न्यायिक जगतको अवसान

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

विगत केही समयदेखि रोपिएको वीषको बीज पूर्ण रुपमा विकसित भई
पराकाष्टमा पुगेको छ । स्वतन्त्र निष्पक्ष र मूलभूत अधिकारहरुको संरक्षक संझिएको न्यायिक जगत धरासायी भएको छ । यो एकै दिनमा भएको होइन राष्ट्रका शसक्त अंगहरु एकपछि अर्को गरी अवसान भईरहेका घटनाहरु आकस्मिक होइनन्, सुनियोजित रुपमा राष्ट्र पृथकीकरणको सिद्धान्त जनआस्थाका केन्द्रहरुमा निर्मम प्रहार हुने क्रममा नेपाल साच्चै नयाँ बन्दै गएको छ । जताततै राजनीतिको दावानल भिषण रुपमा फैलिएको छ । न्याय मिल्ने आशामा रहेका आम सर्वसाधारणहरुमा गहन निराशा छाएको छ । स्वयम आफ्नो जीवनका झण्डै चार दशक भन्दा बढी यसै न्याय क्षेत्रसँग आवद्ध रहेको हुनाले आश्चर्यजनक घटनाक्रमहरु एकपछि अर्को गरी दानवीय आकार ग्रहण गरी सकेका हुनाले बाध्य भएर केही लेख्न उचित लागेर अप्रासांगिक महत्वहीन विश्लेषण अर्थहीन हुने भए पनि अभिव्यक्त गर्न खोजिएको छ ।
पदासीन प्रधान न्यायाधीशलाई उनकै न्याय परिषदका कर्मचारीले वर्खास्त गरी पत्र दिएका छन् । पराजुली असल खराव के हुन त्यस सम्बन्धमा केही भन्न अर्थहीन
छ । उनी त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन । मुलुकमा संविधान ऐन कानून नियम बनेका छन तर निर्धाका लागि मात्र तिनको प्रयोग भईरहेको छ । न्याय माथि गहन अविश्वासको डर लाग्दो खाडल भई सकेको छ र यसको भर्पाइ संभव नै लाग्दैन, भागबण्डामा पदीय बाडफाड आफ्ना पहूच र संरक्षणका
आधारमा योग्यता दक्षता इमान्दारीको कुनै मुल्य रहेन । क्षमताका आधारमा केही होला भनी चिताउनु ठूलो भूल हुने गरेको छ । निष्टा, आस्था क्षमताको खडेरी भागबण्डाबाट नै सर्वत्र कालो छाया परेपछि सकारात्मक अभिलाषा व्यर्थ छ । आज जे भई रहेको छ त्यही त नयाँ नेपालको वास्तविक स्वरुप
हो । चैत्र १ गते विहान सम्म यो लेखी रहदा न्यायिक क्षेत्र नयाँ युगमा चाणै प्रवेश गर्ने
छ । एक जना भेट्न मालपोत कार्यालयमा गएको थिए लेखापढी गर्न आउनेहरुका लागि कामको अपेक्षा गर्दै अग्रसर रहेका दृश्य देखे, यातायातको खोजीमा जानेहरुका लागि हातै तानेर आफ्ना साधनबाट जान तानातान भएका दृश्य सामान्य जस्ता भए पनि प्रधान न्यायाधीश को बन्ने लिग लिगे दाउ पनि देखियो । संभवतः आज दिनभरीमा तीव्र गतिले घटनाक्रम बढ्दै जाने छन् । रोलक्रम भनेर त्यस पदका लागि अपेक्षा गर्नेहरुका लागि समाचार बन्ला तर कुनाकाप्चामा रहेका हामी जस्ता प्राणीहरुका लागि मुकदर्शक बनेर समाचार सुन्न बाहेक अरु केही सरोकार
रहने विषय नै बन्दैन, केन्द्रिकृत हानथापमा हाम्रो कुनै प्रयोजन कही देखिदैन । सर्वोच्व अदालतबाट बन्ने फैसलाहरु नजीर बन्ने र कानून सरह मान्यता राख्दछन् भन्ने भ्रम पनि सकिएको जस्तो छ । एउटाले गरेको निर्णय अर्काबाट बदर हुने स्थितिले असली बाहुबलीहरुको सेटींग मिलाउनेहरुका लागि क्रिडास्थल बनेको स्पष्ट छ । तर्क क्षमता ऐन कानून भन्दा पनि जसको बल पुग्यो त्यही दौडको विजेता बनेका देखिन्छन् । यसबाट कानून व्यवसाय पनि धरासायी बन्ने बाटोमा छ । संविधानविद कानूनका ज्ञाताहरु त काठमाडौंमा मात्र भएको देखाउन खोजिन्छ बारका महासचिव खम्ब बहादुर खातीका अन्तरवार्ता सुनिए, बार मूकदर्शक भएर बस्न सक्तैन भन्दा के पो गरी हाल्छन् भनि विश्वास संभव नै छैन । १÷२ दिन अघि बार केन्द्रिय कार्यकारिणीको अधिवेशन देश व्यापी समेट्ने गरी यसै चैत्र ११ गते सम्म ३ दिन हुने त्यस्ता सहभागी हुन वकीलहरुका दर्जा अनुसारका रकम बुझाउन पर्ने लगायतका एजेण्डा लेखिएको आमन्त्रण पत्र पाए वरीष्ठ अधिवक्ताको लागि ११ हजार भन्दा बढी रकम लेखिएको रहेछ । केही दिन पहिले बुझाए प्रतिशतका हिसावले छुट दिन सकिने प्रलोभन रहेछ । ११ हजार त परै रहोस किनाराका साक्षी बस्नका लागि लाखौं रकम दिए पनि सहभागी हुने वेवकुफी गर्न सकिदैन । त्यसको कुनै अर्थ नै छैन । कुन दलसँग आवद्ध न्यायाधीश भनि खुलेआम वर्गीकरण हुने गरेको छ । घटनाक्रम जुन रुपमा विकसित भएका छन्, त्यसबाट व्यवस्थापिका संसदका लागि हस्तक्षेप गर्न सक्ने त्यस्ता कहीबाट पनि प्रतिरोध हुन सक्ने क्षमता देखिदैन । सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री नेपालको भाग्य विधाता बनि सकेका छन् । न्यायापालिका प्रमुख हारगुहार माग्न पटक पटक पैदल हिडी उनको अभ्यर्थना गरेका समाचार असाधारण हुन । कार्यकारी प्रमुखलाई चुनौती दिने सामर्थ कसैमा छैन । रोलाक्रमले प्रधान न्यायाधीश बन्न प्रतिक्षारतहरुले त्यो भ्रम नराखे हुन्छ संविधानमा त्यस्तो कुनै बाध्यकारी प्रावधान पनि छैन । शुसिला कार्कीलाई महाभियोगबाट जोगाई पदवी थमाउने सर्वोच्वका न्यायाधीशबाट प्रत्यक्ष व्यवस्थापकीय अधिकार माथि अतिक्रमण
भयो । त्यस सम्बन्धमा मानवीय बरीष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीको अन्तरवार्ता सारगर्भित लाग्यो तर दलीय विभाजन कै कारण त्यसको प्रतिरोध भएन स्वविवेकीय अधिकार कानून वरखिलापमा प्रयोग गर्ने छुट कसैलाई हुन सक्तैन । पराजुली कै आदेशहरुबाट हुन अरव भन्दा बढीको
कर असूली ध्वस्त भएका समाचार आए । चुडामणी शर्मा जस्ता चतुर धूर्तका पचासौं अरवका घोटाला पनि छानवीन नै गर्न नहुने गरी अन्तरिम आदेश जारी भए, यस्ता
असंभव उदाहरण छन् । कानूनको शासन इङ्गलैण्डका प्रशिद्ध विद्वान प्रोफेसर
डाईसीको कितावमा मात्र सिमित बने, न्यायिक जगतको अवसान रोक्न असंभव छ ।
यसको मुल्य समग्र नयाँ नेपाल चुकाउनु पर्ने छ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *