नेताहरुको दोहोरो नीति !
by 
नेपालमा एक पक्षले अंग्रेजी माध्यमका नीजि विद्यालयहरुलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् र आफ्ना छोराछोरीलाई पनि त्यही त्यतै पढाउँछन् । अर्काेतर्फ प्रान्तिय स्थानिय भाषामा पढाई सुरु गर्ने भनी रहेका छन् । जस्तो कि उदाहरण कै लागि भनौं सु.प.मा डोटेली भाषाका विद्यालयहरु राख्न या विषय राख्न संभव छ । यदि संभव छ भने किन र कसरी भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । हामी हाम्रो स्थानिय भाषालाई मात्र जीवित राख्ने कि ती भाषासित सरोकार राख्ने धर्म, संस्कृति, रितिरिवाज पनि जीवित राख्ने ?
अर्काे कुरा हो नयाँ नेपाल भन्ने नाराहरु के मा आधारित छन् ? कहाँ सम्म पुरानो नेपाल हो र नयाँ नेपालको सीमाना कहाँसम्म पुगेको छ । पुरानो नेपालको सीमाना पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा काँगडासम्म भनिन्छ भने नयाँ नेपालको सीमाना कहाँ निर्धारण गरिएको छ । के देखाउन सकिन्छ निर्माणकर्ता सँग हाम्रो प्रश्न छ ।
सानो देशका साना प्रान्तहरु निर्माण भएका छन् । प्रान्तिय भाषा भेषभुषा अलग राख्ने हो भने त्यसबाट राष्ट्रलाई के फाइदा पुग्ने हो त्यो कुराको पनि सन्तुष्टि सार्वजनिक हुनुपर्दछ । सारा नेपालीहरु नेपाली भाषालाई नै रुचाई रहेको र स्कुलका पाठ्यक्रम पनि विभिन्न मातृभाषामा बनाउने मात्र नभई विषयगत शिक्षक पनि नियुक्ति गर्नुपर्ने उपलब्धी केवल जनतालाई फुल्याई राख्न बाहेक अरु के हुन सक्छ ? केवल एकताको ठाउँमा अनेकता मात्र पाइन्छ । भाषाभाषी, जातजाति, लोकसंस्कृतिको संरक्षण गर्ने उपाय धेरै छन् । स्कुल नै स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यक केही छैन । जेसुकै भएपनि देशमा अंग्रेजी माध्यमको पढाईलाई अहम ठानी रहेकै बेला स्थानिय भाषाहरु द्वारा पनि सरकारी कामकाज गर्नुपर्छ, सरकारी कामकाजको भाषा बनाउनुपर्छ भन्दा फेरी कार्यालयहरुमा पनि दोभाषेको वा स्थानिय भाषा जान्ने अधिकारीको आवश्यकता पर्ने हुन्छ ।
त्यसकारण सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली नै हुनुपर्छ र विद्यालयहरुपनि नेपाली र अंग्रेजी भाषा नै ठीक छ भन्ने कुराहरु धेरै सुनिने गरेका छन् । त्यसकारण संघियताको हकमा अधिकांश राजनीतिज्ञ विद्वानहरुले नाई भन्दाभन्दै बलजफ्ती नेपाली जनतामा थुपारियो । अब त्यस्तो नहोस् भन्ने गुनासाहरु पनि सुनिने गरेका छन् । कुरा के भने नेताहरुले कुनै थोकमा पनि दोधारे कुरा र नीति गर्नु ठीक छैन । एकातर्फ सबै जातजाति, लिङ्ग बराबर भन्ने अर्काे तर्फ दलित, गैरदलित, महिला भनी मानव जातिमा भेदभावपूर्ण नियम कानून बनाउने जस्ता दोधारे काम कुराहरु हटाउनु पर्दछ । नेपालका कानून सबै जातजाति लिङ्गको लागि समान रुपले निर्माण गरी प्रयोग गर्नुपर्दछ । कोही नेपालीहरु पसिना बनाएर सुख्खा नुनसित रोटी खाएर आफ्नो सम्पत्ति बनाई जोगाई राख्दछन् पछि कोही कोही तिनलाई सामन्ती शासक भन्ने गर्छन् र कोही विना माछा मासु बाहेक नखाने रोजगारी विहीन रही बाजे परबाजेको पाला देखिको सम्पत्ति रित्याउनु पर्ने र अन्तमा सुकुम्बासीको पगरी दिनु र पाउनु उपयुक्त छ कि छैन ? घरजग्गा धितो राखी विवाह आदि उत्सवहरुमा अनावश्यक खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा कहीकतैबाट रोकेपनि लाग्दैन । रोजगारीको व्यवस्था पनि गरिदैन भने के यी यस्ता कार्य उपयुक्त हुन् ?
भन्ने गरिएको छ आज एउटा घर लुट्ने कारागारमा गएका छन् भने देश लुट्नेहरु सिंहदरबारमा गएका छन् भन्ने हिम्मत जनता कसरी राख्दछन् त्यसमा कति तागत छ छैन अध्ययनको विषय रहेको छ । एउटा साधारण नागरिकको टेलिफोन विजुलीको बिल बुझाउन ढिला भए लाईन काटिन्छ फोनमा कुरा गर्दागर्दै लाईन काटिन्छ र काटी दिन्छ कमसेकम पहिलो एक पटक त चालु भइरहेका कुरा पुरा हुन दिनुपर्नेमा दिदैनन् तर त्यही कम्पनीले हामीबाट लिएको राजश्व सरकारलाई नबुझाई अरबौंको राजश्व आफैसित राखी राख्नु र सरकारले नलिनु तर कसैले जरुरी कामको कुरा भइरहदा बिचैमा कुरा बन्द गराउनु के प्राकृतिक नियम कानून संगत छ ? नेपालमा उद्योग गरी रहेका उद्योगीहरु जस्तो कि जगदम्बा नामका विभिन्न कारखानाहरुले चन्दाको डरले सिंगापुरमा गएर आफ्नो उत्पादन सुरु गर्नु परेको छ भने भन्नोस् के यस्ता कामहरु नेताहरुका दोधारे नीति हैनन् ?
by 