आज शोषण गरिरहेको छ

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

आज हामी सबैलाई अचम्ब लाग्न सक्छ कि सरकारले उद्योगी व्यापारीको शोषण कसरी गरिरहेको छ ? सरकारले त संरक्षण र सुविधा दिई रहेको छ भन्लान, सर्वसाधारणले, सवै साधारणलाई जे जे नेताहरुले मन्त्र दियो त्यही भन्छन् त्यही गर्छन त्यो कुरा सही पनि हो तर अचम्ब लाग्ने कुरा के छ भने नेता
सरकारले जनतालाई अप्रत्यक्ष धोका दिए पनि हामी
राम्रो गरेको छ भन्छौ जनता हामी पनि मख्ख परेका हुन्छौं । साना घरेलु उद्योगहरु खोल्दा बैंक नेपाल औद्योगिक विकास निगमबाट आर्थिक सहयोग लिई उद्योग व्यवसाय खोल्नेहरु बैंकबाट पिडित भएका
छन् । एक महाजनले १० प्रतिशत भन्दा बढी व्याज लिन नपाउने तर सरकारले १५÷१६ प्रतिशत समेत चक्रवति व्याज लिने तर पनि नेपालीहरुले व्यवसाय गरेकै छन ।
नेताहरुको नजरमा कर्मचारी, उद्योगी व्यापारी वकिल, बदमास शोषक आफु मात्र पवित्र हौ भन्ने जसले निर्वाचनको समयमा लाखौं होईन कि
करोडौं खर्च गर्छन तर साधारण व्यापारी उद्योगी कृषकमाथि अप्रत्यक्ष शोषण गर्ने गराउने । किस्ता व्याज आएन भनेर हातमा भोटे ताल्चा लिई आउने नेपाल औद्योगिक विकास निगम तथा सरकारी बैंकहरुका फिल्ड
कर्मचारीले व्याजको ठाउँमा अलिखित विना भरपाईको रकम पाएमा ताला लगाउन बन्द गर्ने अन्यथा उद्योगहरुमा ताला लगाउने जफत गर्ने आफ्नो नाममा नामसारी गर्ने तर के अपठ्यारो छ किन व्यापार उद्योगहरु फेल हुदैछन् भन्ने तर्फ कुनै ध्यान नदिने सरकार नेताहरु पनि यस देशमा नभएका होईनन् । सानो उदाहरण चहानु हुन्छ भने हामी दिन्छौं, कुरा हो महेन्नगर
बजारमा कमसेकम २२÷२५ सटर हुने जमिन साल्टट्रेडिङ कम्पनीको नाममा २०२८ साल देखि विधिवत रुपमा नै जग्गा दियो त्यसमा भारत सरकारको सहयोगमा २ तले भवन निर्माण गरिदियो । नेपाल र नेपालीको हितको लागी यतिका वर्ष पुर्व भाडा बढावढको सूचना निकाली जसले बढी भाडा दियो उसैलाई सटरहरु भाडामा दियो ३ वर्षे सम्झौता भएपनि प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतले भाडा बृद्धि गरी लिने दिने काम भएको छ । त्यहाँ व्यापार गर्ने व्यापारीहरुले कोठाको लागत भन्दा बढी चाक आदिमा खर्च गरी बैंक वा व्यक्तिबाट ऋण लिई व्यापार गरीरहेका भए पनि सिमावर्तीको निकटताले गर्दा खासै मुनाफा लिन नपाई एनकेन रोजगारीको नाममा चित्त बुझाई रहेका व्यापारीलाई हटाई अन्य नयाँ व्यापारी त्यसमा राख्ने बदनियतले नेपाल
सरकारको साल्ट ट्रेडिङले पुन टेन्डर प्रकाशन गर्दै व्यापारीलाई तर्साउने धम्क्याउने काम गरेको छ ।
सरकार किन मौन रहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्धा परेको छ भन्ने बहानाले सताएको छ । को मुद्दा दिने हो किन दियो सार्वजनकि नगर्ने तर जनताको श्री सम्पत्ति लुटाउने नगर विकास र त्यहाँका पदाधिकारी माथि कुनै कारवाही नहुने तर मन गडन्ते बहानाबाजीले व्यापारीहरुलाई दुःख दिने नियतले सम्झौता पत्रको विरुद्धमा र प्राकृतिक न्यायलाई समेत आक्रमण हुने वेला न केन्द्रिय सरकारको नजर जाने न प्रान्तिय सरकारको न स्थानीयको भने यस्तो अन्याय हो कि होइन ? कुनै निर्माण कार्य सरकारले
गराउदा जुन मुल्यमा इटा, सिमेन्ट, सरिया पाइन्छ त्यो दर भाउलाई कायम नराखी जिल्लाको दररेट मुल्य निर्धाराण समितिले मुल्य कायम गरेको आधारमा ल.ई. बनाएको पाईन्छ । आफै सोचौ की यस्तोमा के गुणस्तर कायम भएको होला ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *