राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल पाँचवटा मात्रै








काठमाडौं, २७ माघ । सङ्घीय संसद्मा पाँचवटा राजनीतिक दलले मात्रै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलको सुविधा प्राप्त गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा तीन प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दललाई मात्रै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल मानिनेछ । निर्वाचन आयोगले २०७४ मङ्सिर १० र २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको नतिजा औपचारिक रूपमा घोषणा गरेपछि पाँच दलले मात्रै कुल सदर मतको तीन प्रतिशत मत कटाउन सकेका हुन् । निर्वाचनमा ४९ राजनीतिक दलले भाग लिएकामा पाँच राजनीतिक दलले मात्रै समानुपातिक तर्फको सिट प्राप्त गर्न सफल भएका छन् ।
तीन प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने पाचवटा दलमध्ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ४१, नेपाली कांँग्रेस ४०, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)÷समाजवादी जनता पार्टी÷जनजागरण पार्टी, नेपाल १७, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ६ र सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालले ६ सिट प्राप्त गरेका छन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ प्राप्त गरेको सिट सङ्ख्या तोक्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि लगत्तै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निर्वाचन आयोगका सचिव एवं समानुपातिक निर्वाचन कार्यालयका निर्वाचन अधिकृत बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्यालले सिट प्राप्त गरेका दललाई शुक्रबारै पत्र बुझाइएको जानकारी दिनुभयो ।
सचिव पौड्यालले दलहरूले यही माघ २९ गते साँझ ५ बजे कार्यालय समयभित्र दलहरूले निर्वा्चित हुने उम्मेदवारहरूको नामावली निर्वाचन आयोगमा पेस गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले दलहरूले पहिलोपटक नै मिलाएर सूची पेस गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । नमिलेमा आयोगले सच्याएर ल्याउन थप दुई दिनको समय दिने कानुनी व्यवस्था छ ।
उहाँले नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा (८) मा सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वा्चित कुल सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउनुहुँदै सोहीअनुसार दललाई पत्राचार गरिएको छ भन्नुभयो ।
राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधि सभातर्फ पहिलो हुने निर्वा्चित हुने निर्वाचन प्रणाली र राष्ट्रियसभातर्पm प्राप्त गरेको महिलाको सिट सङ्ख्याका आधारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले कम्तीमा ३७ र नेपाली काँंग्रेसले कम्तीमा २० जना महिलालाई प्रतिनिधित्व गराउनु पर्नेछ ।
यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)÷समाजवादी जनता पार्टी÷जनजागरण पार्टी नेपालले कम्तीमा १६, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले कम्तीमा ६ जना र सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपालले कम्तीमा ५ जना महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउनु पर्नेछ ।
दलहरूले सम्बन्धित समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व हुने गरी अन्तिम बन्दसूचीको समावेशी समूहको प्राथमिकता क्रमका आधारमा उम्मेदवार छनोट गरी दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति वा सो सरहको समितिबाट निर्णय गरी आयोगमा बुझाउनु पर्नेछ । नाम सिफारिस गर्दा मङ्सिर ३ गते उम्मेदवारहरूको बन्द सूची पेस गर्दाका उम्मेदवारहरू मध्येबाट क्रमअनुसार तोकिएको समूहअनुसार गर्नुपर्ने प्रावधान छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष यही माघ २८ गते पेस गर्ने जानकारी पनि सचिव पौड्यालले दिनुभयो भनी विभिन्न समाचार माध्यमहरुबाट प्रकाशमा आएको छ ।







