प्रदेश ७ का पदाधिकारीहरुको तलब सुविधा तोक्ने विषयमा मस्यौदा तयार हुदै

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

दिशानिर्देश समाचार
धनगढी, २६ फागुन
प्रदेश नं ७ सरकारले स्थानीय तहका पदाधिकारीले पाउने सेवासुविधा तोक्ने विषयमा ऐनको मस्यौदा बनाउन थालेको छ । मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई दिइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव प्रदीपराज कँडेलले बताए ।
प्रदेश सरकारले फोहरमैलाको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रवर्द्धन, खानेपानीको व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायतमा जोड दिएर काम अघि बढाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश
सरकार पदाधिकारीले पाउने पारिश्रमिक सेवा सुविधा
निर्धारण गरिसकेको छ । प्रदेश सरकारको छुट्टै सञ्चितकोष
रहने व्यवस्था भएबमोजिम आर्थिक ऐन, विनियोजन ऐन, पेश्की ऐनजस्ता ऐनको मस्यौदाको तयारी मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक सहमतिमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गर्न लागेको छ ।
पारिश्रमिक सुविधा यस्तो छः मुख्यमन्त्री (आवास सुविधाबाहेक) ः मासिक रु ६२ हजार ९७०, प्रदेशमन्त्री
(आवास सुविधाबाहेक) मासिक रु ५४ हजार, सभामुख
(आवास सुविधाबाहेक) मासिक रु ५६ हजार ५००, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेता (आवास सुविधासहित) मासिक रु ६५ हजार २५०, सचेतक र समितिका सभापति
(आवास सुविधासहित) मासिक रु ६२ हजार ७००, प्रदेश सदस्य (आवास सुविधासहित) मासिक रु ५९ हजार,
मुख्य न्यायाधिवक्ता (इन्धनबाहेक) मासिक रु ९४ हजार
रहेको छ ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *