देउवा सरकारको निर्णय पुनःविचार हुन्छः रावल

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

अछाम, १२ माघ । प्रदेशहरुको सदरमुकाम तोक्ने कार्य प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार नभएकाले अस्थायी स्थानमा अल्झिनु परेको छ । राजधानी तोक्ने काम प्रदेशसभाको दुई तिहाईले तोक्ने संविधानमा उल्लेख भएकाले त्यसबाट सरकार अलग रहेको पाइन्छ । बाँकी काम कुराको हकमा सरकार काम चलाउ भएपनि हरेक सरकारहरु काम चलाउ हुने नै गर्छन् र गरेका सबै सन्धी सम्झौता निर्णयहरु यथावत रहेका पाइन्छन् । १९५० को नेपाल भारत मैत्री सन्धीपनि काम चलाउ सरकारकै पालामा भएको थियो जुन आजसम्म यथावत कायम रहेको छ तर वर्तमानको सरकारले गरेका निर्णयहरु काम चलाउ सरकार भएकाले मान्य नहुने भन्ने विभिन्न नेताहरुबाट भन्ने गरिएका छन् ।

नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले वर्तमान सरकारले जनताको हितविपरीत स्वेच्छाचारी र मनपरी ढंगले निर्णय गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

नेपाल प्रेस चौतारी जिल्ला शाखाले साफेबगरमा शुक्रबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय भावी सरकारले पुनःविचार गर्ने बताउनुभयो ।

कामचलाउ सरकारले नियम विपरीत गरेका निर्णय भावी सरकारका लागि मान्य नहुने चेतावनी दिंदै उपाध्यक्ष रावलले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र भूकम्प पीडितको राहत सम्बन्धी निर्णय देश कङ्गाल बनाउने कदम भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

‘काम चलाउमा परिणत भइसकेको र जनादेश गुमाइसकेको वर्तमान सरकारलाई त्यस्ता निर्णय गर्ने अधिकार छैन ।’ उहाँले भन्नुभयो, ‘रकारमा रहिरहन जालझेल र अनेकौ तिकडम गर्ने र त्यो सफल नभएपछि देशलाई नै कङ्गाल बनाउने गरी आर्थिक संकटमा फसाउने र सञ्चित रकम सिध्याउने लगायतका क्रियाकलाप गर्न मिल्दैन ।’

प्रधानमन्त्री देउवाले प्रदेशको राजधानी तोक्ने सवालमा, नागरिकमा भ्रम सिर्जना गरेको आरोप लागाउँदै उपाध्यक्ष रावलले सरकारले गठन गरेको विज्ञ टोलीबाट तयार पारिएको प्रतिवदेन सार्वजनिक नगरेर अस्थायी मुकाम तोक्नु उचित थिएन भन्नु भयो ।

Please follow and like us:
0
Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *