प्रदेश नं ७ मा एक अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

दिशानिर्देश समाचार
धनगढी, ३ चैत्र
प्रदेश नं. ७ लाई नमूना प्रदेशको रुपमा परिचित गर्न विकासका पुर्वाधारहरु खडा गरी विकास गर्ने उद्देश्यले प्रदेश ७ सरकारले चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनाका लागि एक अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय वैशाखदेखि लागू हुने गरी चैत मसान्तभित्रै बजेट ल्याउने गृहकार्यमा लागेको छ ।
संघीय संसद् कोषबाट प्रदेश
सरकारलाई प्रदान गरेको रकम अनुसार नै बजेट ल्याइने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शंकरकृष्ण श्रेष्ठले
बताए । उनका अनुसार संघीय संसद् कोषबाट एक अर्ब दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । ‘यही आँकडाकै हाराहारीको बजेट ल्याइँदै छ,’ सचिव श्रेष्ठले भने ।
बजेटको तयारीका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयसँग चालू आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गर्न सकिने योजना र अन्य खर्चको विवरण मागेको छ ।
आर्थिक कार्यविधि ऐनको मस्यौदा तयार
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश ७ को आर्थिक कार्यविधि ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ । परामर्शका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पठाउन लागिएको जनाइएको छ । त्यसपछि केही दिनमै संसद्मा पेस
गरिनेछ । यसमा प्रदेशस्तरीय कोष निर्माण, प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय स्थापना,
कर कार्यालय स्थापना, सञ्चित कोष कसरी खर्च गर्ने, लेखा कसरी राख्ने विषय समेटिएका छन् । त्यस्तै, राजश्व कसरी दाखिला गर्ने, बजेट खर्चको विधिलगायतका विषय मस्यौदामा समावेश गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेट शाखाका अधिकृत नारायण राउतले बताए ।
आयविनाको बजेट
वैशाख–असारका लागि प्रदेश
सरकारले ल्याउने बजेटमा आयको उल्लेख हुनेछैन । यसमा खर्चको विषय मात्रै उल्लेख हुने जनाइएको छ । ‘साधारण र विकास खर्च मात्र समेटिएको निरन्तर बजेटको आंशिक भाग ल्याउन लागिएको हो,’ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले भने ।
यसमा दीर्घकालीनभन्दा तत्कालीन विषयलाई समावेश गरिने जनाइएको छ । प्रदेशका बासिन्दाले तत्काल अनुभूति गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिने मन्त्री बोहराको भनाइ छ । ‘खानेपानी, सडक, शिक्षा, कृषि आदि क्षेत्रमा तत्काल गर्न सकिने कार्यक्रम ल्याइनेछ,’ उनले भने । छोटो अवधिमा दीर्घकालीन योजनाहरू समावेश गर्न नसकिने भएकाले तत्काल राहत र विकासका विषयलाई मात्रै समावेश गरिन लागेको जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले ल्याउने पहिलो बजेटसँगै आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को बजेटको तयारी पनि थालिएको मन्त्री बोहराले बताए । प्रदेश ७ का पहाडी जिल्लाहरु बढी विकट क्षेत्रको रुपमा रहेकाले पहाडी जिल्लाका जनतालाई मध्य नजर गर्दै पहाडी इलाकामा विकासका पुर्वाधारहरु छिटो भन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्नु जरुरी रहेको छ ।
कुनै कुनै ठाउँमा त एक दिनको बास बसेपछि मात्र यातायातको पहुँच नजिक पुग्न बाध्यता रहेको छ । ग्रामीण भेगमा खानेपानीको समस्या रहेको छ ।
दुषित खानेपानीका कारण वर्षायाममा विरामी परी अकालमै ज्यान गुमाउन बाध्य भएका छन् । यस्ता समस्या भएका विकत क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *